भारतीय नौदलातील निवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना भारतीय गुप्तहेर संघटनेचा म्हणजे रॉचा एजंट ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावण्याचा पाकिस्तानचा इरादा तूर्तास तरी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे उधळला गेला आहे. न्यायालयाची यापुढची सूचना मिळेपर्यंत पाकिस्तान सरकारने जाधव यांना फाशीची शिक्षा देऊ नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पाकिस्तानच्या जंगलच्या कायद्याला विश्‍व न्यायालयाने दिलेला हा दणकाच आहे. विश्‍व न्यायालयाला असा निकाल द्यावा लागला कारण पाकिस्तान सरकारने कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात न्यायाच्या सगळ्या संकेतांना आणि परंपरांना काळे फासलेले होते. अशा स्थितीत ही फाशीची शिक्षा अंमलात आणणे हा विश्‍वशांतीसाठी करण्यात आलेल्या व्हिएन्ना कराराचा भंग ठरेल असे न्यायालयाने बजावले आहे. पाकिस्तान बेजबाबदार राष्ट्र आहे आणि त्याला अतिरेकी देश म्हणून जाहीर केले पाहिजे या म्हणण्याला जागतिक न्यायालयाच्या या निकालामुळे दुजोरा मिळाला आहे.
पाकिस्तानने गेल्या २५-३० वर्षांपासून त्यांच्या देशातल्या आयएसआय म्हणजे इंटर सर्व्हिसेस इंटिलिजन्स या लष्करी गुप्तहेर संघटनेच्या मार्फत भारतामध्ये अनेक घातपाती कारवाया घडवल्या आहेत. अनेक ठिकाणी काही भारतीयांना कच्छपी लावून दहशतवादी सेल्स निर्माण केलेले आहेत आणि या दोघांच्या समन्वयातून भारतात अनेक दहशतवादी कारवाया केलेल्या आहेत. अशा कारवायांचा भारत सरकारने वारंवार पर्दाफाश केला असून पाकिस्तानचे आयएसआयचे एजंट कशा कारवाया करतात याचे पुरावे जगासमोर मांडले आहेत. त्यामुळे जगातत आज पाकिस्तानची नाचक्की होत आहे. या देशाची विश्‍वासार्हता पूर्णपणे संपलेली आहे. मात्र तिची भरपाई करण्यासाठी पाकिस्तानने भारत सरकारही पाकिस्तानात अशा कारवाया करत असते, हे जगाला दाखवून देण्याचा आटापिटा सुरू केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पाकिस्तानचे सरकार भारत सरकारवर आपल्या रॉ या संघटनेच्या मार्फत पाकिस्तानात घातपाती कारवाया करत असल्याचे कुभांड रचत आहे. परंतु भारत सरकार अशा कारवाया करत नसल्यामुळे पाकिस्तानला हे कुभांड रचताना खोटे का होईना पण पुरावे जगासमोर मांडावे लागतात. म्हणून पाकिस्तानच्या लष्कराने कुलभूषण जाधव यांना इराणमध्ये अटक करून त्यांच्यावर रॉचा एजंट असल्याचा आरापे लावला आणि खटला भरल्याचे नाटक रचून त्यांना फाशीची शिक्षाही सुनावली.
असे करताना पाकिस्तानच्या सरकारने कुलभूषण जाधव यांना कायद्याचे संरक्षण मिळू दिले नाही. त्यांच्याविरुध्द कसले पुरावे आहेत याचा जगासमोर खुलासा केला नाही. पाकिस्तानच्या दूरचित्रवाणीवर काही चर्चा होत असतात. त्या चर्चांमध्ये भारत सरकार पाकव्याप्त काश्मीर, बलुचिस्तान तसेच सिंध इत्यादी प्रांतातील फुटीरतावाद्यांना मदत करत असल्याचा आरोप सरसकट केला जातो. मात्र अशा आरोपाचे कसलेही पुरावे कोणी सादर करत नाही. वारंवार कुलभूषण जाधव हा ठोस पुरावा आहे एवढेच म्हटले जाते. म्हणजे भारताविरुध्द खोटा आरोप करून कांगावा करण्याच्या सोयीसाठी पाकिस्तान सरकारने कुलभूषण जाधव नावाचा एक बनावट पुरावा समोर उभा केला आहे. तेवढ्या आधारावर भारताविरुध्द जगाच्या वेशीवर बोंब ठोकायला सुरूवात केली आहे. परंतु पाकिस्तान सरकारने तयार केलेला हा पुरावा किती बनावट आहे हे आता हेगच्या न्यायालयातील निकालामुळे सिध्द झाले आहे. वास्तविक पाहता कुलभूषण जाधव हे व्यापाराच्या निमित्ताने इराणमध्ये गेले होते. तिथे ते फोनवरून आपल्या घरच्या लोकांशी मराठीतून बोलत होते ते ऐकून इराणमध्ये फिरणार्‍या पाकिस्तानी हेरांनी त्यांचे अपहरण केले आणि त्यांना बलुचिस्तानात आणून तिथे अटक केली.
भारतामध्ये घातपाती कारवाया करणार्‍या पाकिस्तानी एजंटांना आणि दहशतवाद्यांना पकडले जाते त्यांच्यावर खटला भरला जातो. मात्र खटला सुरू असताना कायद्याने मिळणारी सगळ्या प्रकारची मदत त्यांना मिळते की नाही याची काळजी भारत सरकार घेत असते. अशावेळी काही लोक भारत सरकारवर टीका करतात. परंतु ती टीका चुकीची असते. जागतिक स्तरावर आपली प्रतिमा न्याय देणारी राष्ट्र अशी असावी म्हणून अशी घ्यावी लागते. पाकिस्तानसारख्या उपटसुंभ देशांना याची गरज नसते. कारण त्यांचा सारा कारभारच हडेलहप्पीचा असतो. कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणातसुध्दा पाकिस्तानचे वर्तन असेच राहिलेले आहे. त्यांना पकडल्यानंतर त्यांच्या घरच्या लोकांशी बोलू दिलेले नाही, भारत सरकारच्या परराष्ट्र खात्यातील अधिकार्‍यांशी संवाद साधू दिलेला नाही. मग वकिलाची मदत मिळवून देणे तर दूरच. अशा प्रकारे एकतर्फी खटला चालवून जाधव यांना दोषी ठरवले आणि भारताची जागतिक पातळीवरची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पाकिस्तानच्या या कपट कारस्थानाला हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली आहे.