राजकीय पक्षाच्या कोलांटउड्या


उत्तर प्रदेशातील भाजपा मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. कारण नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपाच्या नेत्यांनी उत्तर प्रदेशातल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिलेले आहे. केवळ आश्‍वासन देऊन भाजपाचे नेतेे थांबलेले नाहीत. हे आश्‍वासन निश्‍चित स्वरूपात दिले गेले आहे. उत्तर प्रदेशात नवे मुख्यमंत्री येतील, त्यांचे मंत्रिमंडळ जाहीर होईल, त्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, असे भाजपाच्या नेत्यांनी जाहीर केले आहे. उत्तर प्रदेशात मंत्रिमंडळ जाहीर झाले आहे. मात्र अजून त्याची बैठक व्हायची आहे. नेत्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार या बैठकीत आता पहिला निर्णय कर्जमाफीचा होतो की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वास्तविक पाहता कर्जमाफीचा निर्णय चांगलाच आहे. परंतु भारतीय जनता पार्टीने फारसा विचार न करता हा निर्णय घेतलेला आहे. शेतकर्‍यांची कर्जे माफ झाली पाहिजेत असे भाजपाला वाटत असेल तर ते केवळ उत्तर प्रदेशातच का वाटावे?

भारतीय जनता पार्टीच्या हातात महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, आसाम, हरियाणा इत्यादी मोठ्या राज्यात सत्ता आहे. मग उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पार्टी शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करत असेल तर भाजपाच्या हातात असलेल्या अन्य राज्यातही असाच कर्जमाफीचा निर्णय का घेतला जाऊ नये असा प्रश्‍न साहजिकच कोणाच्याही मनात निर्माण होऊ शकतो. किंबहुना तसा प्रश्‍न महाराष्ट्रात विचारला जात आहे आणि त्याच आधारावर महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांची संघर्षयात्रा सुरू झालेली आहे. या संघर्षयात्रेत भाजपा नेत्यांपुढे, उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी होते मग महाराष्ट्रात का नाही असा बिनतोड सवाल विचारला जात आहे आणि त्याचे सयुक्तिक उत्तर अजून तरी कोणत्याही भाजपा नेत्याने दिलेले नाही. असाच बिनतोड सवाल या संघर्षयात्रेतील विविध नेत्यांसमोर उपस्थित केला जाऊ शकतो मात्र भाजपा नेत्यांपुढे बिनतोड सवाल उपस्थित करण्याच्या नादात त्यांनी तसा विचारच केलेला नाही. कॉंग्रेस पक्षाचे नेते संघर्ष यात्रेत अग्र्रभागी आहेत. शेतकर्‍यांचे कर्जमाफ करून त्यांचा सातबारा कोरा केला पाहिजे अशी आग्रही मागणी ते करत आहेत. मात्र ही मागणी करत असतानाच, कॉंग्र्रेसच्या हातात शेजारच्याच कर्नाटक राज्यामध्ये सत्ता आहे याची आठवण संघर्ष यात्रेतल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांना राहिलेली नाही.

शेतकरी तो शेतकरी मग तो उत्तर प्रदेशातला काय, कर्नाटकातला काय की महाराष्ट्रातला काय? तिन्ही ठिकाणचा शेतकरी सारखाच असेल. तर मग ज्या न्यायाने अशोक चव्हाण आणि विखे-पाटील हे महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीची मागणी करत असतानाच कर्नाटकातल्या शेतकर्‍यांनाही कर्जमाफी व्हावी अशी मागणी करणार आहेत का? महाराष्ट्रात निघालेली संघर्षयात्रा अशीच फिरत फिरत कर्नाटकातही गेली तर बरे होईल? पण तशी ती जाणार नाही. कारण ही संघर्षयात्रा कर्नाटकात गेली तर कर्नाटकातले कॉंग्रेसचे सरकार अडचणीत येणार आहे. तेव्हा शेेतकर्‍यांची कर्जमाफी हा बहाणा आहे. प्रत्यक्षात त्या त्या राज्यातल्या सरकारांना अडचणीत आणणे हा त्या मागचा हेतू आहे. अर्थात आपल्या कर्जमाफी वरून सुरू असलेल्या विविध राजकीय पक्षांच्या या मतलबी यात्रा शेतकर्‍यांना कळत नाहीत आणि कळत नाहीत म्हणूनच राजकीय पक्षांचे असे खेळ चाललेले असतात. आज महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यास नकार देणारे देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी किती तळमळीने बोलत होते याची आठवण करावी म्हणजे राजकीय पक्ष शेतकर्‍यांचा वापर कसा करत आहेत याचे आकलन होईल.

शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसंबंधात आणि आत्महत्यांच्या बाबतीत जसे मतलबी खेळ चाललेले असतात तसेच ते भूमी अधिग्रहणाच्या बाबतीतही सुरू असतात. महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी रिलायन्सच्या सेझ प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केल्या जात होत्या. तेव्हा डाव्या आघाडीचे नेते सीताराम येचुरी यांच्या नेतृत्वाखाली या अधिग्रहणाच्या विरोधात प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला. त्या मोर्चापुढे सीताराम येचुरी यांनी शेतकर्‍यांच्या जमिनींचे अधिग्रहण हा किती अन्याय असतो याचे छान विवरण केले. पण त्याचवेळी त्यांच्या पक्षाचे पश्‍चिम बंगालमधले सरकार टाटाच्या कारच्या कारखान्यासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी शेतकर्‍यांवर जबरदस्ती करत होते. डाव्या आघाडीने जमीन अधिग्रहणाच्या बाबतीत महाराष्ट्रात जी भूमिका घेतली तीच आपल्या हाती सत्ता असलेल्या पश्‍चिम बंगालमध्ये मात्र घेतली नाही. हा विरोधाभास त्यांच्या ढोंगी राजकारणावर प्रकाश टाकतो. शेवटी जमीन अधिग्रहणाच्या प्रयत्नातच तिथले त्यांचे सरकार गेले. ते तृणमूल कॉंग्रेसने घालवले. आता तृणमूल कॉंग्रेसच्या राजवटीत त्यांना जमिनी अधिग्रहण करणे मुश्किल होऊन बसले आहे. परिणामी राज्याचा औद्योगिक विकास रखडला आहे. सर्वांनी विकासाच्या संदर्भात एकच सुसंगत भूमिका घेतली पाहिजे पण आपल्या देशातले राजकीय पक्ष देशाच्या विकासाचा मुद्दा गुंडाळून ठेवून आपल्या पक्षीय स्वार्थाला प्राधान्य देतात आणि सोयिस्कर भूमिका घेतात.

Leave a Comment