नवी दिल्ली – वर्षानुवर्षे अनेकांकडून आयकर वाचवण्यासाठी घर भाड्याच्या बनावट पावत्या सादर केल्या जातात. अनेकवेळा याबाबतच्या नियमांकडे पगारदार नोकरदारांकडून दुर्लक्ष केले जाते. हा मुद्दा आतापर्यंत आयकर विभागानेही गंभीरपणे घेतला नव्हता. पण आता मात्र परिस्थिती बदलली असून हाऊस रेंट अलाउन्स घेणारा पगारदार नोकर या रकमेतील ६० टक्के हिस्सा कर वाचवण्यासाठी भाड्याची पावती देत असेल तर अशा कर्मचाऱ्यांकडून आयकर विभाग पुरावे मागू शकते.
याबाबत आयकर विभागाच्या लवादाने केलेल्या नव्या नियमानुसार, आता पगारी नोकरदाराने सादर केलेल्या करपात्र उत्पन्नाचा आकडा मंजूर करताना मूल्यांकन अधिकारी पुरावे मागू शकतो. लीज अँड लायसन्स अॅग्रिमेंट, भाडेकरू बाबत सहकारी वसाहतीची माहिती देणारे पत्र, वीज बिल, पाणी बिल आदी पुरावे हे अधिकारी मागू शकतात, असे इकॉनॉमिक टाइम्सने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.
मुंबईतील एका पगारदार व्यक्तीने आईला घरभाडे देत असल्याचे आपल्या विवरण पत्रात म्हटले होते. परंतु, आयकर विभागाच्या लवादाने या कर्मचाऱ्यांचा एचआरए सवलतीचा क्लेम रद्द केला होता. आयकर कर अपिलेट लवादाच्या नव्या नियमानुसार पगारदार कर्मचाऱ्याच्या क्लेमवर विचार करणे आणि आवश्यकता भासल्यास त्याची चौकशी करण्यासाठी मूल्यांकन अधिकाऱ्यासमोर एक मानक ठरवण्यात आले आहे. यामुळे पगारदार कर्मचाऱ्यावर कर सवलत मिळवण्यासाठी नियमांचे पालन करण्याची जबाबदार येईल, असे डेलॉइट हास्किन्स अँड सेल्सचे वरिष्ठ कर सल्लागार दिलीप लखानी यांनी सांगितले.
यापैकी एकही दस्ताऐवज बनावट पावत्या सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडे नसतो. कदाचित अशी व्यक्ती प्रत्यक्षात भाडे देतही नसेल आणि आपल्या वडिलांच्या स्वाक्षरी असलेल्या पावत्या सादर करत असेल. तर काही प्रकरणात भाडेकरू असतानाही वाढवून भाडे दाखवले जाते. परंतु, जोपर्यंत भाडे मिळवणारा कर मर्यादेबाहेर जात तोपर्यंत यात काहीच अडचण येत नाही. असे अनेक प्रकरणे आढळून येतात. अनेकवेळा तर एखादी व्यक्ती वेगळा राहत असला तरी तो शहरातीलच आपल्या एका पाहुण्याकडे भाड्याने राहत असल्याचे दाखवण्यात येते. काही प्रकरणात कुटुंबातील एखादा सदस्य कर्जाच्या हप्त्याच्या वजावटसाठी क्लेम करतो. तर दुसरा कर वाचवण्यासाठी बनावट पावती सादर करतो. यापुढे आता तंत्रज्ञान आणि अचूक नजर ठेवल्यास यामध्ये सुलभता येईल, असे एका कर अधिकाऱ्याने सांगितले.