उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात मोठी आघाडी तयार करण्याच्या प्रयत्नाला पहिला धक्का रालोद पक्षाने दिला आहे. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात भरपूर प्रभाव असलेल्या या पक्षामुळे खरे तर महागठबंधन मजबूत झाले असते परंतु निवडणुकीच्या राजकारणाची गुंतागुंत काही वेगळीच असते. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील जाट समाजाची मते या पक्षाच्या मागे ठामपणे उभी असतात आणि त्यामुळेच कोणताही मोठा राजकीय पक्ष रालोदशी आघाडी करण्याचा प्रयत्न करत असतो. कारण रालोदशी आघाडी झाली की उत्तर प्रदेशाच्या पश्‍चिम भागात एक निर्णायक मतपेढी आपल्यामागे उभी राहते हे त्यांच्या लक्षात येते. पण २०१४ साली लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा उत्तर प्रदेशातल्या जवळपास सगळ्या जागा भाजपाने जिंकल्या त्यात पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातल्या जाटबहुल भागातल्या जागांचाही समावेश आहे.
हा जाट समाज तसा भाजपाच्यामागे कधी उभा राहत नाही. परंतु लोककसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर या भागातल्या मुज्जफरनगर भागात घडलेल्या काही घटनांमुळे हा पक्ष आणि जाट मतपेढी भाजपाच्या जवळ आली. कारण याच काळात मुजफ्फरनगर भागात हिंदूू-मुस्लीम वाद पेटला होता. या वादास कारणीभूत असलेल्या मूळ वादात जाट समाजाची एक मुलगी गुंतलेली होती आणि मुस्लीम तरुणांनी तिची छेड काढल्यावरून ते प्रकरण खूप वाढले होेते अशा या हिंदू-विरुध्द मुस्लीम वातावरणात जाट समाज भाजपाकडे आकृष्ट झाला होता.
एकंदरीत जाट समाजाकडे उत्तर प्रदेशात आता भाजपाच्या कच्छपी लागलेली मुस्लीम विरोधी मतपेढी म्हणून पाहिले जात आहे आणि त्यांचा पक्ष म्हणून रालोदकडेही संशयाने बघितले जात आहे. अशा रालोदशी आणि जाट समाजाशी आपल्या समाजवादी पार्टीने युती किंवा आघाडी केली तर मुस्लीम समाज आपल्यावर नाराज होईल अशी भीती अखिलेशसिंग यांना वाटते. ती साधार आहे. मुस्लीम समाजाची मते अखिलेशसिंग यांना तरी सध्या फार मौल्यवान वाटतात. सेक्युलर आघाडी किंवा महागठबंधन निर्माण करून मुस्लीम मते आकृष्ट करण्याचा त्यांचा विचार आहे. या समाजाला आकृष्ट करण्यासाठी टाकावयाच्या पावलांमध्ये थोडीशी जरी चूक झाली तर मुस्लीम समाजाच्या भावना दुखावल्या जातील आणि आपल्यासाठी ती राजकीय आत्महत्या ठरेल याची जाणीव अखिलेशसिंग यांना आहे. म्हणूनच ते सध्या तरी जाट समाजाला जवळ करण्यास प्राधान्य देत नाहीत.