सरकारने जाहीर केलेली नोटाबंदी यशस्वी झाली का फसलु यावर आता मोंठा वाद जारी आहे. दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद केले जात आहेत. पण शेवटी सामान्य माणसाला यातले काही कळत नाही. नोटाबंदीचा काही लाभ झाला असेल तर तो आपल्याला अनुभवाला आला पाहिजे. आपल्या जीवनात, आपल्याला मिळणार्‍या सरकारी सवलतीत, विकास कामांत आणि करांच्या रचनेत काही बदल झाले म्हणजेच सुधारणा झाल्या तर सामान्य माणसाला नक्की लक्षात येणार आहे की नोटाबंदी फसली नसून फळली आहे. याचा अर्थ असा की, नोटाबंदीवर केवळ चर्चा नको आहे तिचे लाभ आपल्याला अनुभवायला मिळाले पाहिजेत. तसे ते अनुभवायला यायला लागले की, नोटाबंदी लाभदायक ठरली हे वेेगळे आणि आकडेवारीनिशी सांगण्याची गरज नाही. ती फसली म्हणणारे आपोआपच उघडे पडणार आहेत.
सरकारने नोटाबंदीचे लाभ सांगताना आयकराच्या वसुलीत १४.३० टक्के वाढ झाल्याचा दावा केला आहे. तर अप्रत्यक्ष करात २६ टक्के वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. अशा रितीने सरकारचे उत्पन्न वाढले असेल तर सरकारी विकास कामे वेगाने होतील. तसा अनुभव आला की आपोआपच लोकांना हे लाभ कळतील. काल केन्द्र सरकारने राज्या राज्यांत रखडलेेले प्रकल्प मार्गी लावण्याची एक योजना जाहीर केली आहे. तिच्यानुसार निरनिराळ्या राज्यांना किती मदत मिळेल याचे आकडेही जाहीर केले आहेत. यावरून सरकारकडे आता जादा पैसा आला आहे हे समजते. आता आयकराची अंमलबजावणी कसोशीने होणार असल्याने आणि लोक चलनविरहित व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर करणार असल्याने सरकारकडे आणखी पैसा येणार आहे. त्यातून आता आयकरात काही सवलती मिळतात की नाही यावर सर्वांची नजर आहे.
एक वर्षापूर्वी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी करात करावयाच्या काही बदलांचा अंदाज घेण्यासाठी आर. व्ही. ईश्‍वर यांच्या नेतृत्वाखाली दहा सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल तयार केला असून तो सरकारला लवकरच सादर केला जाणार आहे. या अहवालात आयकरात काही बदल करण्याची शिफारस आहे असे कळते. आयकर प्राप्त उत्पन्नाची मर्यादा दहा लाख केली जाण्याची चर्चा आहे पण या समितीच्या अहवालात तसे काही सूचित करण्यात आलेले नाही पण आयकर प्राप्त उत्पन्नातून काही रक्कम स्टॅन्डर्ड डिडक्शन म्हणून वजावट केली जात होती. जी सवलत पी. चिदंबरम यांनी काढून घेतली होती ती आता पुन्हा बहाल केली जाण्याची शिफारस ईश्‍वर समितीने केली असल्याचे समजते.