नवी दिल्ली – आम्हाला जर भारत सरकारने परवानगी दिली, तर फक्त ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत बनणा-या उत्पादनांची विक्री आम्ही भारतात करु असे वॉलमार्टने म्हटले आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने परवानगी दिली तर, प्रत्यक्ष दुकांनामधून आणि ऑनलाइन उत्पादने विकण्याची वॉलमार्टची योजना असल्याचे वृत्त इकोनॉमिक्स टाइम्सने दिले आहे. वॉलमार्ट ही रिटेल क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी कंपनी आहे.
आमची मेक इन इंडिया अंतर्गत बनणारी उत्पादने विकण्यास काही हरकत नाही. कारण आमच्या कॅश अँड कॅरी स्टोर्समध्ये एकूण मालाच्या फक्त ५ टक्के परदेशी उत्पादने असतात असे वॉलमार्ट इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिष अय्यर म्हणाले. वस्तू आयात करणे सुपरमार्केटच्या फायद्याचे नसते. आयात केलेल्या वस्तूंवर भराव्या लागणा-या सीमा शुल्कामुळे वस्तूची किंमत वाढते असे अय्यर यांनी सांगितले. भारत सरकारच्या मेक इन इंडिया योजनेत वॉलमार्ट भागीदार आहे.
किराणा माल विक्रीचे क्षेत्र केंद्र सरकार परदेशी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा विचार करत आहे. पण यामध्ये स्थानिक शेतक-यांकडून माल विकत घेण्याचे बंधन असू शकते. सध्या वॉलमार्टची भारतात आठ राज्यात एकूण २० दुकाने आहेत. भारती एंटरप्राईजेससोबत मिळून वॉलमार्टने भारतात व्यवसाय सुरु केला होता. ही भागीदारी ऑक्टोंबर २०१३ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर वॉलमार्टने भारतीकडून ५० टक्के शेअर्स विकत घेतले. भारतात परदेशी सुपरमार्केटसना भाजप सरकारचा विरोध आहे पण रोजगार निर्मिती, शेतक-यांच्या मालाला भाव आणि अन्नाची नासाडी कमी करणे यासाठी भाजप सरकारच्या रीटेल क्षेत्रासंबंधीच्या धोरणात बदल झाला आहे.