रोखीच्या व्यवहाराला रोख


केंद्र सरकारने नोटाबंदीपासून सुरू केलेल्या स्वच्छता मोहिमेला आता गती येत असून सरकारने त्या दिशेने वेगाने आणि निर्णायक पावले टाकायला सुरूवात केली आहे. सरकारचा जोर डिजिटल इकॉनॉमीवर आहे. शक्यतो लोकांनी नोटा हाताळू नयेत असा सरकारचा आग्रह आहे. आपण जितक्या जास्त प्रमाणात नोटा हाताळू तितक्या जास्त प्रमाणात बाजारात नकली नोटा येतील आणि आपली फसवणूक होण्याची जास्त शक्यता असेल. मात्र आपण चेक, ड्राफ्ट किंवा ऑनलाईन आर्थिक व्यवहाराच्या कोणत्याही सॉफ्टवेअरची मदत घेऊन आर्थिक व्यवहार करायला लागू तेव्हा नकली नोटांना स्थानच राहणार नाही. बाजारात रोखीचे व्यवहार होतच नाहीत असे दिसल्यावर नकली नोटांचा व्यवहार करणार्‍यांना काही कामच उरणार नाही. शिवाय आपण डिजिटल व्यवहार करायला लागल्यानंतर त्यांची नोंद होईल, आयकर खात्याला त्याची माहिती होईल आणि परिणामी सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर आयकर जमा व्हायला लागेल.

म्हणूनच केंद्र सरकारने आता नगदी चलन व्यवहारांवर बंधने आणण्यासाठी पावले टाकायला सुरूवात केली आहे. या पावलांचा मागोवा घेत देशातल्या काही खासगी बँकांनी महिन्यातून केवळ चारच आर्थिक व्यवहार विनाशुल्क करण्याचे ठरवले आहे. पाचव्यापासून पुढचे नगदी व्यवहार लोकांना महाग पडतील. अशा व्यवहारांसाठी त्यांना किमान अडीच टक्के किंवा जास्तीत जास्त १५० रुपये एवढे शुल्क द्यावे लागेल. अशा प्रकारचे शुल्क बसवल्यास लोक शक्यतो नगदी व्यवहार करण्याचे टाळतील असे सरकारला वाटते. म्हणूनच सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. आपल्या देशामध्ये कोणतीही प्रगती करताना काही नवीन निर्बंध जारी झाले की निर्बंध समजून घेऊन त्या मागच्या भावनेचे आकलन करून घेण्याऐवजी त्या निर्बंधांच्या विरोधात आरडाओरडा करण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे. लोकशाही असल्यामुळे अशा प्रकारचा आरडाओरडा तर्कशुध्द आहे की नाही याची कसलीही शहानिशा न करता तो माध्यमातून प्रकट व्हायला लागतो आणि सगळ्याच बाजूंनी गैरसमज वाढीला लागतात. आताही तसेच होत आहे. ज्यांना निव्वळ नोटांच्या सहाय्याने नगदी व्यवहार करण्याची सवय लागली आहे आणि असाच व्यवहार करण्यामध्ये ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत अशा लोकांनी हा आरडाओरडा अधिक व्यापकपणे करायला सुरूवात केली आहे. कारण या निर्बंधांमुळे त्यांच्या काळ्या पैशाच्या काळ्या व्यवहारावर बंधने येणार आहेत.

अशा लोकांनी जणू काही या देशातले चलनातले व्यवहार बंद केले गेले आहेत असा भास निर्माण करून हाकाटी सुरू केली आहे. खरे म्हणजे सरकारने चलनातले व्यवहार बंद केलेले नाहीत. ते करायला प्रतिबंध घातलेला नाही. किंबहुना महिन्यातले असे चार मोठे आर्थिक मोठे व्यवहार कसलेही शुल्क न लावता पूर्वीच्या पध्दतीप्रमाणेच करता येणार आहेत. त्यांच्यावर कसलेही बंधन नाही. परंतु महिन्यातून या चारवेळा संपल्यानंतर पाचव्यावेळी असेच व्यवहार होतील तेव्हाच फक्त शुल्क लागणार आहे. शुल्क लागल्यानंतर तो व्यवहार काही काळा ठरणार नाही. सरकारने आवश्यक ठरवलेले शुल्क भरले की असा आर्थिक व्यवहार नगदीने करता येणार आहे. फक्त सरकारचे म्हणणे एवढेच आहे की अशा प्रकारचे शुल्क लावले तरच लोक नगदी व्यवहार टाळायला लागतील आणि तसे ते टाळावेत हा सरकारचा प्रयत्न आहे. यावर काही लोकांचा आरडाओरडा अजून वेगळाच आहे. ज्यांना डिजिटल व्यवहार करता येत नाहीत त्यांनी ते व्यवहार केलेच पाहिजेत अशी सक्ती सरकार का करत आहे असा त्यांचा सवाल असतो. अशा प्रकारची सक्ती हा त्यांच्यावर होणार अन्याय आहे असा या लोकांचा युक्तिवाद आहे.

वास्तविक पाहता ज्या व्यक्तीला मोठ्या प्रमाणावर नोटा बाळगून आर्थिक व्यवहार करायचे असतील त्या व्यक्तीला बँकेत खाते काढणे हे काही फार मोठे कठीण काम नाही. बँकेच्या माध्यमातून चेकच्या साह्याने आर्थिक व्यवहार करणे ही काही फार तांत्रिकदृष्ट्या किचकट अशी गोष्ट नाही. परंतु काही लोकांनी सकारण पण काही लोकांनी विनाकारण असे व्यवहार करायचेच नाहीत असे आपल्या मनाशी निश्‍चित केले आहे. त्यांनी डिजिटल व्यवहार म्हणजे काय, कॅशलेस व्यवहार म्हणजे काय याची फार चिकित्साही केलेली नाही आणि या व्यवहाराचे ज्ञान प्राप्त करण्याचा फारसा प्रयत्नही केलेला नाही. त्यांनी तो करून घेण्याची गरज आहे. तशा पध्दतीने व्यवहार केल्यास त्यांचाच फायदा होणार आहे. अशा पध्दतीमुळे सर्वांचे पैसे बँकेत राहतील आणि बँकेतून हा पैसा उद्योग, व्यवसाय, व्यापार यांच्या वाढीसाठी उपयोगी येईल आणि पैसे ठेवणार्‍याला व्याजही मिळेल. तेव्हा कॅशलेस व्यवहार करण्याची आणि केवळ बँकेमार्फत व्यवहार करण्याची पध्दत स्वतःसाठीही फायद्याची आहे आणि समाजाच्याही फायद्याची आहे. तिच्या माध्यमातून आपण एक चांगला समाज होण्याच्या मार्गावर वाटचाल करण्यास सुरूवात करणार आहोत. एवढ्या सोप्या मार्गाने हे घडत असतानाही काही लोक तिच्या विरोधात निष्कारणच मतलबी आरडाओरडा करत आहेत ही मोठी दुर्दैवाची बाब आहे.

Leave a Comment