गेल्या दोन वर्षापासून सातत्याने वादग्रस्त ठरलेले दिल्लीचे नायब राज्यपाल डॉ. नजीब जंग यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांना काही केन्द्र सरकारने हटवलेले नाही. त्यांना २०१३ साली मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने राहुल गांधी यांच्या सूचनेवरून नायब राज्यपाल म्हणून नेमले होते. नरेन्द्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी पूर्वीच्या सरकारने नेमलेले काही राज्यपाल बदलून त्या जागी आपल्या मर्जीतले राज्यपाल नेमले होते पण त्यात नजीब जंग यांची पाळी आली नाही. जंग हे दिल्लीचे नायब राज्यपाल म्हणून कायम राहिले होते आणि २०१८ पर्यंत त्यांच्या पदाला काही धोका नव्हता. पण त्यांनी आपली मुदत अजून दीड वर्षे असतानाच राजीनामा दिला. पदावरून जाता जाता त्यांनी ज्यांच्याशी दोन वर्षे वादग्रस्तरित्या घालवली त्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे जाहीर आभार मानले. जंग हे मुळातले हैदराबादचे आणि त्यांचे कुटुंब दिल्लीला स्थलांतरित झालेले. त्यांनी १९७३ साली आय ए एस होऊन मध्यप्रदेशात नोकरी केली.
माधवराव शिंदे हे रेल्वे मंत्री असताना त्यांनी जंग यांना रेल्वे मंत्रालयात आणले. तिथे त्यांनी चांगले काम केले. पण शिंदे या पदावरून जाताच त्यांना सरकारने पेट्रोलियम मंत्रालयात पाठवले. तिथे काम करताना त्यांनी सरकारी नोकरी सोडली आणि रिलायन्स कंपनीच्या पेट्रोलियम विभागात सेवा सुरू केली. त्यांनी याच दरम्यान आशियाई बँकेतही दोन तीन वर्षे काम केले पण त्यांचा खाजगी उद्योगाशी संबंध आला असल्याने तेवढा अपवाद वगळता त्यांनी खाजगीच नोकरी केली. कॉंग्रेसचे नेते कपिल सिबल यांनी या कार्यक्षम अधिकार्‍याला हेरले आणि नोकरी सोडून आपल्या मतदारसंघातली निवडणूक प्रचाराची मोहीम हाताळण्याचे काम दिले. सिबल निवडून आले आणि मनुष्य बळ विकास मंत्री झाले त्यावर त्यांनी जंग यांनी केलेल्या कामाचे चीज करून काही लोकांची ज्येष्ठता डावलून जंंग यांना जामिया मिलिया विद्यापीठाचे कुलगुरू केले. या विद्यापीठातली त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त झाली कारण त्यांनी विद्यापीठात कॉंग्रेसचा एवढा बडिवार माजवला होता की हे विद्यापीठ आहे की कॉंग्रेसचा अड्डा असा प्रश्‍न पडावा. तिथेही त्यांनी मुदत संपण्याच्या आतच राजीनामा दिला. मनमोहनसिंग यांनी त्यांना दिल्लीचे नायब राज्यपाल केले. ते या पदावर नेमले गेले तेव्हा दिल्लीतल्या राष्ट्रकुल घोटाळ्याची चर्चा जोरात सुरू होती आणि मावळते नायब राज्यपाल तेजींदर खन्ना यांनी या भ्रष्टाचाराला पाठीशी घातल्याचा आरोप होत होता.
नजीब जंग यांनी राज्यपाल झाल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीला गती दिल्यामुळे त्यांच्याविषयी काही वाद झाला नाही पण आम आदमीचे नेते अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जंग सतत वादात येत राहिले. खरे तर या वादात जंग यांची कसलीही चूक नाही. दिल्ली हे राज्य आहे पण त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. असा दर्जा नसल्याने दिल्लीला विधानसभा आणि मुख्यमंत्री असला तरीही १९९२ च्या एका कायद्याने दिल्लीच्या कारभाराची बरीच सूत्रे केन्द्र सरकारच्या हातात असतात. दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्याने दिल्लीच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचे अनेक विषय केन्द्राच्या गृह खात्याच्या हातात असतात. केन्द्रातले गृह मंत्री आपले दिल्लीतले अधिकार नायब राज्यपालांच्या मार्फत राबवत असते. अरविंेद केजरीवाल मुख्यमंत्री असताना केन्द्रातही कॉंग्रेसचे सरकार होते आणि दिल्लीतही याच पक्षाच्या हातात सूत्रे होती. दिल्लीच्या संदर्भातील अधिकारांच्या विशिष्ट स्वरूपामुळे या काळात काही वाद झाले नाहीत पण दिल्लीत केजरीवाल हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर वाद वाढले कारण दिल्लीत आपचे आणि केन्द्रात भाजपाचे सरकार होते.
दिल्लीचा मुख्यमंत्री हा अनेक बाबतीत नामधारी असतो. त्याला नायब राज्यपालांच्या अनुमतीशिवाय काही काम करता येत नाही. त्यामुळे केजरीवाल आणि नजीब जंग यांच्यात सतत वाद होत गेले. अधिकाराची अशी अवस्था असतानाच दिल्ली शहराला महानगर पालिकाही आहे आणि या राजधानीच्या काही कारभारांत या महानगरपालिकेचाही एक तिसरा कोन दिसत असतो. त्यामुुळेही वाद तीव्रच होतात. या स्थितीत मुख्यमंत्र्यांना अधिक अधिकार असावेत अशी मागणी बर्‍याच दिवसांपासून होत आहे. ती योग्यच आहे पण जोपर्यंत ही मागणी मान्य होऊन मुख्यमंत्री पॉवरबाज होत नाही तोपर्यंत केजरीवाल यांना आहे ती स्थिती स्वीकारून राज्यपालांना मान देऊन काम करायला हवे होते पण ते सतत राज्यपालांचे अधिकार नाकारत राहिले. अधिकार नसताना जनलोकपाल विधेयक मांडणे, अधिकार नसताना अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या करणे असे प्रकार केजरीवाल करीत राहिले. पण त्यांना तसा अधिकार नसल्याने राज्यपालांना त्यांना त्यांच्या मर्यादांची जाणीव द्यावी लागली. असा काही प्रकार घडला की केजरीवाल नायब राज्यपालांवर केन्द्र सरकारचा आणि मोदींचा एजंट असल्याचा आरोप करीत. या वादात राज्यपाला जंंग आपले घटनेने दिलेले कर्तव्यच बजावत होते पण केजरीवाल त्यांना घटनेने अधिकार दिलेला नसताना काही तरी करायला जात. अशा प्रकारांनी जंग यांची कारकीर्द त्यांच्याच राजीनाम्याने संपली आहे.