भारतातील अरुणाचल प्रदेश हे स्वतंत्र राज्य आहे आणि तो भारताचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे त्या राज्याला कोणी भेट द्यावी हे ठरवण्याचा चीनला कसलाही अधिकार नाही. पण अरुणाचल प्रदेशात कोणतीही महत्त्वाची व्यक्ती दौरा काढायला लागली की चीनकडून एक खलिता येतो आणि अरुणाचल प्रदेश हा वादग्रस्त भाग असल्यामुळे त्या भागात त्या व्यक्तीचा दौरा रद्द करावा असा इशारा त्यात दिला जातो. हे सातत्याने घडत आलेले आहे. मात्र भारताने चीनच्या या हस्तक्षेपाला कधीही मान्यता दिलेली नाही आणि चीनच्या अशा प्रत्येक आक्षेपाला चोख उत्तर देऊन अरुणाचल हा भारताचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता तिबेटमधील धार्मिक नेते दलाई लामा यांच्या अरुणाचल प्रदेशाच्या भेटीला चीनने हरकत घेतली आहे. चीनची हरकत असूनही भारताने दलाई लामांचा हा दौरा पार पाडलाच तर चीन आणि भारत यांच्या संबंधात गंभीर अटकाव येईल असा इशाराही चीनने दिला आहे. शिवाय सीमेवरून सुरू असलेल्या चर्चेमध्ये गंभीर बाधा येईल असेही म्हटले आहे.
सीमा वादातूनच १९६२ साली चीनने भारतावर आक्रमण केले होते. त्यावेळी अरुणाचल प्रदेश हे राज्य स्थापन झालेले नव्हते. तो आसामचाच भाग होता आणि त्याला नेफा (नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया) असे नाव होते. भारताच्या या भागापर्यंत चीनचे सैन्य आले होते. परंतु हा भाग पादाक्रांत न करता तो सोडून देऊन चीनने एकतर्फी युध्दबंदी केली आणि त्यांचे सैन्य नेफातून निघून गेले. नंतर या भागाला अरुणाचल प्रदेश असे नाव देऊन स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला. भारत आणि चीन यांच्यामध्ये सीमावाद आहे ही गोष्ट भारतालाही मान्य आहे. परंतु सीमावाद आहे याचा अर्थ अरुणाचल प्रदेशाच्या भारतातील अस्तित्वाला चीनने आव्हान द्यावे आणि या राज्याच्या संदर्भात घडणार्‍या घटनांमध्ये त्यांनी हस्तक्षेप करावा हे काही योग्य नाही. भारताची ही भावना भारत सरकारने चीनला कळवली आहे आणि अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे याचा पुनरुच्चार केला आहे. या भागातील चीनची सीमा कोणती आणि भारताची सीमा कोणती याची चर्चा होऊ शकते. परंतु चीनने या चर्चेचे फलित जाहीर होण्याच्या आधीच आणि या संबंधात दोन देशांदरम्यान समझोता होण्याच्या आतच अरुणचाल प्रदेशावर असा हक्क सांगावा हा चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचाच एक भाग आहे.
चीन हा देश लोकसंख्येच्या मानाने लहान आहे आणि त्याला पुरेसा समुद्र किनारा नाही. या दोन त्रुटी या देशाला नेहमी डाचत असतात. वास्तविक चीनचे क्षेत्रफळ मोठे आहे. परंतु क्षेत्रफळाच्या केवळ २८ टक्के एवढीच जमीन लागवडयोग्य आहे. त्यामुळे चीनच्या राज्यकर्त्यांनी सातत्याने आपल्या देशाची जमीन विस्तारण्याची भूमिका ठेवली आहे. त्यातून त्यांनी तिबेट गिळंकृत केले. मात्र तरीही त्यांचे समाधान झालेले नाही. चारी बाजूंनी आपली जमीन विस्तारण्याची चीनची धडपड आहे. म्हणून चीनचा केवळ भारतच नाहीतर अन्यही शेजारी देशांशी सीमेचा वाद आहे. १९५९ साली चीनने आपल्या विस्तारवादी धोरणाचा एक भाग म्हणून तिबेटचा घास घेतला. त्यावेळपर्यंत तिबेट हे भारत आणि चीन यांच्या दरम्यानचे बफर स्टेट होेते. बफर स्टेट म्हणजे दोन मोठ्या देशांच्या मध्ये असलेला छोटा देश. भारत आणि चीनच्या दरम्यान तिबेट, नेपाळ, सिक्कीम, भूतान हे सगळे बफर स्टेट होते. दोन देशांच्यादरम्यान असे बफर स्टेट म्हणवणारे देश असल्यामुळे भारत आणि चीन यांच्या सीमा कोठेही परस्परांना लागत नव्हत्या. परंतु १९५९ साली चीनने तिबेट ग्रास घेऊन त्याला आपल्या देशाचा भाग म्हणून जाहीर केले.
तिबेट हा स्वतंत्र देश होता. त्यामुळे त्याला आपल्यात विलीन करून घेणे चीनला सहज शक्य झाले. मात्र अरुणाचल प्रदेशाच्या बाबतीत तशी जबरदस्ती करता आली नाही. १९६२ साली चीनने भारतावर एकदम आक्रमण केले आणि अरुणाचल प्रदेशापर्यंतच सेना आणल्या. आणून त्या परत नेल्या. मात्र अरुणाचल प्रदेश हा तिबेटचा दक्षिण भाग आहे. तिबेट जसा आमच्यात विलीन झाला तसा अरुणाचल प्रदेशसुध्दा विलीन झाला पाहिजे अशी मागणी करून चीन सातत्याने अरुणाचलाचा प्रश्‍न जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अरुणाचल प्रदेशाला चीनमध्ये विलीन करून घेणे आता तरी चीनला शक्य नाही. परंतु कधी काळी का होईना पण अरुणाचल प्रदेश चीनमध्ये आला पाहिजे असा चीनचा हट्ट आहे आणि त्यामुळेच हा आपला दावा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेवत ठेवण्यासाठी चीन दर दोनचार वर्षांनी अरुणाचल प्रदेशाच्या बाबतीत काहीतरी खुसपट काढत असते. दलाई लामा हे तिबेटी नेते असून चीनने तिबेटवर दावा सांगितल्यानंतर ते भारतात पळून आलेले आहेत आणि भारताच्या आश्रयाने राहत आहेत. त्यांच्या या राहण्यालाच चीनचा आक्षेप आहेच. त्यातच ते अरुणाचल प्रदेशाच्या दौर्‍यावर जात आहेत हे चीनला खुपत आहे. म्हणूनच चीनने या निमित्ताने खुसपट काढले आहे. पण भारताने त्यांना चोख उत्तर दिले आहे.