नवी दिल्ली – मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात निवृत्त झालेले आरबीआयचे गर्व्हनर रघुराम राजन यांनी केंद्र सरकारला 5,000 आणि 10,000 रुपयांची नोट जारी करण्याची शिफारस केली होती. वाढत्या महागाईमुळे 1,000 रुपयांच्या नोटांचे मुल्य कमी होत असल्याने राजन यांनी अशी सूचना केली होती. हा खुलासा आरबीआयच्या वतीने लोक लेखा समितीने दिलेल्या माहितीतून उघडकीस आला आहे. केंद्रीय बँकेने ऑयटोबर-2014मध्ये मोदी सरकारला ही शिफारस केली होती.
त्यानंतर 18 महिन्यांनी केंद्र सरकारने मे-2016मध्ये आरबीआयला 2,000 रुपयांची नवीन नोट जारी करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. या नवीन नोटांच्या छपाईचे निर्देश जूनमध्ये प्रिंटिंग प्रेसला देण्यात आले. आरबीआयने दिलेल्या या माहितीवरून स्पष्ट होते की, केंद्रीय बँक आणि सरकार यांच्यात 8 नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी चर्चा सुरू होती. मोदी सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटाबंदीची घोषणा केली होती.
अर्थमंत्री अरूण जेटली म्हणाले, सरकारने ही शिफारस रद्द करत बदली नोटा आणि चलनाचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी 2,000 रुपयांची नवीन नोट जारी करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, नोटाबंदीच्या सुरूवातीच्या काळात 2,000 रुपयांची खरेदी करताना नागरिकांना सुट्ट्या पैसांच्या समस्येला सामोरे जावे लागले. अशा वेळी जर 5,000 किंवा 10,000 रुपयांची नवीन नोट जारी करण्यात आली असती तर आणखीन समस्या निर्माण झाल्यास असत्या, असे जेटली यांनी सांगितले.