बँकांची कर्जे, त्यांची वसुली, बुडित कर्जे आणि कर्जमाफी या संदर्भात एकदाचे राष्ट्रीय धोरणच ठरवावे अशी निकड सध्या जाणवत आहे कारण कर्जमाफीच्या मुद्यावरून सध्या देशव्यापी रणकंदन सुरू आहे. कर्जमाफीची घोषणा आकर्षक असते आणि शेतकर्‍यांची मते मिळवण्यासाठी ती कर्जमाफी करण्याची मागणी करण्याकडे विरोधी पक्षांचा नेहमीच कल असतो. असे असले तरीही सत्ताधारी पक्षाला मात्र कर्जमाफीच्या मुद्यावरून जबाबदारीने वागावे आणि बोलावे लागते. ती जबाबदारी त्यांनी ओळखली नाही तर त्याचे काय परिणाम होतात याचा अनुभव सध्या येत आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले. तिथे निवडणुकीच्या मैदानात भारतीय जनता पार्टीकडे विरोधकांची भूमिका होती. त्यामुळे त्यांनी तिथे कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले. एवढेच नव्हे तर भारतीय जनता पार्टीच्या हाती सत्ता आल्यास जे कोणी मुख्यमंत्री होतील ते राज्यमंत्री मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेतील असेही भाजपाने जाहीर केले.
अशा आश्‍वासनांचे आणि अशा घोषणांचे राजकीय फायदे तिथे भाजपाला झाले. अभूतपूर्व यश मिळाले. परंतु आपण केंद्रात सत्तेवर आहोत आणि महाराष्ट्रातसुध्दा आपल्याच हातात सत्ता आहे याचा भाजपा नेत्यांना विसर पडला. विशेषतः महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा चांगलाच ऐरणीवर आलेला आहे आणि कर्जमाफी केल्याशिवाय विधिमंडळाचे कामकाजसुध्दा चालू देणार नाही असा हट्ट करून विरोधकांनी कामकाज अडवून धरलेले आहे हे भाजपा नेत्यांच्या लक्षात आले नाही. भाजपा नेत्यांना त्याचा विसर पडला असला तरी विरोधी पक्षांनी मात्र ते चांगलेच लक्षात ठेवले आहे आणि महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टीला कोंडीत पकडले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची मागणी करणार्‍या आपल्या विरोधकांना चांगलेच फैलावर घेतले आणि तडाखेबंद भाषण करून नेहमीप्रमाणेच विरोधकांची बोलती बंद करण्याचा प्रयत्न केला. कर्जमाफी कशी अनावश्यक आहे, तिच्याने आत्महत्या कशा कमी होत नाहीत वगैरे मुद्दे त्यांनी मांडले. परंतु त्यांचे हे सारे तडाखेबंद भाषण फोल आहे. कारण त्यांचाच पक्ष उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीचे महत्त्व जाणत आहे. तेव्हा फडणवीस यांनी तडाखेबंद भाषण करण्यापेक्षा उत्तर प्रदेशातल्या शेतकर्‍यांची स्थिती महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांपेक्षा कशी वेगळी आहे हे पटवून द्यायला हवे होते. जे त्यांना कधीच शक्य होणार नाही.
एकंदरीत महाराष्ट्रात सत्तेवर असल्यामुळे वेगळी भूमिका आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या जाहीरनाम्यात मात्र वेगळी भूमिका घेऊन भाजपाने स्वतःचीच अडचण करून घेतली आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी हवी असेल तर ती पूर्ण देशातल्या शेतकर्‍यांना हवी असणार आणि नको असेल तर कोणत्याच राज्यातल्या शेतकर्‍यांना नको असणार. कारण देशातल्या सगळ्या राज्यातल्या शेतकर्‍यांची अवस्था सारखीच आहे पण हे भान भाजपाला ठेवता आले नाही. म्हणूनच प्रत्येक राज्यात वेगळी भूमिका घेण्यापेक्षा भारतीय जनता पार्टीने पूर्ण देशातल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीबाबत एक राष्ट्रीय निर्णय घेतला पाहिजे. राष्ट्रव्यापी धोरण निश्‍चित केले पाहिजे. तसे करण्याचा प्रयत्न केला तर बँकांच्या भूमिकेचा विचार करावा लागतो. त्याशिवाय कर्जमाफी देता येत नाही. देशातल्या बँकांचे याबाबतचे मत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी काल व्यक्त केले आहे. सरसकट कर्जमाफी देण्याचा प्रघात बँकांच्या आणि कर्जफेडींच्या शिस्तीला सोडून असेल असा इशारा देऊन त्यांनी कर्जमाफीला विरोध केला आहे. त्यांच्या या भूमिकेवर महाराष्ट्रातल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी बरीच आगपाखड केली आहे.
कॉंग्रेसने त्यांच्यावर आगपाखड करणे साहजिक आहे. कारण आजतरी कॉंग्रेसला कोठेही सत्ताधारी पक्ष म्हणून जबाबदारीने निर्णय घेण्याची गरज राहिलेली नाही. त्यामुळे अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या मताला विरोध करताना कॉंग्रेसने कसल्याही सीमा ठेवल्या नाहीत. भट्टाचार्य यांना शेतकरी विरोधी ठरवून शेतकर्‍यांची सहानुभूती मिळवण्याची संधी साधली. एवढेच नव्हे तर अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्तावही दाखल करण्याचा इशारा दिला. परंतु भट्टाचार्य यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. ही गोष्ट नाकारता येत नाही. काही राजकीय कार्यकर्त्यांकडून शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे समर्थन केले जाते. उद्योगपतींना कर्जमाफी दिली जाते मग शेतकर्‍यांना का दिली जात नाही असा प्रश्‍न विचारून बँकांना भांडवलदारधार्जिणे आणि शेतकरी विरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न करत असतात. परंतु या दोघांच्या कर्जमाफीची तुलना करताना वस्तुनिष्ठ आकडे आणि तशा कर्जमाफीमागचे चिंतन कधीच समोर मांडले जात नाही. त्यामुळे एक विपरित युक्तिवाद रूढ होऊन जातो आणि तो खराच आहे असे मानण्याकडे लोकांचा कल असतो. परंतु बँकांनीसुध्दा भांडवलदारांनी कर्ज बुडवलेले चालते मात्र शेतकर्‍यांनी कर्ज बुडवता कामा नये अशी भूमिका कधीच घेतलेली नाही. अर्थात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्‍न राजकीय स्वरूपाचा झाल्यामुळे युक्तिवाद, सत्य आणि वस्तुस्थिती खुंटीला टांगूनच त्यावर चर्चा होत असते.