सततची अनावृष्टी आणि शेतीमालाला न मिळणारा भाव यामुळे त्रस्त झालेले शेतकरी आता गांजाच्या शेतीकडे वळायला लागले आहेत असे विविध राज्यांतल्या घटनांवरून दिसत असून या संबंधात काही शेतकर्‍यांना अटकही करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यात अनेक ठिकाणी असे प्रकार आढळले आहेत. कर्नाटकाच्या शिमोगा जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांत अशी गांजाची शेती वाढल्याचे आढळले आहे. पाऊस पडत नाही त्यामुळे भातशेती अडचणीत आली आहे. कधी मध्ये पीक चांगले आले तर भाव मिळत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी आले पिकवून त्याची सुंठ तयार करण्याच्या उद्योगाकडे वळले होते पण गतवर्षी याही पिकाचे भाव कोसळून शेतकर्‍यांना झालेल्या खर्चाची भरपाई करणेही दुरापास्त झाले.
अशा शेतकर्‍यांची अडचण ओळखून गांजाची लागवड करून घेऊन त्याची विक्री करणारे एजंट त्यांना भेटले. गावातला भंगार माल खरेदी करण्याच्या मिषाने हे एजंट गावात येतात आणि शेतकर्‍यांशी गांजा पिकवण्याचे करार करून जातात. जाता जाता गांजाचे बी आणि काही प्रमाणात ऍडव्हान्सही देऊन जातात. हा ऍडव्हान्स एवढा मोठा असतो की तो नापिकीने त्रस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना मोठाच दिलासादायक वाटतो. हे शेतकरी आपल्या भाताच्या किंवा कापसाच्या पिकात गांजाची झाडे लावतात. मागे मराठवाड्यात काही शेतकर्‍यांनी आपल्या उसाच्या फडात काही वाफे गांजा लावलेला आढळला होता. पूर्ण एकरभर उसात जेवढे पैसे मिळत नाहीत तेवढे पैसे एखादा दुसरा वाफा भरून गांजा पेरला तर मिळतो. असे दिसल्याने शेतकरी या पिकाकडे वळतात.
निरनिराळ्या राज्यांत अशी गांजाची चोरटी लागवड होत आहे. ती लागवड करून घेणे आणि गांजा विकत घेऊन तो ज्याला हवा असेल त्याच्यापर्यंत पोचवणे ही जबाबदारी घेणारे रॅकेट तर कार्यरतच असते. शेतकर्‍याने आपल्या शेतात गांजाची लागवड केली आहे की नाही हे पाहणे किती अवघड आहे हे काही सांगायलाच नको. कारण शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या करोडोत आहे. म्हणून उत्तराखंडच्या सरकारने २०१५ साली गांजाची लागवड कायदेशीर करण्याचा निर्णय घेतला. गांजा हा काही केवळ नशा करण्यासाठीचा वापरला जात असतो असे काही नाही. तो औषधातही वापरतात. तेव्हा ही गरज पुरी करण्यासाठी परवाना घेऊन गांजा लावायला या सरकारने अनुमती दिली आहे. देशभरातच असे परवाने दिले तर गांजाची चोरटी शेती तरी होणार नाही.