नोटा बंदीच्या निर्णयातून अनेक गोष्टी साध्य होणार आहेत असा सरकारचा दावा आहे. त्यातल्या एका दाव्यानुसार नोटाबंदीमुळे देशातल्या भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. मात्र प्रत्यक्षातला अनुभव असा आहे की देशातला भ्रष्टाचार म्हणावा तेवढा सोपा नाही. नोटाबंदीच्या एका निर्णयातून भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन होईल हे काही शक्य वाटत नाही. आपल्या देशातल्या भ्रष्टाचाराची मुळे फार खोलवर रुजलेली आहेत आणि तो अनेक वाटांनी विस्तारलेला आहे. त्याचे समूळ उच्चाटन करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे म्हणजे कोणत्यातरी राजकीय पक्षाची आहे. कारण सरकार राजकीय पक्षाचे असते. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की राजकीय पक्ष हीच भ्रष्टाचाराची खरी गंगोत्री आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष हे या गंगोत्रीला हात घालतील अशी संभावना दिसत नाही.
राजकीय पक्ष हे माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत यावेत आणि त्यांनी आपले जमा खर्चाचे हिशोब हे सामान्य जनतेसाठी खुले करावेत अशी मागणी बर्‍याच दिवसांपासून केली जात आहे. मात्र सरकारने केलेल्या माहितीच्या अधिकाराला पाठिंबा देणारे राजकीय पक्ष आपल्या पक्ष संघटनेच्या हिशोबाचे कागद जनतेसमोर उघडे करायला तयार नाहीत. देशातल्या अनेक मुद्यांवरून कॉंग्रेस आणि भाजपा यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. परंतु आपले हिशोब जनतेला सादर न करण्याच्या बाबतीत या दोन पक्षांचे पूर्ण एकमत आहे. राजकीय पक्ष ही काही सरकारी संघटना नाही किंवा ते सरकारचे खातेही नाही. त्यामुळे त्यांना माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आणता येणार नाही असा युक्तिवाद सगळ्याच राजकीय पक्षांनी केला आहे.
राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्या आणि त्यांचे आकडे हे कधीही लोकांना समजत नाहीत. भारतात तर असा कायदा आहे की एखाद्या कंपनीने किंवा उद्योगाने राजकीय पक्षाला दिलेली देणगी उघड करण्याची सक्ती पक्षावर नाही. २० हजार रुपयांपर्यंतची राजकीय पक्षाला दिलेली देणगी चेकशिवाय देता येते आणि तीसुध्दा कोणी दिली हे सांगायचे बंधन राजकीय पक्षांवर नाही. म्हणजे ज्या राजकीय पक्षांनी रामराज्य आणावयाचे आहे त्यांनी आपला रावण कारभार जनतेसमोर येणार नाही याची दक्षता घेतलेली आहे. भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी वगळता कोणत्याही पक्षाने आपला हिशोब उघड करण्याची तयारी दाखवलेली नाही. कारण राजकीय पक्ष हीच भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आहे.
याबाबत निवडणूक आयोगाने केलेली एक नोंद फार महत्त्वाची आहे. या नोंदीवरून या भ्रष्टाचाराचे स्वरूप स्पष्ट होते. भारतामध्ये ४ हजारांवर राजकीय पक्ष आहेत. घटनेने राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला दिलेला आहे. स्थापन झालेल्या राजकीय पक्षाला निवडणूक लढवण्याची सक्ती नाही. त्यामुळे ४ हजारांवर राजकीय पक्षांपैकी जवळपास ५०० पक्षांनी कधीही कोणत्याही स्तरावरची निवडणूक लढवलेली नाही. असे आहे तर मग त्यांनी राजकीय पक्ष स्थापन केला कशाला असा प्रश्‍न उद्भवतो. त्याचे उत्तर भ्रष्टाचारात आहे. एकदा राजकीय पक्ष स्थापन केला की तो स्थापन करणार्‍या व्यक्तीला आपल्या जवळची काळी संपत्ती ही त्या राजकीय पक्षाची आहे असे दाखवण्याची सोय होते. म्हणजे राजकीय पक्ष हा काळी संपत्ती लपवण्याचा मार्ग ठरतो.
एकदा आपल्या जवळचा पैसा हा पक्षाचा आहे असे म्हटले की त्या काळ्या संपत्तीला कायद्याचे संरक्षण मिळते. हा पैसा आपला वैयक्तिक आहे असे म्हटले तर तो आणला कोठून याचा जाब आयकर खात्याला द्यावा लागतो आणि त्या पैशावर कर भरावा लागतो. परंतु हाच पैसा राजकीय पक्षाचा आहे म्हटले की तो कोठून आणला हे सांगण्याचे बंधन नाही आणि त्यावर करही नाही. म्हणजे आपला काळा पैसा लपवण्यासाठी तो परदेशात नेण्याची गरजच नाही. तो देशातच राजकीय पक्ष काढून लपवता येतो आणि तसा तो लपवता जातही आहे. मग हेच राजकीय पक्ष हा पैसा काही पत्रकारांना बातम्या दिल्याबद्दलचा मेहनताना म्हणून देतात, कोणा कलाकाराला तो वाटतात आणि अशा अनेक मार्गांनी हा पैसा वैध करून घेतला जातो. तेव्हा भ्रष्टाचारापासून देशाला मुक्त करायचे असेल तर आधी राजकीय पक्षांना माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आणले पाहिजे.