छत्तीसगढमध्ये नक्षलवाद विरोधी आंदोलन तुलनेने यशस्वी झाल्याचा समज आहे. मुळात नक्षलवाद्यांचा उपद्रव हासुध्दा ओरिसाच्या पाठोपाठ छत्तीसगढमध्येच जास्त आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांनी मिळून छत्तीसगढमधील नक्षलवाद विरोधी कारवाई अधिक कडक केलेली आहे. केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून नक्षलवादी कारवायांना आळा बसला असल्याचे आकडेवारीवरून तरी दाखवले जाते. परंतु ही आकडेवारी कितीही उद्बोधक वाटली तरी छत्तीसगढमध्ये गेल्या काही दिवसांत जवानांच्या हत्या जास्त झालेल्या आहेत. नक्षलवाद्यांची एक रणनीती सध्या लक्षात यायला लागली आहे. ते बरेच दिवस शांत बसतात आणि हळूच आपले सारे बळ एकवटून सुरक्षा दलांवर एक मोठी निर्णायक कारवाई करतात.
अशा कारवायांमध्ये सुरक्षा दलातील जवान मोठ्या संख्येने शहीद होतात आणि त्यांची सर्वत्र चर्चा होते किंबहुना नक्षलवाद्यांना नेमकी अशीच चर्चा अपेक्षित असते. म्हणून ते अशा प्रकारच्या कारवाया करतात. आतापर्यंतच्या इतिहासात तरी नक्षलवाद्यांनी अशाच कारवाया केलेल्या आहेत. परंतु छत्तीसगडच्या सुकमा भागामध्ये त्यांनी केलेल्या कारवाया थांबून थांबून केलेल्या नसून लागोपाठ केलेल्या आहेत. त्यामुळे सुकमा, भेज्जी आणि कोत्ताचेरू या भागांमध्ये गेल्या महिन्याभरात जवळपास ६० जवान शहीद झाले आहेत. नक्षलवाद्यांनी अशी काही कारवाई केली की सरकारही तशीच प्रती कारवाई करण्याचा विचार करते आणि त्यातून हिंसेला उत्तर म्हणून हिंसा बळावली जाते. अशा प्रकारच्या हिंसेतून कसलेच प्रश्‍न सुटत नसतात. उलट हिंसेशी संबंधित नवे प्रश्‍न निर्माण होऊन गंभीर स्वरूप धारण करतात.
शेवटी नक्षलवाद्यांचा प्रश्‍न सुटणार तरी कसा आहे? असा प्रश्‍न विचारला जातो. पण या प्रश्‍नाच्या उत्तरासाठी आपल्याला काही लांब जाण्याची गरज नाही. छत्तीसगढच्या शेजारी असलेल्या आंध्र प्रदेशातच नक्षलवाद्यांचा प्रश्‍न कायमचा संपलेला आहे. तेव्हा आंध्र प्रदेशाच्या सरकारने असे काय केलेले आहे की ज्यामुळे हा प्रश्‍न सुटला आहे. याचा शोध घेऊन अन्य राज्यांनीही त्यांचे अनुकरण केले पाहिजे. तसे केल्यास देशातल्या नक्षलवाद्यांचा प्रश्‍न प्रभावीरित्या सुटल्याशिवाय राहणार नाही.