सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचा एक क्रांतिकारक निर्णय सर्वांच्या चर्चेचा विषय झाला आहे. त्या निर्णयावर जनता खुष आहे. परंतु दारूचे दुकानदार आणि लोकांचे प्रतिनिधी म्हणवणारे बहुसंख्य शहरातले नगरसेवक नाराज असून या निर्णयाला कसा कोलदांडा घालता येईल आणि त्यातून पळवाटा कशा काढता येतील यासाठी ते प्रयत्नशील झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातल्या रस्त्यावरील वाहनांच्या अपघाताची गंभीर दखल घेत महामार्गाच्या लगत असलेल्या दारू दुकानांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण महामार्गावर सहजपणे दारू उपलब्ध झाली की वाहने चालवणारे वाहक त्या दुकानात जाऊन मद्यप्राशन करतात आणि मद्याच्या धुंदीत वाहने चालवून अपघात घडवून स्वतःचाही जीव गमावतात आणि इतरांनाही जीव गमवायला लावतात. तेव्हा राज्य मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गालगत सहजपणे दारू उपलब्ध होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर पाऊल उचलले. महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावर दारू उपलब्ध करून देणारे दारूचे दुकान, बीअर बार किंवा तत्सम सोयी उपलब्ध असता कामा नयेत असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
शाब्बास! जनप्रतिनिधी शाब्बास!
रस्त्यावरील अपघातांच्या बाबतीत भारत जगात आघाडीवर आहे. या देशामध्ये दररोज काहीशे लोक रस्त्यावरील वाहनाच्या अपघातात मरण पावतात. कित्येक शहरांच्या आसपास असे वाहनांचे अपघात हा अपघात राहिला नसून नित्याचा प्रकार झाला आहे. या अपघातांच्या मागील कारणांचा शोध घेतला असता मद्यप्राशन करून गाडी चालवणे हे सर्वात मोठे कारण असल्याचे लक्षात आले. मद्यप्राशन करून वाहने चालवण्याला बंदीच आहे परंतु रस्त्यावरून धावणार्या प्रत्येक वाहनाचा चालक दारू पिऊन गाडी चालवत आहे की काय याची तपासणी करण्याची कसलीही यंत्रणा व्यवहार्य ठरत नाही. कारण तशी ती करायची झाली तर धावणारे प्रत्येक वाहन तपासावे लागेल. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेत हा व्यवहार्य तोडगा समोर आला. देशात दारू पिऊन वाहने चालवण्यावर पुरेसे नियंत्रण आणता येत नाही आणि दारूबंदी तर करताच येत नाही. त्यापेक्षा राज्य मार्ग आणि महामार्गांच्या आसपास दारू सहजतेने उपलब्ध होणार नाही अशी व्यवस्था केली की मद्यप्राशन करून गाड्या चालवण्याचे प्रमाण बरेच कमी होईल आणि त्यातून होणारे अपघात नियंत्रणात येऊन अपघातांमध्ये होणारी प्राणहानी बरीच कमी होऊ शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा विचार आहे.
एक एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु त्याच्या विरोधात तक्रारी सुरू झाल्या. कारण अनेक शहरांच्या मध्यभागातून राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग गेलेले आहेत. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे काही गावातील दारू दुकाने बंद होण्याची पाळी आली. त्यामुळे न्यायालयाने स्वतःच आपला नियम थोडा शिथिल केला. २० हजार आणि त्यापेक्षा कमी लोकवस्ती असलेल्या गावातील रस्त्यांवर असलेली सगळी दारू दुकाने बंद न करता काही दुकाने चालू राहतील अशी तरतूद या नियमाच्या शिथिलीकरणामुळे झाली. म्हणजे या नियमामुळे शहरातील काही व्यापार्यांची गैरसोय होणार होती ती टळली. पण तरीही काही मोठ्या शहरांमधून राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग गेलेले आहेत आणि त्यांच्या ५०० मीटरच्या आत असणारी सगळी दारू दुकाने बंद झाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांचे जीव वाचावेत आणि अपघात कमी व्हावेत या सद्हेतूने सुरू केलेली एक मोहीम सर्वांनी उचलून धरायला पाहिजे आणि तिची अंमलबजावणी चोखपणे करण्यात सहकार्य करायला पाहिजे. परंतु आमचे लोकप्रतिनिधी वेगळ्याच मार्गाला लागले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांना लागू आहे. तेव्हा बर्याच शहरातल्या नगरसेवकांनी आणि तिथल्या तिथल्या महापौरांनी गावातून जाणारे राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग हे तेवढ्यापुरते म्हणजे गावाच्या हद्दीपुरते महानगरपालिकेचे मार्ग म्हणून जाहीर व्हावेत असा प्रयत्न सुरू केला आहे. तसे झाले म्हणजे गावाच्या मध्यभागातून जाणार्या राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील दारूची दुकाने ही बंदीच्या निर्णयापासून मुक्त होतील आणि त्यामुळे ती सुरू राहतील. म्हणजे गावातून जाणारे महामार्ग हे महापालिकेचे मार्ग म्हणून जाहीर करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातली एक पळवाट आहे. जिच्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामागच्या मूळ सद्हेतूला सुरूंग लागत आहे आणि तो लागावा यासाठी आमचे नेतेच प्रयत्नशील आहेत. कारण या नेत्यांचे हितसंबंध दारूच्या दुकानात गुंतलेले आहेत. त्यांचे हितसंबंध लोकांच्या जिवात गुंतलेले नाहीत. तर ते लोकांचा जीव घेणार्या दारूत गुंतलेले आहेत. ही भीषण वस्तुस्थिती आहे. अशा प्रकारचा एखादा चांगला निर्णय घेतला गेला की त्याच्यामुळे किती लोक बेकार होणार आहेत याचा हिशोब मांडून, मग एवढ्या लोकांना बेकार करणार का, असा सवाल केला जातो. परंतु एवढ्या लोकांच्या बेकारीपेक्षा अनेक लोकांचे जीव महत्त्वाचे आहेत याचे भान कोणी ठेवत नाही. बेकायदा कृत्यामध्ये गुंतलेल्या लोकांचा रोजगार कायद्याच्या पालनामुळे हिसकावून घेतला जात असेल तर त्यांच्या रोजगाराची चिंता न करता त्यांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून दिला पाहिजे आणि निर्णयाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे.