आपल्या देशात आजवर होऊन गेलेल्या सरकारांनी देशाच्या विकासाकरिता काहीच केले नाही असा काही त्यांच्यावर आरोप करता येत नाही. मात्र त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये अनेक त्रुटी राहिलेल्या आहेत आणि त्या त्रुटींचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागत आहेत. आपल्या देशात आज चिनी वस्तूंच्या विरोधात असंतोष व्यक्त करण्याची एक टूम निघाली आहे. चिनी वस्तू स्वस्त असतात आणि त्यामुळे त्यांनी भारताचे मार्केट काबीज केले आहे. अशाच प्रकारे ते आपले मार्केट काबीज करत गेले तर एक दिवस त्या माध्यमातून पूर्ण देश काबीज करतील असा शोध लावणारे काही राष्ट्रवादी लोक चिनी वस्तू न वापरण्याचा सल्ला देणारे संदेश सोशल मीडियावरून पसरवत असतात. परंतु चिनी उत्पादकांना एवढी स्वस्त वस्तू देणे का शक्य होते याचा कधी कोणी विचार करत नाही. या संबंधात एक नवी आकडेवारी समोर आलेली आहे. कोणत्या औद्योगिक उत्पादनाच्या किंमतीवर त्याच्या उत्पादन खर्चाचा परिणाम होत असतो. उत्पादन खर्च जेवढा जास्त तेवढी त्याची अंतिम किंमत जास्त होते आणि अशी महागाची वस्तू आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या किंमतीच्या स्पर्धेत टिकत नाही.
चीनमध्ये कोणत्याही वस्तूच्या उत्पादनात उत्पादन खर्च कमी असतो. या उत्पादन खर्चावर वाहतुकीच्या खर्चाच्या मोठा परिणाम होत असतो. आपल्या देशामध्ये तो जास्त आहे आणि चीनमध्ये तो कमी आहे. त्यामुळे चिनी वस्तू स्वस्त पडतात. आपल्या देशात तयार होणार्‍या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी कच्चा माल प्राप्त करावा लागतो आणि तो एका ठिकाणाहून वाहून नेऊन दुसर्‍या ठिकाणी पोहोचवावा लागतो. त्यानंतर त्यातून तयार होणार्‍या पक्क्या मालाची वाहतूकसुध्दा करावी लागते आणि या दोन्हींच्या वाहतूक खर्चाचा समावेश उत्पादन खर्चात होतो. आपल्या देशात ही वाहतूक रस्त्यांवरून मोलामोटारीद्वारे केली जाते किंवा रेल्वेतून केली जाते. चीनमध्ये मात्र शक्यतो जास्तीत जास्त वाहतूक जलमार्गाने केली जाते. त्यामुळे भारतात कोणत्याही उत्पादनाचा वाहतूक खर्च उत्पादन खर्चाच्या १८ टक्के होतो. चीनमध्ये मात्र तो ८ ते १० टक्के होतो. म्हणजे चीनमधील कोणत्याही वस्तूच्या उत्पादन खर्चात आणि भारतातल्या त्याच वस्तूच्या उत्पादन खर्चात केवळ वाहतुकीमुळे १० टक्के एवढा फरक पडतो. परिणामी भारतीय वस्तू महाग पडतात आणि चीनमधल्या वस्तू तुलनेने स्वस्त होतात. चीनमधील जलवाहतुकीमुळे हे शक्य होते. कारण वस्तूची वाहतूक जल मार्गाने केली तर तिच्यावर अगदी नगण्य खर्च होत असतो.
एखादी वस्तू रेल्वेच्या मार्गाने वाहून नेली तर तिच्यावर दर किलोमागे एक रुपया खर्च येतो. तिच वस्तू मालमोटारीत भरून रस्त्याच्या मार्गाने नेली तर तिच्यावर किलोमागे दीड रुपया खर्च येतो पण हीच वस्तू जलमार्गाने वाहून नेली तर तिच्यावर केवळ ५० पैसे खर्च येतो म्हणजे आपण आपल्या देशातले जलमार्ग अधिकाधिक प्रमाणात वापरले तर हा वाहतूक खर्च तिपटीने कमी होणार आहे आणि त्याच्या आपल्या अर्थव्यवस्थेवर चांगले परिणाम होणार आहेत. आपल्या सुदैवाने देशाच्या तीन बाजूंनी समुद्र आहे आणि ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी अशा अनेक मोठमोठ्या नद्या आहेत. परंतु त्यांचा आपण पुरेसा विकास केलेला नाही. अमेरिकेमध्ये एकूण वाहतुकीच्या २१ टक्के एवढी वाहतूक जलमार्गाने केली जाते. चीनमध्ये हीच वाहतूक जवळजवळ ४७ टक्के एवढी आहे. भारतात मात्र उपलब्ध जलवाहतूक सुविधेच्या केवळ ३ टक्के एवढ्याच मार्गांचा वापर केला जातो. म्हणजे आपल्या देशात जलवाहतुकीचे मार्ग विकसित करण्यास किती मोठा वाव आहे हे लक्षात येईल. आपल्या शेजारच्या बांगला देशामध्ये एकूण वाहतुकीच्या २५ टक्के वाहतूक जलमार्गाने केली जाते. यूरोपीय संघात हेच प्रमाण ४४ टक्के एवढे आहे.
चीनमध्ये जलवाहतुकीच्या मार्गाची लांबी १ लाख किलोमीटर एवढी आहे. भारतातसुध्दा १४ हजार ५०० किलोमीटर लांबीचे जलमार्ग उपलब्ध आहेत. परंतु त्यातून मालवाहतूक करावी आणि प्रवाशांची वाहतूक करावी त्यासाठी हे मार्ग विकसित करावेत अशी सद्बुध्दी यापूर्वीच्या सत्ताधार्‍यांना झाली नाही. त्यामुळे आपण मागे पडलो आहोत. जलमार्ग विकसित न झाल्यामुळे रस्त्यावरच्या आणि रेल्वेच्या वाहतुकीवर प्रचंड भार पडला आहे आणि रस्त्याची कोंडी, डिझेलचा वापर, त्यावर खर्च होणारे परदेशी चलन, डिझेलमुळे होणारे प्रदूषण अशा अनेक समस्यांना आपण तोंड देत आहोत. सध्या आपल्या देशामध्ये केवळ पाच जलमार्ग वापरले जातात. केंद्रातल्या मोदी सरकारने आता अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलवून टाकणार्‍या या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत केले आहे आणि १०१ नद्यातील १११ जलमार्गांचा विकास करण्याचा ८ वर्षांचा मोठा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. भारताच्या या प्रयत्नाला विश्‍व बँकेनेही मदत केली असून ५ हजार ३६९ कोटी रुपयांची मदत दिलेली आहे. येत्या २ वर्षात यातले काही मार्ग विकसित होऊन त्यातून वाहतूकसुध्दा व्हायला लागेल. तूर्तास वाराणसीपासून बंगालमधल्या हल्दीयापर्यंत तसेच रूपनगरपासून बिहारच्या भागलपूरपर्यंत सिमेंटची वाहतूक जलमार्गाने सुरूही झालेली आहे. लोक रेल्वेप्रमाणे जलमार्गाने प्रवास करायला लागतील ते दिवस अगदी जवळ आहेत.