मुंबई: वस्तू व सेवा कर अर्थातच जीएसटी राज्यात लागू करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून या विधेयकास राज्य मंत्रीमंडळाने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली. येत्या १७ मे या दिवशी मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर विधी मंडळाच्या विशेष अधिवेशनात जीएसटी आणि अन्य संबंधित विधेयके मंजूरीसाठी विधिमंडळासमोर मांडली जातील. या विधेयकास विधीमंडळाने मान्यता दिल्यास राज्यात जीएसटीचा कायदा अस्तित्वात येणार आहे. यात विशेष म्हणजे शिवसेनेचा जीएसटीतील काही मुद्द्यांवर आक्षेप होता. मात्र, शिवसेनेने सुचवलेले बदल मान्य केल्यावर शिवसेनेनेही या विधेयकास पाठिंबा दिला आहे.
केंद्र सरकारने अगोदरच जीएसटीबाबत निर्णय घेतला आहे. केंद्राने जीएसटी कायदा व त्यासंबंधीची विधेयके याआधीच संसदेत मंजूर करून घेतल्यामुळे केंद्राच्या धोरणानुसार १ जुलै २०१७पासून देशात जीएसटी कायदा लागू करण्यात येणार आहे. दरम्यान, केंद्राच्या या भूमिकेनंतर राज्यांनाही स्वतंत्र कायदा करण्याची आवश्यकता भासत होती. त्यामुळे राज्य सरकारने जीएसटीबाबत पावले उचलण्यास सुरूवात केली होती. दरम्यान, राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत राज्यात जीएसटी लागू करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.
दरम्यान, शिवसेनेने जीएसटीच्या मुद्द्यावरून काही बदल सुचवत सत्ताधारी सरकारला विरोधक केला होता. मात्र, भाजपने सुरूवातीपासूनच शिवसेनेचे मन वळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले होते. अखेर भाजप सरकारने शिवसेनेने सुचवलेले बदल आणि मागण्या मान्य केल्यानंतर शिवसेनेने जीएसटी विधेयकास सरकारला पाठिंबा दिला. महापालिकेची स्वायत्तता जीएसटीच्या मुद्द्यावरून अबाधित राहणे गरजेचे असून केंद्र सरकारपुढे हात पसरवण्याची वेळ येणार असेल आम्हाला विचार करावा लागेल, असा इशाराच उद्धव ठाकरेंनी सरकारला दिला होता. उद्धव ठाकरेंचा इशारा गांभीर्याने घेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी मातोश्रीवर जाऊन ठाकरेंची भेट घेतली आणि तोडगा निघाला.