रिझर्व्ह बँकेकडे नोटबंदी पासून जमा झालेल्या नोटांइतक्या किंमतीच्या नव्या नोटा छापण्याची गरज नसल्याचे एसबीआयच्या इको रॅप या अहवालात नमूद केले गेले आहे. त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेला २४ मार्च नंतर आणखी ११५० अब्ज रूपयांच्या नोटा छापण्याची गरज उरलेली नसल्याचे व त्यामुळे छपाई खर्च ५०० ते १ हजार कोटींच्या मर्यादेतच राहणार असल्याचे नमूद केले गेले आहे.
नोटबंदीपूर्वी रोखीने होत असलेल्या व्यवहारांचे प्रमाण खूपच मोठे होते. मात्र नोटबंदी निर्णयानंतर डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले. व त्यामुळे रोख रकमेची गरज कमी झाली. त्यामुळे नोटबंदी नंतर सुरू झालेली नव्या नोटांची छपाई एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत पूर्ण होणार आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ किमान २५०० अब्ज पेक्षा अधिक देवाणघेवाण रोख स्वरूपात होत होती. नोटबंदी नंतर पीओएस, डिजिटल चॅनल, एम वॉलेट, मोबाईल बँकींग चा वापर खूपच वाढला असून सध्या २.३ लाख कोटींवर ही देवघेव पोहोचली आहे असेही या अहवालात म्हटले गेले आहे.