छत्तीसगढमधील सुकमा येथे गेल्या आठवड्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे २५ जवान शहीद झाले. या घटनेची एवढी तीव्र प्रतिक्रिया समाजामध्ये, राखीव पोलीस दलामध्ये आणि त्यातल्या शहीद जवानाच्या कुटुंबीयांमध्ये निर्माण झालेली आहे की या हल्ल्याचा बदला सरकारने घेतलाच पाहिजे अशी जोरदार मागणी होत आहे. सरकारला काहीतरी करणे भाग आहे. कारण गेल्या काही दिवसांपासून सरकारने नक्षलवाद्यांचे बंड शमवण्यासाठी एका बाजूला चर्चेची प्रक्रिया सुरू ठेवलेली आहे आणि दुसर्‍या बाजूला नक्षलग्रस्त भागात विकासकामांसाठी प्रचंड मोठ्या तरतुदी करून ठेवल्या आहेत. नक्षलवादाचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी अशा दोन्ही बाजूंनी जोरदार प्रयत्न सुरू असतानाच नक्षलवादी मात्र सरकारच्या शक्तीला आव्हान देत आहेत.
नक्षलवाद्यांच्या विरोधात बळाचा प्रयोग करू नये अशी सर्वसाधारण भावना असली तरी सरकारच्याही सहनशक्तीला काही मर्यादा आहेत. आजवर नक्षलवाद्यांनी कितीही हिंसाचार घडवला तरी देशातल्या कोणत्याही सरकारने त्यांचे पारिपत्य करण्यासाठी लष्कराचा कधी वापर केलेला नाही. नक्षलवाद्यांच्या विरोधात लष्कर वापरायचे नाही अशी एक सर्वसाधारण भावना सरकारच्या पातळीवर झालेली आहे. वास्तविक देशातल्या ईशान्य भागातील, काश्मीरमधील आणि पाकसमर्थित अशा अन्य भागातील सगळ्याा प्रकारच्या अतिरेक्यांसाठी लष्कराचा वापर केला जातो. फक्त नक्षलवादीच त्याला अपवाद आहेत. काश्मीर आणि मणिपूरमध्ये तर लष्कराला विशेषाधिकार आहेत. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या विरोधात लष्कर वापरण्यास काहीतरी नैतिक चूक आहे असे समजण्याचे काही कारण नाही.
केंद्र सरकारने याच भावनेतून बाहेर येऊन आता ड्रोन, रडार आणि लष्करी बळ या सगळ्यांचा वापर करून सुकमा परिसरातील नक्षलवाद्यांना जबरदस्त मार देण्याची तयारी सुरू केली आहे. सुकमा परिसरातील जवळपास ४०० नक्षलवाद्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी लष्कराचे ८ हजार जवान तैनात करण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी हे काम हाती घेतले असून नक्षलवाद्यांचे ठावठिकाणे तपशीलात माहीत असणारे निवृत्त पोलीस अधिकारी पुन्हा एकदा तैनात करण्यात आले आहेत. नक्षलवाद्यांच्या विरोधात सर्जिकल स्ट्राईकसारखी कारवाई करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.