तामिळनाडूमध्ये लोकप्रियता मिळवलेल्या जल्लीकट्टू या पारंपरिक खेळावर बंदी घालण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गोंधळ माजला. जनता रस्त्यावर उतरली. चेन्नईच्या मरिना बीचवर हजारो तरुण निदर्शक एकत्र आले. आता या मागणीसाठी प्रचंड हिंसाचार होणार याची शक्यता दिसायला लागली. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ओ. पनिरसेल्वम् हे अगदी नवे आहेत आणि तामिळनाडूमध्ये लोकप्रिय नेत्याच्या अभावी निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी भरून काढण्याचा कसबसा प्रयत्न ते करत आहेत. त्यामुळे राज्यात होत असलेल्या निदर्शनांनी ते गोंधळून गेले. न्यायालयाने या खेळावर बंदी घातल्याने तो कायद्याचा विषय झाला आणि जनतेच्या निदर्शनांमुळे त्याला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले. अशा प्रकारे राजकारण आणि न्यायालय या दोन्हींपैकी नेमका कशाचा आदर राखावा याबाबत संभ्रमात पडलेल्या पनिरसेल्वम् यांनी न्यायालयाला ही बंदी मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय परास्त करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी केंद्राकडे बोट दाखवून सुटका करून घेतली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र थोडासा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल परास्त करणारा आदेश काढला आणि जनभावनेचा आदर केला. अशा स्थितीत नरेंद्र मोदी यांच्याजागी दुसरे कोणी पंतप्रधान असते तर त्यांनीही असाच निर्णय घेतला असता कारण जनतेचा प्रक्षोभ फार तीव्र स्वरूपाचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला धरून घेतलेला एखादा निर्णय सरकारने पुन्हा बदलणे म्हणजे घटनेचा अवमान आहे. असाच प्रकार कै. राजीव गांधी यांनी केला होता. शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक निर्णय मुस्लीम मौलवींना मंजूर नव्हता. त्यांनी राजीव गांधींकडे तक्रार केली आणि राजीव गांधींनी घटना बदल करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलवला. राजीव गांधींनी या प्रकारे जो सर्वोच्च न्यायालयाचा जो अवमान केला त्याच्याशी नरेंद्र मोदी यांच्या या आदेशाची आता तुलना केली जात आहे. परंतु या दोन घटनांची तुलना होऊ शकत नाही. कारण राजीव गांधींनी केलेला घटनाबदल हा मूठभर लोकांच्या सांगण्यावरून केलेला होता तर जल्लीकट्टू प्रकरणात नरेंद्र मोदी यांनी केलेला न्यायालयाच्या निकालातला बदल हा विशाल जनसमुदायाच्या भावनेशी निगडित असलेल्या एका प्रश्‍नावरून केलेला आहे.
जल्लीकट्टू प्रकरणात झालेल्या जनतेच्या या आंदोलनामुळेे तामिळनाडू विधानसभेने एक विधेयक मंजूर करून या खेळास अनुमती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि तामिळ राज्य सरकार या दोघांनीही आंदोलनाच्या तीव्रतेपुढे लोटांगण घालण्याची भूमिका घेतली आहे. ती देशातल्या काही विचारवंतांच्या दृष्टीने अनुचित आहे. त्यामुळे आता दोघांवरही प्रतिगामीपणाचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणातून आपण नेमका काय धडा घेतला पाहिजे याचाही विचार केला पाहिजे. मुळात जल्लीकट्टू हा खेळ परंपरेने चालत आलेला आहे. जनावरांच्या विषयी दाखवल्या जाणार्‍या क्रुरतेविषयी संबंधित असलेल्या कायद्याचा विचार केला तर या कायद्यामागच्या भूमिकेशी हा खेळ विसंगत आहे. या खेळाला पेटा या नावाच्या एका संघटनेने हरकत घेतल्यावरून हे सारे न्यायालयीन प्रकरण उद्भवलेले आहे. या संघटनेच्या या मागच्या हेतूविषयी अनेक संशय व्यक्त केले जात आहेत. परंतु त्या शंकांचा फार विचार न करता पेटा संघटनेची भूमिका योग्यच आहे असे आपण वादासाठी मानूया. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या संघटनेच्या मागणीवरून जल्लीकट्टूवर बंदी घालताना आणखी तपशीलात विचार करायला हवा होता.
गेल्या काही दिवसांमध्ये जल्लीकट्टू खेळाविषयी बरीच माहिती प्रसिध्द व्हायला लागली आहे. ती पाहिली असता या खेळामध्ये बैलाला फार क्रूरतेने वागवले जाते असे काही दिसत नाही. काही प्रमाणात ती क्रूरता कोणाला जाणवत असली तरी या खेळावर बंदी घालणे फार आवश्यक होते असे वाटत नाही. या उपरही न्यायालयाला या खेळावर बंदी घालायचीच होती तर ती बंदी व्यवहार्य ठरेल की नाही याचा विचार न्यायालयाने करायला हवा होता. तामिळनाडूतल्या शेकडो गावांमध्ये लाखो लोक ज्या खेळाची मजा उपभोगतात त्या खेळावर एका आदेशाने बंदी घालणे शक्य आहे का याचा विचार व्हायला हवा होता. पण तसा तो केला गेला नाही. मग या खेळावर बंदी असावी की नाही असा प्रश्‍न उद्भवतोच. त्यावर चर्चाही होत आहे आणि काही पुरोगामी लोक अशी बंदी असावीच असा आग्रह धरत आहेत. तेव्हा बंदीची व्यवहार्यता आणि आवश्यकता या दोन्हींचा सुवर्णमध्य काढून न्यायालयाने आधी या खेळाच्या विरोधात जनतेचे प्रबोधन करावे अशी भूमिका घ्यायला हवी होती. आधी लोकांचे प्रबोधन, मग मर्यादित बंदी, मग खेळात काही सुधारणा अशा टप्प्याटप्प्याने हा खेळ बंद करायला हवा होता. जल्लीकट्टू ही एक परंपरा आहे आणि कायद्याने अशा परंपरा बंद कराव्यात का हा नेहमीच वादाचा विषय असतो. तेव्हा अशा परंपरा बंद करण्यासाठी प्रबोधन आणि कायदा या दोन्ही मार्गांचा एकाच वेळी पण विवेकाने वापर व्हायला हवा.