उत्तरपूर्व भारतातील नागालँडमध्ये नागा ट्राईप्ज ऍक्शन कमिटी या संघटनेचे अतीशय तीव्र आंदोलन सुरू असून या आंदोलनात राजधानी कोहिमामधील काही सरकारी इमारतींना आगी लावण्यात आल्या आहेत. नागालँडमध्ये कोहिमासह १२ नगरपालिका असून त्या नगरपालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून हे आंदोलन सुरू झालेले आहे. नागालँडचे मुख्यमंत्री टी. आर. झेलियांग यांनी नगरपालिकांच्या निवडणुकांत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखून ठेवल्या आहेत हा निर्णय या आदिवासींच्या संघटनेला मान्य नाही. नागालँडला जम्मू काश्मीरप्रमाणेच विशेषाधिकार असलेले राज्य असा दर्जा आहे. घटनेच्या कलम ३७१ (अ) या कलमाखाली हे विशेषाधिकार दिलेले आहेत आणि महिलांसाठी अशा प्रकारे जागा राखून ठेवणे हा या विशेषाधिकाराचा भंग आहे असे या आदिवासींचे म्हणणे आहे.
या मागणीसाठी त्यांचे हे आंदोलन फार दीर्घकाळपासून सुरू आहे २००१ साली या राज्यामध्ये हे आरक्षण लागू करण्याचा कायदा झाला मात्र आदिवासींच्या संघटना या कायद्याला विरोध करत आहेत आणि या आरक्षणासह निवडणुका घेऊ देत नाहीत. त्यामुळे राज्यातल्या सगळ्या १२ नगरपालिकांच्या निवडणुका १६ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. २०१२ साली सरकारने निवडणुका घेण्याचा निकराचा प्रयत्न केला. परंतु तेव्हाही असाच विरोध झाला. आता मात्र सरकारने निवडणुका घेण्याचा निर्धार केला आहे. कारण नागालँडमधील नागा मदर्स असोसिएशन या संघटनेने निवडणुका घेण्याचा आग्रह धरला आहे. या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेऊन ही मागणी लावून धरली. महिला आरक्षणासह ताबडतोब निवडणुका घ्याव्यात असा त्यांचा तगादा आहे.
या संघटनेच्या मागणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देऊन ताबडतोब निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार सरकार निवडणुका घेत आहे. आदिवासींच्या संघटना केवळ निवडणुकांना विरोध करून थांबलेल्या नाहीत. तर हा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांसहीत सरकारने राजीनामा द्यावा असा त्यांचा हट्टाग्रह आहे आणि त्यासाठी त्यांनी भयंकर जाळपोळ सुरू केलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनाम्याची मागणी फेटाळली आहे. आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत आहोत. त्यामुळे त्याबद्दल राजीनामा देण्याचा प्रश्‍नच येत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.