मुंबई – केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग केंद्र सरकारने लागू केल्यानंतर राज्य सरकारही कर्मचाऱ्यांना लगेच सातवा वेतन आयोग लागू करेल, अशी ग्वाही वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. राज्यातील सुमारे २० लाख शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत असल्याचा प्रश्न आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला होता.
दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे सूतोवाचही मुनगंटीवार यांनी या वेळी केले. ते म्हणाले, राज्य शासनाने सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ची स्थापना केली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर गरजेनुसार वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद पुरवणी मागणीद्वारे केली जाईल. कर्मचाऱ्यांना जूलै- ऑगस्टपासून महागाई भत्ता देण्यात येईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या अनुषंगाने समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीचा अहवाल सादर करण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. हा अहवाल आल्यानंतरच सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. मात्र, वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षांवरून ६२ वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नसल्याचेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.