अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा उरूस यंदा डोंबिवलीत होत आहे. राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या नामवंत नेत्याच्या मतदारसंघात किंवा गावातच साहित्य संमेलन घेऊन ते त्यांच्या आशीर्वादाने धुमधडाक्यात पार पाडण्याचा पायंडा याही वर्षी पाळला गेलेला दिसत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष कोण याविषयी लोकांच्या मनात बरीच उत्सुकता होती. विदर्भातील समीक्षक डॉ. अक्षयकुमार काळे यांची या पदावर निवड झाली आहे. ते नामवंत लेखक नाहीत. ते लोकप्रिय कादंबरीकार नाहीत. व. पु. काळे यांच्याप्रमाणे ते वाचकप्रिय कथालेखकसुध्दा नाहीत. कवी तर अजिबात नाहीत. किंबहुना मराठी साहित्याचे वाचन करणार्‍या लाखो लोकांपैकी काही हजार सामान्य वाचकांनाही त्यांचे नाव माहीत नव्हते. कारण ते समीक्षक आहेत. समीक्षक हा साहित्यामध्ये मोठा मानाचा मानला जातो. परंतु त्याला रूढ अर्थाने साहित्यिक म्हणता येत नाही. आपल्यासारखे सामान्य वाचक कथा, कादंबर्‍या, कविता लिहिणार्‍यांना साहित्यिक मानतो.
त्यामुळे एखादा कथाकार, कादंबरीकार किंवा कवी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून निवडून आला तर आपल्याला योग्य व्यक्ती निवडून आल्याचे समाधान मिळते. हा झाला सामान्य माणसाचा विचार. साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष कोण असावा यासाठी होणार्‍या निवडणुकीत आपल्यासारख्या सामान्य वाचकांना मतदानाचा अधिकार नसतो. त्यामुळे सामान्य माणसाला जो साहित्यक योग्य वाटतो. तो निवडून येत नाही. संमेलनाच्या अध्यक्षाची निवड करण्याचा अधिकार ११ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रातील साधारण १ हजार लोकांना असतो. ११ कोटीतील १ हजार हे काही सामान्य नव्हेत. एवढे निवडक लोक ज्याअर्थी मतदानास पात्र असतात त्याअर्थी ते असामान्यच असणार आणि सामान्य माणसापेक्षा त्यांची विचार करण्याची पध्दती आणि कुवत निश्‍चितच जास्त असणार. म्हणून त्यांच्या मतदानातून जो कोणी अध्यक्ष म्हणून निवडून येतो तो सामान्य माणसाला माहीत नसला तरी अध्यक्ष होण्यास नक्कीच पात्र असला पाहिजे. तो कितीही पात्र असला तरी सामान्य वाचक मात्र त्यांची निवड होताच, कोण हो हे काळे असा प्रश्‍न विचारतात आणि सध्या तर निवडणुकीची पध्दत इतकी सवंग झाली आहे की ज्या उमेदवाराच्या अंगात मतपत्रिका जमा करण्याचे कसब असेल तोच निवडून यायला लागला आहे. असे कसब अंगात नसल्यामुळे मंगेश पाडगावकरांसारखे किंवा महेश एलकुंचवार यासारखे दिग्गज लेखक अध्यक्षपदापासून दूर राहतात.
मतपत्रिका जमा करण्याचे कसब जाणणारे साहित्यिक किंवा समीक्षक मात्र अशा कसबी कार्यकर्त्यांच्या जोरावर मराठी साहित्याच्या दरबारातील हे सर्वोच्च पद प्राप्त करतात. आता निवडून आलेले अक्षयकुमार काळे हे अगदीच अप्रसिध्द आहेत असे नाही. विदर्भातल्या लोकांना आणि समीक्षा साहित्य वाचण्याची आवड असणार्‍या वाचकांना ते माहीत आहेत. परंतु त्यांची गणना पाडगावकर किंवा एलकुंचवार यांच्यासारख्या साहित्यिकांच्या मांदियाळीत नक्कीच करता येणार नाही. अक्षयकुमार काळे हे अपात्र आहेत असे याठिकाणी म्हणता येणार नाही. परंतु साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावर आता अशी लोकप्रियता नसलेले लोकच निवडून यायला लागले आहेत. ही गोष्ट मान्यच करावी लागेल. मराठीतल्या निदान काही शे लोकांना तरी काळे माहीत असतील परंतु श्रीपाल सबनिस हे त्यापेक्षाही कमी लोकांना माहीत होते. अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसणारा कमी कुवतीचा माणूस म्हणून त्यांच्याकडे नक्कीच बघता येईल. अध्यक्ष झाल्यानंतरच्या वर्षभरात त्यांनी जे सवंग मतप्रदर्शन केले त्यावरूनही त्यांच्यासारख्या लोकांमुळे या खुर्चीचा आब बराच कमी झाला असे दिसते.
आधीच अक्षयकुमार काळे अप्रसिध्द आहेत आणि ते नागपूरकडचे आहेत. त्यामुळे पुण्यामुंबईच्या लोकांना त्यांच्या निवडीचा धक्का बसावा हे साहजिक आहे. साहित्याची मक्तेदारी पुणे किंवा मुुंबईकडेच आहे असा दावा करणार्‍या लोकांना तर अक्षयकुमार काळे यांच्या निवडीने अधिकच ठसका लागला. त्यापोटी त्यांनी व्यक्त केलेल्या मळमळीत बरेचसे तथ्य आहे परंतु हा माणूस आपल्याला माहीत नाही याचीही खंत आहे. अक्षयकुमार काळे यांचे निवडीबद्दल अभिनंदन करत असतानाच साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत काही बदल करण्याची गरज आहे हे ठासून सांगावेसे वाटते. या बदलाबद्दलही खूप चर्चा झालेली आहे. ही निवड बिनविरोध व्हावी आणि सर्वांनी मिळून मतदान न करता करावी अशा सूचना बर्‍याच लोकांनी मांडल्याही आहेत. ती पध्दत तर्कशुध्द होत नाही हे मान्य आहे. परंतु अशी बिनविरोध निवड करण्याचा प्रयत्न आधी केला जावा. पाडगावकर, एलकुंचवार या उंचीच्या साहित्यिकांच्या नावाची सूचना त्यासाठी पुढे आणावी. मात्र या पध्दतीने निवड झालीच नाही तर मात्र प्रचलित पध्दतीने ती निवड व्हायला काही हरकत नाही. अशा रितीने आधी बिनविरोध निवडीची शक्यता आधी पडताळून पाहिली जावी. या पध्दतीत कसलीही अडचण नाही. साहित्य क्षेत्रात मानाचे स्थान भूषवणार्‍या व्यक्तीने किंवा मावळत्या अध्यक्षांनी एखादे नाव सुचवावे आणि त्यांची निवड बिनविरोध सर्वानुमते करण्याचा प्रयत्न व्हावा. तो यशस्वी झाला नाही तर निवडणूक जाहीर करावी.