महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत स्वातंत्र्यसैनिकांच्या संदर्भात एक प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. बुलडाणा जिल्ह्यातल्या एका स्वातंत्र्य सैनिकाने सरकारकडे सन्मान वेतनासाठी अर्ज केला असून तो प्रलंबित आहे तेव्हा मंत्र्यांनी या अर्जाचा विचार करून स्वातंत्र्य सैनिकांना न्याय द्यावा अशी सूचना सभापतींनी केली आणि मंत्र्यांनीही त्याला प्रतिसाद देत आपण यावर योग्य ती कारवाई करू असे उत्तर दिले. ज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या आयुष्याची बरबादी करून घेतली त्यांना जगण्याइतका आधार तरी सरकारने दिला पाहिजे ही सभापतींची भावना ठीकच आहे पण आता आपल्या देशात खरोखरच स्वातंत्र्याच्या लढ्यात सहभागी झालेले असे स्वार्थत्यागी स्वातंत्र्य सैनिक हयात आहेत का याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
भारताचा स्वातंत्र्य लढा ज्याला म्हणता येईल तो १९४७ साली संपला. संपला म्हणजे तेव्हाच भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यालाही आता ७० वर्षे झाली आहेत. मात्र स्वातंत्र्याच्या आधी चार पाच वर्षे लढा सुरू नव्हताच. स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठीचे शेवटचे आंदोलन १९४२ साली झाले होते. त्याला आता ७५ वर्षे होत आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, आज हयात असलेल्या सर्वात कनिष्ठ स्वातंत्र्य सैनिकाचे वय ९५ ते १०० वर्षे असले पाहिजे. तेव्हा आज कोणी स्वातंत्र्य सैनिकासाठीच्या सवलती मागत असेल तर त्याच्या वयाचा आणि आंदोलनाचा कालावधी यांचा नीट विचार केला गेला पाहिजे. स्वातंत्र्य लढ्यानंतर झालेल्या १९६० सालच्या गोवा मुक्ती संग्रामात सहभागी झालेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांनाही आपल्या देशात स्वातंत्र्य सैनिकाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
त्यात सहभागी असणार्‍या कोणी तरी असा अर्ज दाखल केला असण्याची शक्यता आहे. पण त्याचेही वय आज किमान ८५ असावे लागेल कारण याही आंंदोलनाला आता ६५ ते ७० वर्षे झाली आहेत. खरे तर आता स्वातंत्र्य लढा आणि स्वातंत्र्य यांना एवढा कालावधी लोटला आहे की, स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून दावा करणारे फारच बोटावर मोजता येतील एवढे लोक हयात असणार आहेत. मात्र काही लोेकांनी बनावट प्रमाणपत्रे दाखल करून स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून मिळणार्‍या सवलती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे अनेकांचे अर्ज रद्दही झाले आहेत.