डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे स्मारक उभे करण्यासाठी मुंबईतील बंद पडलेल्या इंदू मिलची जागा महाराष्ट्र शासनाच्या हातात आलेली आहे. आता या जागेच्या मालकीच्या सातबार्‍याच्या उतार्‍यावर मालक म्हणून महाराष्ट्र शासनाचे नाव अधिकृतरित्या नोंदवण्यात आले आहे. मुंबईमध्ये उभे करण्यात यावयाच्या शिवाजी महाराजांच्या आणि आंबेडकरांच्या स्मारकांच्या उभारणीच्या कामाला महाराष्ट्र शासनाने जी गती दिली आहे. ती निश्‍चितच आंबेडकरी जनतेच्या मनाला सुखावणारी आहे. अशा प्रकारे महाराष्ट्र शासनाने तातडीने हालचाल केली की भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होते. मग मनसेसारखे पक्ष, केवळ जागा ताब्यात घेतल्याने स्मारक होत नसते अशा खोचक टिप्पण्या करायला लागतात. परंतु या संदर्भातली तातडी खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे.
केंद्रातल्या मनमोहनसिंग सरकारने या स्मारकाची घोषणा केली होती. मात्र स्मारक होण्यासाठी आधी ही जागा राज्य शासनाच्या ताब्यात यावी लागेल आणि त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल असे सांगितले होते. म्हणजे त्या सरकारच्या मनात हे काम तातडीने करण्याचा विचार नव्हता. या निवडणुकीला आश्‍वासन द्यायचे, पुढच्या निवडणुकीला जागा ताब्यात द्यायची आणि त्याच्या पुढच्या निवडणुकीला पायाभरणी करून चौथ्या निवडणुकीला स्मारकाचे काम करायचे ही त्या शासनाची पध्दत होती. कारण त्या सरकारला हे स्मारक निवडणुकीचा म्हणजेच मते मिळवण्याचा मुद्दा म्हणून वापरायचे होते आणि तसे ते वापरत त्या सरकारने निश्‍चितच लांबण लावली असती.
महाराष्ट्रातल्या फडणवीस सरकारने या प्रकरणाचा नीट अभ्यास केला तेव्हा जागा ताब्यात घ्यायला पाच वर्षाचा कालावधी लागणार नाही. केंद्र सरकारने आदेश दिला की ते काम होऊ शकेल असा त्यांना अंदाज आला आणि या सरकारने तातडीने हालचाली करून दहा वर्षात व्हायचे काम एक वर्षाच्या आत करून दाखवले. या संबंधात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रस घेतला त्यामुळे हे काम होऊ शकले. आता या स्मारकाच्या उभारणीतील अडचणी दूर झाल्या आहेत आणि पाच वर्षांच्या आत स्मारकाचे काम पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. निवडणुकीचा विषय न केल्यास प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले तर काय होऊ शकते हे केंद्र्रातल्या आणि राज्यातल्या सरकारने दाखवून दिले आहे.