मुंबई- सर्वच क्षेत्रात नोटाबंदीमुळे आलेली आर्थिक मंदी दूर करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, आत्तापर्यंतची ही सर्वात कमी वाढ असल्याचा दावा राज्य सरकार करत आहे. रेडी रेकनरच्या दरात सरासरी ५.८६ टक्क्यांची वाढ राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे.
रेडी रेकनरच्या दरात भरघोस वाढ टाळली असून, यंदा ५.८६ टक्के इतकी आतापर्यंतची सर्वात कमी दरवाढ केली आहे. यावर्षीच्या सुधारित रेडी रेकनरच्या दरांनुसार, ग्रामीण क्षेत्रात ७.१३ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तर प्रभाव क्षेत्रात ६.१२ टक्क्यांची दरवाढ करण्यात आली आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रात ५.५६ टक्के, महापालिका क्षेत्रात ४.७४ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी व्यवहारांतील दरांमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही.
राज्य सरकारने घोषित केलेल्या रेडी रेकनरच्या दरामध्ये सर्वाधिक दरवाढ अहमदनगर महापालिकेसाठी आहे. अहमदनगरमध्ये रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये ९.८२ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. तर नागपूरसाठी सर्वात कमी म्हणजे १.५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय मुंबईत ३.९५, ठाणे ३.१८, पुणे ३.६४, नाशिक ९.३५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून जमिनीच्या खरेदी विक्रीसाठी व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यासाठी जमीन आणि इमारतीचे विभागनिहाय वार्षिक बाजारमूल्य ठरवले जाते. त्यालाच रेडी रेकनर म्हणले जाते. यामध्ये बांधकामाचा प्रकार, स्थळ आदींसंबंधी मालमत्तेचे गुण देषावरुन रेडी-रेकनरचे दर कमी आधिक ठरवले जातात.
रेडी रेकनरच्या दरात राज्य सरकारने सरासरी ५.८६ टक्के वाढ केली असून, ग्रामीण भागासाठी ७.१३ टक्के, तर नगरपालिका क्षेत्रासाठी ५.५६ टक्के, महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ४.४७ टक्के वाढ केली आहे. तसेच ज्या ठिकाणी व्यवहारातील दरात वाढ नाही, तिथे रेडी रेकनरचे दर कायम राहणार असल्याचेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या वर्षी २०१६-१७ मध्ये राज्य सरकारने सरासरी ७ ते ८ टक्क्यांची वाढ केली होती. त्यामुळे सध्याची ही दरवाढ कमी असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. दरम्यान, रेडी रेकनरच्या दरवाढीमुळे सर्व सामान्यांचे घर खरेदीचे स्वप्नही महाग होणार आहे.