जल्लीकट्टूचे भवितव्य


तामिळनाडूत संक्रांतीच्या म्हणजे ओणमच्या सणाला गावागावात खेळला जाणारा जल्लीकट्टू या खेळाचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात आहे. हा खेळ अनेक गावांत होत असतो. त्यात एक माजलेला बैल मैदानात मोकाट सोडला जातो. तो चौखूर उधळतो आणि लोक तला पकडायचा प्रक्त्न करीत असतात. तो अनेकांना शिंगावर घेऊन उधळून लावतो आणि तरीही लोक त्याच्या शिंगांना धरून आटोक्यात आणण्याचा प्रक्त्न करीत असतात. या खेळात मुक्या जीवाचे हाल होतात म्हणून त्याला बंदी घालावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे करण्यात आली. न्यायालयाने त्याला गतवर्षी काही अटीवर अनुमती दिली होती. आता मात्र या खेळाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय दिला जाणार आहे. या खेळाचा सण आता आठवड्यावर आला आहे आणि अजून यंदाचा निर्णय द्यायचा आहे.

सण तोंडावर आला असतानाही अजून न्यायालयाने निकाल दिलेला नसल्याने लोकांत नाराजी आहे. न्यायालयाने काय द्यायचा तो निकाल द्यावा पण तो सणाच्या निदान पंधरा दिवस तरी आधी द्यावा अशी लोकांची मागणी आहे. कारण लोकांची उत्सुकता शिगेला पोचली आहे. महाराष्ट्रात असाच प्रकार बैलगाड्यांच्या शर्क्तीबाबत सुरू आहे. अशा प्रकारचे खेळ हे पंरपरेने चालत आले आहेत. लोकांना आपल्या परंपरा प्रिय असतात. त्यामुळे लोक अशा निर्णयात सरकारने लक्ष घालावे अशी मागणी करीत असतात. सरकारला लक्ष घालावे लागते कारण प्रश्‍न जनतेच्या भावनेचा असतो. आताही सरकारने आपले धोरण अजून जाहीर केलेले नाही. सरकार न्यायालयाच्या निकालाची वाट पहात आहे.

सरकारने या खेळाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला तर सरकारचे काम सोपेच होणार आहे पण न्यायालयाने विरोधी निर्णय दिला आणि या खेळाला कायमची बंदी घातली तर सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण होणार आहे. कारण सरकारला या खेळाला अनुमती द्यायची असेल तर न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ करणारा अध्यादेश जारी कारावा लागेल. अशा रितीने जनतेच्या भावनेचा विचार करून सरकार सर्वोच्च न्यायालायचे निर्णय रद्द करायला लागले तर त्यातून न्यायालय आणि सरकार यांच्यात वाद निर्माण होण्याची शक्क्ता आहे. शेवटी न्यायालयही कायद्याच्या कक्षेत राहूनच निर्णय देत असते. आणि हे कायदे सरकारनेच केलेले असतात.

Leave a Comment