काळा पैसा बाळगणार्‍या आणि अशा पैशातून नाना प्रकारचे व्यवहार करणार्‍या अनेकांनी बेनामी संपत्ती कमावून तशीच घरे खरेदी करून आपला नंबर दोनचा पैसा लपवण्याची युक्ती तरी केली आहे पण अशा लोकांनी मोटार कार खरेदी करताना अशी दक्षता घेतली नाही. घरात गुंतलेल्या पैशांची कधी ना कधी चौकशी होईल अशी शक्यता त्यांंना वाटली होती पण नंबर दोनच्या पैशात कार खरेदी केल्यास तिची कधी काळी चौकशी होईल असे त्यांना चुकूनही कधी वाटले नव्हते. आता मात्र अशा लोकांवर पश्‍चात्ताप करण्याची वेळ आली आहे. कारण कार खरेदी करण्याची ऐपत असूनही खरे उत्पन्न दडवून ठेवणारांची आता तपासणी करायला सुरूवात झाली आहे. सरकारने नोटाबंदीनंतर बेनामी मालमत्ता खरेदी करणारांना रडारवर घेतले आहे आणि आता त्याच्या पाठोपाठ कार खरेदी करणारांची झडती घ्यायला सुरूवात केली आहे.
सरकारने असे गृहित धरले आहे की साधारणत: वर्षाला दहा लाख रुपये कमावणारा किंवा त्यापेक्षा अधिक पैसा कमावणाराच कार खरेदी करण्याच्या नादाला लागतो. अनेक लोक असे आहेत की त्यांचे उत्पन्न दहा लाखापेक्षा अधिक असल्याने त्यांनी कार खरेदी केली आहे पण आपले खरे उत्पन्न दडवून ठेवले आहे. त्यातल्या काही लोकांनी आपले उत्पन्न दहा लाखा पेक्षा कमी दाखवले आहे आणि त्यातले अनेक जण तर आयकर रिटर्नही भरलेले नाही. म्हणजे ते कारमधून ऐटीत फिरत आहेत पण आयकराशी आपला काही संबंधच नाही असे त्यांचे वर्तन असते. अशा लोकांना आता त्यांच्याकडे केवळ कार आहे म्हणून आयकर खात्याच्या चौकशीला तोंेड द्यावे लागणार आहे.
देशात २७ लाख लोकांनी आपले वार्षिक उत्पन्न दहा लाखापेक्षा अधिक असल्याचे नमूद केले आहे आणि त्यानुसार आयकर भरलेला आहे पण देशातली कारची विक्री मात्र त्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. जवळपास ४० लाखावर कार भारतात विकल्या जातात. दर पाच वर्षानी हेच लोक नवी कार खरेदी करतात असे मानले तरी साधारणत: कोटी लोक तरी कार खरेदी करण्याची ऐपत बाळगून आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, देशात दहा लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणारांची संख्या कोटीच्या आसपास आहे पण त्यातले केवळ २७ लाख लोकच आपले उत्पन्न दहा लाखापेक्षा अधिक आहे असे प्रामाणिकपणाने कबूल करतात. बाकीचे लोक खरे उत्पन्न दडवतात. आता सरकारने सार्‍या कार विकणारांना नोटिसा पाठवून कार खरेदी करणारांच्या याद्या मागवल्या आहेत. त्यामुळे कार खरेदी करणारांचे धाबे दणाणले आहे.