भारत सरकारच्या अर्थ खात्याचे मुुख्य सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी सरकारपुढे एक क्रांतिकारक कल्पना मांडली आहे. ती सरकारने राबविली तर सार्‍या जगातला तो सर्वात धाडसी आर्थिक कार्यक्रम असेल. या कार्यक्रमात देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला दरसाल सरकारतर्फे काही बेसिक पगार देण्यात येईल. लोकांचा उदरनिर्वाह ही सरकारची जबाबदारी आहे हे तत्त्व स्वीकारून ही कल्पना मांडण्यात आली आहे. लोकांनी आपल्या कुवतीनुसार कितीही पैसा कमवावा आणि वाट्टेल तेवढी मालमत्ता कमवावी पण त्याच्या अन्न आणि वस्त्राची गरज तरी भागली पाहिजे ही सरकारची जबाबदारी आहे असे मानून सरकार प्रत्येक भारतीयाला काही तरी किमान रक्कम युनिव्हर्सल बेसिक पेमेंट म्हणून देईल. आताच्या स्थितीत ती रक्कम दरमहा एक हजार रुपये असेल असा अंदाज आहे. या हिशेबाने सरकारला दरमहा एक लाख २० हजार कोटी रुपये लागतील.
अरविंद सुब्रमणियम यांच्या मते ही रक्कम उभारणे अवघड नाही कारण सध्या सरकारच्या गरिबांसाठी म्हणून जवळपास १ हजार योजना आहेत आणि त्याखाली लोकांना खूप सवलती दिल्या जात असतात. त्या सगळ्या योजना या एकाच योजनेत विलीन केल्या तर त्या योजनांचे पैसे या एकाच योेजनेवर खर्च करता येतील. मात्र अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या तिजोरीत तेवढेही पैसे नाहीत. कारण सरकारचे उत्पन्न वर्षाला सुमारे २० लाख कोटी रुपये आहे आणि त्यातले १५ लाख कोटी रुपये याच एका योजनेवर खर्चले तर बाकीच्या केवळ पाच लाख कोटी रुपयांत सरकारचा सारा गाडा हाकणे अशक्य आहे. सरकारला आपल्या जनतेला चांगल्या सेवा द्यायच्या असतील तर सरकारचे उत्पन्न आताच्या २० लाख कोटीवरून वाढून ४० लाख कोटी व्हावे लागेल.
नोटाबंदीचा परिणाम म्हणून आयकर देणारांची संख्या वाढली आणि त्या कराच्या उत्पन्नात भर पडेल त्याशिवाय जीएसटी हा कर लागू झाला तर करवसुलीत मोठी वाढ होईल अशी सरकारची अपेक्षा आहे पण या दोन गोष्टी घडल्या तरीही सरकारचे उत्पन्न ४० लाख कोटी रुपये काही होत नाही पण उत्पन्नात भरीव वाढ नक्कीच होईल. तसे झाल्यास सार्‍या १३० कोटी लोकांना काही नाही पण निदान दारिद्य्र रेषेखालील लोकांना तरी अशा योेजनेचा लाभ देता येईल का याचाही सरकार विचार करीत आहे पण एकंदरित मोदी यांच्या डोक्यात काही तरी विक्रमी करण्याचा विचार घाटत आहे.