पुण्याच्या डेक्कन एज्युकेशन संस्थेने जलसंधारणात काम करणार्‍या आणि सामाजिक भान असणार्‍या संस्थांसाठी जाहीर केलेला राजर्षी शाहू छत्रपती पुरस्कार केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समितीला देण्यात आला. जनकल्याण समितीने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात जलसंधारणाची ६ कोटी रुपयांची कामे लोकांच्या सहभागातून केलेली आहेत. कोणताही मोठा देणगीदार न गाठता केवळ लोकांनी दिलेल्या छोट्या छोट्या देणग्यातून समितीने हे काम केल्यामुळे हा पुरस्कार देण्यात आला. जनकल्याण समितीने केलेल्या या कामाचे परिणाम आता दिसायला लागले आहेत आणि अनेक गावे पाण्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झालेली आहेत. या कार्यक्रमात नितीन गडकरी यांचे भाषण झाले आणि त्यांनी नेमका हाच विषय स्पष्ट केला.
आपल्या देशामध्ये फार दीर्घकाळपासून नद्या जोड प्रकल्पांवर फार व्यापक चर्चा होत आलेली आहे. परंतु या कामाला अजुन तरी कोणी हात घातलेला नाही. नितीन गडकरी यांच्यासमोर मात्र या संबंधातले स्पष्ट चित्र आहे. नदी जोड प्रकल्प राबवला गेला तर एवढा मोठ प्रकल्प राबवताना करोडो लोकांना काम मिळेल, देशातली जमीन पाण्याखाली येऊन शेतकर्‍यांचे दारिद्य्र संपेल असे सांगितले जाते. परंतु नदी जोड प्रकल्पाचा हा एकमेव फायदा नाही. त्या प्रकल्पाचे इतर काही विशेषतः वाहतूक विषयक जे फायदे आहेत ते देशाचे आर्थिक चित्र बदलवून टाकणारे आहेत. शेतीला तर फायदा होणार आहेच. सगळ्या नद्या जोडल्या गेल्या तर भारतामध्ये एवढे धान्य निर्माण होईल की सगळ्या जगाची भूक एकटा भारत देश भागवू शकेल.
परंतु देशातल्या नद्या जोडल्यानंतर पाण्यातून होणारी वाहतूक वेगाने वाढेल हा फार मोठा फायदा आहे. कारण सध्या आपण सडकेवरून आणि रेल्वेमधून मालाची वाहतूक करतो. या वाहतुकीत सडकेवरची वाहतूक फार महाग आहे. तिच्यामुळे डिझेल लागते, हवा प्रदुषित होते आणि वाहतूक महाग होते. हीच वाहतूक जर पाण्यातून केली तर सडकेवरच्या वाहतुकीपेक्षा तिप्पट कमी दराने होते. त्यासाठी फारसे डिझेल लागत नाही आणि हवेचे प्रदूषणसुध्दा टळते. औद्योगिक उत्पादनाची किंमत ठरवताना त्या उत्पादनासाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाची वाहतूक आणि पक्क्या मालाची वाहतूक दोन्हीही गोष्टीचे मूल्य उत्पादन खर्चात दाखवले जाते. ही वाहतूक सडकेवरून होत असेल तर उत्पादन खर्च जास्त होतो. मात्र ही वाहतूक शक्यतो पाण्यातून केली तर उत्पादन खर्च कमी वस्तू स्वस्त व्हायला मदत होते.