देशाचे लष्कर प्रमुख नेमताना कसलाही वाद होता कामा नये. कारण ते पद महत्त्वाचे आणि संवेदनशील आहे.पण सध्या आपल्या केन्द्र सरकारने वादग्रस्त रितीने लेफ्टनंट जनरल बिपीन रावत यांना लष्कर प्रमुख म्हणून नेमताना तिघांची सेवा ज्येष्ठता डावलली असून वाद निर्माण केला आहे. बिपीन रावत यांच्यापेक्षा सदर्न कमांड चीफ पी. एम. हारिझ, लेफ्टनंट जनरल प्रवीण बक्षी आणि ले. ज. बी. एस. नेगी हे तीन सेनाधिकारी ज्येष्ठ होते. पण त्यांना डावलून बिपीन रावत यांना लष्कर प्रमुख करण्यात आले. लष्कर प्रमुख कोणाला करावे हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहे. ही निवड सेवा ज्येष्ठतेनुसारच केली पाहिजे असा काही कायदा नाही. पण तशी परंपरा आहे. शिवाय आपला कॉमन सेन्सही तसे सांगत असतो.
ज्या अर्थी हे तीन अधिकारी मोठया पदाला पोचले आहेत आणि लष्कर प्रमुख होण्याच्या यादीत समाविष्ट झाले आहेत त्याअर्थी ते या पदाला पात्र आहेत. तेव्हा त्यांना अपात्रतेच्या कारणावरून त्यांना डावलले असण्याची शक्यताच नाही. ते या पदाला पात्र असले तरी त्यांना डावलण्याचा सरकारला अधिकार आहे. तो बजावून सरकारने बिपीन रावत यांना नियुक्त केले आहे. सरकारच्या या अधिकाराला आपण आव्हान देऊ शकत नाही कारण तो अधिकार सरकारला घटनेने दिलेला आहे. मात्र असे असले तरी तिघांना डावलून रावत यांची नेमणूक करताना सेवा ज्येष्ठतेचा पायंडा का मोडला गेला हे समजून घेण्याचा अधिकार आपल्याला आहे.
हे लोकांनाही समजले पाहिजे आणि लष्करातल्या ज्येष्ठ अधिकार्‍यांनाही कळले पाहिजे . अन्यथा आपल्याला यापुढे सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारावर बढती मिळेल की नाही अशी शंका त्यांच्या मनात निर्माण होण्याची भीती आहे. सरकारने या नियुक्तीचे समर्थन करताना, आपल्या सीमांवरील सध्याची नाजुक स्थिती पाहून त्यांची ही नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे स्पष्टीकरण काही पटण्यायोग्य नाही कारण आपल्या सगळ्या सीमांवरची स्थिती ही काही आताच निर्माण झालेली नाही. ती स्थिती आता काही फार नाजुक झाली आहे असे म्हणता येत नाही. ती स्थिती कायमच संवेदनशील आहे. भारताच्या सार्‍या सीमाच तशा आहेत. मग लष्कर प्रमुखांची नेमणूक करताना सीमेवरच्या स्थितीचा विचार केला गेला आहे असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. केन्द्र सरकारचे हे स्पष्टीकरण लंगडे आहे.