अर्थक्रांतीच्या दिशेने…

modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी यापुढे कोणते निर्बंध घातले जातील याची झलक दाखवली आहे. यापुढे कोणालाही घरामध्ये ४५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम रोख स्वरूपात ठेवता येणार नाही. असा निर्बंध घातला जाण्याची संभावना आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही दोन व्यक्तींना किंवा संस्थांना तीन लाखापेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार रोख स्वरूपात करता येणार नाहीत. हे व्यवहार करतानसुध्दा त्या भागातल्या आयकर अधिकार्‍यांना पूर्व सूचना द्यावी लागेल. म्हणजे एकंदरीत रोखीने करावयाच्या व्यवहारांवर सरकारची बारीक नजर राहणार आहे. अशा निर्बंधांचा विचार केला असता सरकार एकंदरीत रोखीचे व्यवहार फार कमी स्वरूपात सुरू राहतील याकडे कलत असल्याचे दिसते. जे लोक अगदीच दहा-वीस रुपये किंवा शंभर रुपयांपर्यंत खरेदी विक्री करतील त्यांनाच फक्त रोखीने व्यवहार करता यावेत आणि त्यापेक्षा अधिक मोठ्या नोटांतले व्यवहार त्यांच्या उलाढालीवर कर लावल्याशिवाय करता येऊ नयेत अशी योजना होणार असे दिसत आहे.

सार्‍या जगाचाच असा अनुभव आहे की जितके रोखीने व्यवहार जास्त होतील तेवढा काळा पैसा निर्माण होतो. तेव्हा रोखीने करावयाच्या व्यवहारांवर बंधन आणणे हाच काळ्या पैशावर जालीम इलाज ठरतो. अमेरिकेमध्ये १९६९ साली काळ्या पैशाचे साम्राज्य फार माजले होते. माफिया, गुंड, टोळीवाले, नशिले पदार्थ विकणारे आणि सुपार्‍या घेऊन मारामार्‍या करणारे या लोकांनी कायदा सुव्यवस्था मोडकळीस आणली होती. तेव्हाचे अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी एकेदिवशी क्रांतिकारक निर्णय घेऊन १००, ५००, १००० आणि ५००० या चारीही उच्च मूल्याच्या नोटा रद्द केल्या. १०० डॉलरच्या नोटा बदलून दिल्या आणि काळ्या व्यवहारातील १०० रुपयांच्या नोटा ताब्यात घेतल्या. ५००, १००० आणि ५००० या किंमतीच्या नोटा तर पूर्णच रद्द करून टाकल्या. तिथे १०० डॉलरची नोट हातात घेऊन व्यवहार करणे जवळजवळ बंद झाले आहे. १०० डॉलरपेक्षा अधिक किंमतीचा व्यवहार करताना तो ऑनलाईन किंवा डिजिटल स्वरूपातच म्हणजे नोटांना हात न लावता केला जातो. फार अपवादात्मक प्रसंगात १०० च्या नोटा वापरल्या जातात. त्यामुळे अगदी चहा किंवा भाजीपाल्याची खरेदी असे व्यवहार नगदीने होतात आणि बहुसंख्य आर्थिक व्यवहार डिजिटल स्वरूपात होत असल्यामुळे त्या प्रत्येकाची बँकेत नोंद होते आणि बँकेकडून आयकर खात्यामध्ये ती माहिती पाठवली जाते.

भारतामध्ये अर्थक्रांती नावाच्या संघटनेने ५० रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या सार्‍या नोटा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. ही शिफारस अंमलात आणली तर भारतातले जवळपास सगळे मोठे आर्थिक व्यवहार सरकारकडे नोंद होऊनच करावे लागतील. अशा प्रकारच्या व्यवहारावर दोन टक्के उलाढाल कर लावावा आणि बाकीचे सगळे कर रद्द करावेत अशी या संघटनेची सूचना आहे. फक्त आयात, निर्यात कर असावा. आयकर रद्द करावा आणि बँकेतल्या पैशाच्या उलाढालीवर साधारण २ टक्के एवढा कर बँकेनेच कापून घ्यावा. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या व्यक्तीला १ हजार रुपयांचा चेक दिला तर तो चेक वठताना रक्कम घेणार्‍या व्यक्तीला ९८० रुपये दिले जातील. २० रुपये कर कापला जाईल. हे २० रुपये कापण्याचे काम बँकच करील. त्या २० रुपयांमध्ये केंद्राचा हिस्सा किती असावा, राज्याचा हिस्सा किती असावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेला किती पैसे मिळावेत आणि ही सेवा दिल्याबद्दल बँकेने किती पैसे घ्यावेत हे ठरवून दिले जाईल. म्हणजे सरकारचे बाकीचे कर रद्द होऊन एकच कर शिल्लक राहील आणि तो जमा करण्याची पध्दत अतीशय सुगम असेल.

अर्थक्रांतीच्या म्हणण्यानुसार सध्याच्या सरकारचे करापोटी मिळणारे उत्पन्न हे १४ लाख कोटी रुपये आहे आणि हे १४ लाख कोटी वसूल करण्यासाठी सरकारची ३२ खाती आणि त्यांचे लाखो कर्मचारी राबत असतात. त्यांच्यावर मोठा खर्च होतो. शिवाय एवढा खर्च करून १०० टक्के कर वसुली होतच नाही. बरेच लोक कर बुडवतात. परंतु हे सगळे कर रद्द करून बँक उलाढाल कर असा एकच कर लावला तर तो कर चुकवण्याची संधीच कोणाला मिळणार नाही आणि त्यातून सध्याच्या परिस्थितीचा विचार केला तर केंद्र सरकारला २० लाख कोटी रुपये मिळतील. म्हणजे करासाठी करावा लागणारा आटापिटा कमी आणि कराचे उत्पन्न मात्र जास्त त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढून विकास विषयक कामांना गती मिळेल. जसजसे बँकेचे व्यवहार वाढत जातील तसतसे कराचे उत्पन्न आपोआप वाढत जाईल आणि काळा पैसा निर्माण होण्याची शक्यता पूर्णपणे संपून जाईल. अर्थक्रांती संस्थेच्या या सूचनेवर केवळ भारतातच नव्हेतर सार्‍या जगात चौकशी सुरू झालेली आहे आणि आर्थिक क्षेत्रातील अनेक प्रश्‍नांचे उत्तर देणारी ही व्यवस्था सार्‍या जगात लोकप्रिय होत चालली आहे. भारतात ती तंतोतंत राबवली जात नसली तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वरचेवर जे नवे निर्णय घेत आहेत त्या निर्णयांची दिशा अर्थक्रांतीच्या शिफारसीकडेच असल्याचे लक्षात येते.

Leave a Comment