राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेच्या संयुक्त बैठकीसमोर केलेल्या अभिभाषणाची भाषा आणि सरकारने सादर केलेल्या आर्थिक आढाव्यातील निष्कर्ष या दोन्हींवरून १ फेब्रुवारीला सादर होणारे अरुण जेटली यांचे अंदाजपत्रक बरेच लोकप्रिय असेल आणि त्यात जनतेला अनेक सवलती दिलेल्या असतील असा अंदाज अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहेत. अरुण जेटली यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प आहे. त्या अर्थाने विचार केला तर २०१९ साली होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. या नंतर २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प ते सादर करतील हे खरे परंतु त्या अंदाजपत्रकात ते ज्या घोषणा करतील त्या घोषणांची पूर्ण अंमलबजावणी निवडणुकीपर्यंत त्यांना करता येणार नाही. तसा तो त्यांचा निवडणुकीचा अर्थसंकल्प असला तरी चांगले सरकार म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करणारा उद्याचाच अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकारला मतांची बेगमी करण्यासाठी जे काही करायचे आहे ते याच अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने केले जाण्याची शक्यता आहे.
या मागचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे अजून तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर कसलेही गहिरे संकट उभे राहिलेले नाही. अर्थव्यवस्थेत काही दोष आहेत परंतु जिला संकटात सापडलेली अर्थव्यवस्था असे म्हणता येईल असे चित्र तूर्तास तरी दिसत नाही. म्हणजे जनतेवर सवलतींचा वर्षाव करण्याइतकी किंवा तसे चित्र निर्माण करण्याइतकी बरी स्थिती आता आहे. मध्यंतरी नोटाबंदीचे संकट येऊन गेले. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या काही क्षेत्रांना धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. परंतु नोटाबंदी ही अर्थव्यवस्थेच्या विनाशाला कारणीभूत ठरली असे निःसंदिग्धपणे नक्कीच म्हणता येत नाही. राष्ट्रपतीच्या भाषणातही या स्थितीचे प्रतिबिंब उमटले आहे. म्हणनूच सरकारचा आर्थिक आढावा ६.७ ते ७.५ टक्के विकासदराची आशा व्यक्त करत आहे. राष्ट्रपतींनीही आपल्या अभिभाषणात या आशावादाला दुजोरा दिला. त्यांनी तर भारताची आत्ताची अर्थव्यवस्थेची स्थिती स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या चंपारण्य येथील आंदोलनाशी तुलना करता येईल अशी असल्याचे म्हटले. विशेषतः नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या मागे जनता एकमुखाने उभी राहिली त्याचे राष्ट्रपतींनी तोंडभरून कौतुक केले. त्यांनी आपल्या सरकारच्या काही उपलब्धींचा आढावा घेतला आणि त्यातून सरकारने केलेल्या वाटचालींचे चित्र स्पष्ट केले. नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेले चलनाचे संकट एप्रिल अखेर पूर्णपणे निवारले जाईल असा आशावाद राष्ट्रपतींनीही व्यक्त केला आणि आर्थिक आढाव्यातही तसेच म्हटले आहे.
भारताचा कोणताही अर्थमंत्री पावसाळा आला की शेतकर्‍यापेक्षाही अधिक अगतिकपणे आभाळाकडे बघत असतो. देशाच्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा २० टक्क्यांच्याही खाली आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी तसा विचार केला तर आभाळाकडे बघण्याची काही गरज नाही. परंतु अर्थव्यवस्थेच्या या २० टक्के वाट्यावर देशातली ६० टक्के जनता जगत असते. त्यामुळे त्याला आभाळाकडे बघावे लागते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर वरुणराजा यंदा प्रसन्न झालेला आहे आणि त्यामुळे कृषी क्षेत्राच्या उत्पन्न वाढीचा वेग पाच टक्क्यांच्या आसपास राहील अशी खात्री दिली जात आहे. २०१५-१६ साली हा वाढीचा वेग केवळ सव्वा टक्का होता. त्यामानाने पाच टक्के उत्पन्नवाढ ही उल्लेखनीयच आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर जसा पावसाचा परिणाम होतो तसाच पेट्रोलचाही होत असतो. जागतिक बाजारात पेट्रोलचे दर जसे कमी जास्त होतील तसे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला सुखद किंवा दुःखद धक्के बसत असतात.
२०१५-१६ साली या बाबतीत मोदी सरकार नशीबवान ठरले. कारण त्या वर्षात खनिज तेलाचे दर वेगाने घसरत गेले. नेमके या वर्षी उलटे चित्र आहे. २०१५-१६ साली ज्या गतीने हे दर कोसळले त्याच गतीने या वर्षी ते चढले आहेत आणि त्यामुळे देशाच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीवरचा दबाव वाढलेला आहे आणि अरुण जेटली यांच्यासाठी ही नक्कीच काळजीची बाब आहे. अर्थात पेट्रोलचे दर वाढत गेले असले तरी ते आटोक्याच्या बाहेर गेलेले नाहीत. अजून आटोक्यात असले तरी पुढच्या वर्षी ते आटोक्यात राहतीलच याचा भरवसा देता येत नाही आणि त्यावर कराव्या लागणार्‍या परकीय चलनाच्या खर्चाचे परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेत होत राहतात. लोकप्रियता मिळवणार्‍या घोषणा करण्यामध्ये खनिज तेलाच्या किंमती हा नक्कीच महत्त्वाचा घटक ठरतो. त्या किंमती वाढत गेल्या की सवलतींसाठी हात आखडता घ्यावा लागतो. यावर्षीच्या अंदाजपत्रकावर नोटाबंदी, पाऊस, पेट्रोलचे वाढते दर या तीन घटकांचा परिणाम कमी जास्त प्रमाणात झालेला दिसेल आणि असे हे अंदाजपत्रक उद्या संसदेला सादर केले जाईल. अंदाजपत्रकातल्या दोन गोष्टींविषयी प्रचंड उत्सुकता आहे. आयकर पात्र उत्पन्नाची मर्यादा किती वाढते आणि सरकार विचार करत असलेली युबीआय म्हणजे युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम ही योजना खरोखर राबवली जाईल की नाही? कारण ही मोठीच क्रांतिकारक योजना आहे. शिवाय सरकार शेतकर्‍यांना काय देणार याविषयीसुध्दा उत्सुकता आहे.