महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री श्री. पांडुरंग फुंडकर यांनी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी त्यांच्या मागची कारणे शोधणारे संशोधन करावे असे आवाहन केले आहे. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात आयोजित करण्यात आलेल्या चारही कृषी विद्यापीठांच्या बैठकीत ते बोलत होते. अशा प्रकारे चारही विद्यापीठांचे तज्ञ एकत्रित आले असताना त्यांच्यासमोर श्री. फुंडकर यांनी ही अपेक्षा व्यक्त केली हे योग्यच झाले. खरे म्हणजे १९९० च्या सुमारास महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले तेव्हाच या विषयावर कोणी गंभीरपणे संशोधन केले असते तर आतापर्यंत काही ना काही निष्पन्न झाले असते आणि आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांना ती न करता नव्या मार्गाने चालण्यासाठी काही मार्गदर्शन लाभले असते.
राज्य शासनाच्या एखाद्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत हा विषय चर्चेला यावा ही एक प्रकारे विचित्र गोष्ट झाली. परंतु या संबंधात राज्य सरकारनेच करावयाच्या अनेक गोष्टी आहेत त्याची जाणीव त्या मंत्र्याला असतेच असे नाही. विशेषतः शेतीमालाला हमीभाव देणे आणि शेतकर्‍यांचे राहणीमान वाढवणे याबाबतीत राज्यशासनानेच काही निर्णय घेणे अपेक्षित असते. २००६ साली सुप्रसिध्द कृषी तज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांनी शेतकर्‍यांच्या स्थितीविषयीचा आपला अहवाल सादर केलेला आहे. या गोष्टीला आता दहा वर्षे उलटून गेली परंतु या अहवालाला अजून तरी अंमलबजावणीचा प्रकाश दिसलेला नाही.
या अहवालात शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढून त्यात ५० टक्के नफा वाढवून मालाचा हमीभाव द्यावा अशी शिफारस केलेली आहे. येत्या १ जूनपासून महाराष्ट्रातले काही शेतकरी संपावर जात आहेत. त्यांनी संपामागची कारणे सांगताना आणि मागण्या नमूद करताना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार हमीभाव देण्याची मागणी नमूद केलेली आहे. अशा प्रकारचा हमीभाव मिळाला तर शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होणार आहेच परंतु हा हमीभाव देण्याचा प्रॅक्टिकल भाग आयोगाने पुरेसा स्पष्ट केलेला नाही. सरकार काही वस्तूंचा हमीभाव जाहीर करत असते. आता उसाचा हमीभाव सरकारने जाहीरही केलेला आहे. तो हमीभाव साखर कारखान्यांनी द्यावा अशी सरकार सक्ती करत आहे आणि ती योग्य आहे. तुरीची तर सरकारच खरेदी करत आहे पण भाजीपाला आणि अन्य गळित धान्ये यांची खरेदी सरकार कशी करू शकणार आहे याचे उत्तर स्वामिनाथन आयोगानेही दिलेले नाही आणि त्याची मागणी करणारेही देत नाहीत.