सध्या आपल्या देशामध्ये अडीच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या व्यक्तीला आयकर भरावा लागतो. खरे म्हणजे वर्षाला अडीच लाख रुपये हे काही फार मोठे उत्पन्न नाही. चार वर्षापूर्वी ही अडीच लाखांची मर्यादा ठरली. तेव्हा अडीच लाख रुपये कमावणार्‍या व्यक्तीला सुस्थितीतील व्यक्ती समजले जात होते. पण चारच वर्षांमध्ये महागाईचे चित्र असे काही बदलून गेले आहे की अडीच लाखांचे उत्पन्न हे नगण्य ठरले आहे. त्यामुळे यंदा ही मर्यादा साडेतीन लाखांपर्यंत वाढवली जाईल. किमान ती तीन लाख रुपये तरी नक्कीच होईल असा अंदाज आहे. ही मर्यादा तीन लाख रुपये होऊन आयकराच्या योजनेसाठीचा पहिला स्लॅब सात लाखांपर्यंत वाढवला जाईल असा अंदाज आहे. म्हणजे पहिला स्लॅब साडेतीन लाखांपासून सात लाखांपर्यंत असेल आणि या स्लॅबमध्ये बसणार्‍यांना पाच टक्के कर लावला जाईल.
सध्या पहिला स्लॅब अडीच लाखाला सुरू होतो आणि तो पाच लाखांपर्यंत असतो. या स्लॅबमध्ये बसणार्‍यांना दहा टक्के कर लावला जातो. मात्र तो पाच टक्के लावला गेला तर बर्‍याच लोकांना दिलासा मिळणार आहे. उत्पन्नाची मर्यादा आणि स्लॅब या दोन्हीत बदल केल्यास साधारण ७५ लाख लोक आयकराच्या कक्षेतून बाहेर जातील असा अंदाज आहे. सरकारने जर या गोष्टी केल्या तर सरकारचा नोटाबंदीचा काही तरी उपयोग झाला असे समजले जाईल. मात्र सरकारने हा बदल केला नाही तर सरकारला नोटाबंदीचा काही उपयोग झाला नाही असा अर्थ काढला जाईल. सरकार नोटाबंदीचे समर्थन करताना त्या नोटाबंदीचे परिणाम दूरगामी असल्याचे सांगते. तो दूरगामी परिणाम म्हणजे अधिकाधिक लोक आयकराच्या कक्षेत येणे.
सरकारचा नोटाबंदीचा लाभ झाल्याचा दावा खरा की खोटा हे आयकराच्या या निर्णयावरूनच ठरणार आहे. कारण नोटाबंदीमुळे लोक आता हळूहळू नगदी व्यवहार न करता डिजिटल व्यवहाराकडे वळत आहेत. आपण जर कर बुडवला तर सरकार आपल्याला पकडू शकेल अशी भीती लोकांच्या मनात निर्माण झालेली आहे. लोक आपापसात जे आर्थिक व्यवहार करतात ते सरकारला न सांगता करत होते. पण आता सरकारला चुकवून आर्थिक व्यवहार करता कामा नये अशी भावना लोकांच्या मनात निर्माण झालेली आहे असा सरकारचा दावा आहे. तो खरा असेल तर सरकार आयकर पात्रतेची मर्यादा नक्कीच वाढवेल आणि पहिल्या स्लॅबला पाच टक्के एवढा नाममात्र कर लागू करेल.