सरकारने काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदीचा उपाय योजिला परंतु या उपायातून काही लोक सही सलामत सुटले. त्यांनी आपला काळा पैसा नोटांच्या स्वरूपात न गुंंतवता जागांमध्ये गुंतवला होता. तेव्हा नोटाबंदीमुळे आपल्याला तरी काही धक्का लागलेला नाही अशा समाधानात हे लोक खुष होते. मात्र आता सरकारने त्यांच्या अशा बेनामी मालमत्तांवरही टांच आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपला काळा पैसा कोणाला दिसू नये म्हणून त्या पैशातून एखाद्या गरीब माणसाच्या नावाने, आपल्या नोकराच्या नावाने किंवा एखाद्या सामान्य स्थितीतल्या नातेवाईकाच्या नावाने अशी बेनामी मालमत्ता घेतली जाते. तिच्यात पैसा या काळा धनवाल्यांचा असतो. परंतु नाव मात्र त्या गरीब व्यक्तीचे असते. मालमत्तेचा उपभोग मात्र हा गरीब माणूस घेत नसतो. तर पैसे गुंतवणारा काला धनवाला श्रीमंत माणूस घेतो.
अशा मालमत्तांवर गरीब माणसाचे नाव असते परंतु त्या मालमत्तेची किंमत पाहू गेल्यास ती किंमत त्या गरीब माणसाच्या उत्पन्नाच्या स्रोताशी जुळणारी नसते. म्हणजे त्या गरीब व्यक्तीला दरमहा १० ते १५ हजार रुपये वेतन असते मात्र त्याच्या नावाचा फायदा घेणारा काळे पैसेवाला एवढा मस्तवाल असतो की त्याला आपले पैसे कोठे लपवावेत असा प्रश्‍न पडतो त्यामुळे सहजच एखादी ५० ते ६० लाखांची मालमत्ता खरेदी करतो आणि त्यावर त्या गरीब माणसाचे नाव टाकतो. १९८८ साली अशा व्यवहारांवर प्रतिबंध घालणारा कायदा आला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. आता देशातला काळा पैसा समूळ नष्ट करण्याची प्रतिज्ञा करून नरेंद्र मोदी कामाला लागले आहेत. त्यामुळे त्यांना हा १९८८ चा कायदा चांगलाच उपयोगी पडणार आहे.
सकृतदर्शनी अशा व्यवहारांमध्ये ज्याच्या नावावर मालमत्ता असते तो दोषी नाही असेच वाटू शकते. किंबहुना त्या अर्थाने दोषी नसतोही. परंतु सरकारच्या आता होणार्‍या बेनामी मालमत्ता विरोधी मोहिमेमध्ये अशा गरीब माणसावरही कारवाई केली जाणार आहे. कारण तोही एक प्रकारे दोषीच असतो. पैसे गुंतवणारा बेकायदा पैसा गुंतवत असतो आणि अशा बेकायदा कामामध्ये हा गरीब माणूस समजून उमजून सहभागी झालेला असतो. त्याला त्या जागेचा काही लाभ होत नसला तरी तो एका बेकायदा कृत्यात सही करून अडकलेला असतो. त्यामुळे त्यालासुध्दा पैशाच्या मालकासोबत दोषी धरण्याची तरतूद या बेनामी मालमत्ताविरोधी कायद्यामध्ये आहे आणि या कायद्यामुळे आता भल्याभल्यांचे बुरखे फाटणार आहेत.