शेतकरी वर्ग हतबल झालेला आहे. चारीकडून कोंडी झालेल्या अवस्थेत महाराष्ट्रातला शेतकरी संपावर गेला आहे. त्याच्या सगळ्या समस्यांवर संप हा उपाय नाही हे त्यालाही कळते. परंतु कोंडी झालेला माणूस काहीच मार्ग सापडत नसल्यास चुकीचे पाऊलसुध्दा उचलू शकतो. आत्महत्या ह्या त्याच मनःस्थितीत केल्या जात असतात. मराठवाड्यात तर गेल्या पाच वर्षात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण फार वेगाने वाढलेले आहे. साधारणतः २००५ सालपर्यंत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या या कर्नाटक, तेलंगणा आणि विदर्भात होत असत. मराठवाड्यात आत्महत्या होत नव्हत्या. मात्र गेल्या १० वर्षात या प्रक्रियेने मराठवाड्यालाही घेरले आहे.
चालू वर्षी तर मराठवाड्यातील आत्महत्यांचे प्रमाण भयावह एवढे वाढले आहे. १ जानेवारी ते २८ मे २०१७ या केवळ पाच महिन्यात मराठवाड्याच्या ८ जिल्ह्यात तब्बल ३६१ शेतकर्‍यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आणि गरिबी असह्य होऊन आत्महत्यांचा मार्ग चोखाळला आहे. या आत्महत्यांमध्ये बीड आणि नांदेड हे दोन जिल्हे आघाडीवर आहेत. बीड जिल्ह्यात या कालावधीत ६८ शेतकर्‍यांनी जीवन संपवले आहे. तर नांदेड जिल्ह्यात ६३ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. उस्मानाबाद हा जिल्हा गतवर्षी सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त ठरला होता. विदर्भातील यवतमाळ आणि मराठवाड्यातील उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यात आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळले होते.
राज्य शासनाने या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये विशेष पाहणी करून आत्महत्यांची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यात आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाल्याचे आढळले होते. उस्मानाबाद आणि बीड या दोन जिल्ह्यांचे अवस्था फार वाईट आहे. राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स या संस्थेने विविध जिल्ह्यांच्या विकासाचा अभ्यास करून देशातील सर्वाधिक मागासलेल्या १०० जिल्ह्यांची एक यादी तयार केली होती. त्या यादीत महाराष्ट्रातील बीड आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यांचा समावेश होता. पाटंबधार्‍याच्या अपुर्‍या सोयी आणि अनेक सोयींचा अभाव यामुळे हे दोन जिल्हे विलक्षण मागे पडलेले आहेत. पूर्ण मराठवाड्यातच सिंचनाच्या सुविधा फार अल्प आहेत. हेही आत्महत्यांचे एक कारण आहे. शिवाय मराठवाड्यातल्या शेतकर्‍यांना जोडधंदे उपलब्ध नाहीत हा एक त्यांच्या जीवनातला मोठा अभाव आहे. त्याचाही परिणाम आत्महत्यांच्या कारणावर होतो.