सध्या सरकारची नोटाबंदी आणि डिजिटल इकॉनॉमी यांच्यावर टीका करण्याची अहमहमिका विरोधी पक्षात लागली आहे. सरकारच्या आर्थिक उपाययोजना हास्यास्पद असल्याची सांगण्याची चढाओढ विरोधी पक्ष आणि त्यांना अनुकूल असलेल्या अर्थतज्ञांमध्ये सुरू आहे. परंतु प्रत्यक्षात सरकारच्या उपाययोजनांचे परिणाम जाणवायला लागले आहेत. नोव्हेंबर अखेर देशातले प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या संकलनाचे आकडे प्रसिध्द झाले असून गतवर्षीच्या याच काळापेक्षा अधिक कर संकलन झाले असल्याचे दिसून आले आहे. सरकारने आयकरासारख्या प्रत्यक्ष करामध्ये लोकांना स्वतःहून उत्पन्न जाहीर करण्यासारख्या योजना जाहीर केल्या. त्याचा परिणाम झाला आहे आणि प्रत्यक्ष कराचे संकलन गतवर्षीच्या याच काळातील संकलनापेक्षा १५.१२ टक्क्यांनी जास्त झाल्याचे दिसून आले आहे.
अप्रत्यक्ष करांमध्येसुध्दा अशीच वसुली झाली आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत २०१५-१६ या वर्षात झालेल्या कर संकलनापेक्षा या वर्षीच्या याच कालावधीत म्हणजे एप्रिल २०१६ ते नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत २६.२ टक्के करसंकलन जास्त झाले आहे. दोन्ही प्रकारच्या करांचे नोव्हेंबर अखेरपर्यंतचे आकडे अर्थमंत्रालयाने जाहीर केले आहेत. या कालावधीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर मिळून ९.६४ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. २०१६-१७ या पूर्ण आर्थिक वर्षात म्हणजे एप्रिल १६ ते मार्च १७ या आर्थिक वर्षात सरकारने या करसंकलनाचे उद्दिष्ट १६.२६ लाख कोटी रुपये एवढे ठरवले होते. नोव्हेंबरअखेर म्हणजे आर्थिक वर्षाच्या आठ महिन्यात या उद्दिष्टाच्या ५९ टक्के एवढे कर संकलन झालेले आहे.
अखेरच्या चार महिन्यात कर संकलन अधिक वेगाने होईल. नोटाबंदीमुळे ते वाढेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे त्यामुळे सरकारने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात गतवर्षीपेक्षा अधिक कर जमा करण्याचा निर्धार केलेला आहे. चालू आर्थिक वर्षात गतवर्षीपेक्षा १२.६४ टक्के जादा प्रत्यक्ष कर आणि १०.८ टक्के जादा अप्रत्यक्ष कर जमा करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. यातून सरकारकडे प्रत्यक्ष कराच्याद्वारे ८.४७ लाख कोटी रुपये जमतील तर अप्रत्यक्ष करामधून ७.७९ लाख कोटी रुपये जमा होतील. सरकारचे हे उद्दिष्ट साध्य होण्यास वेळोवेळी जाहीर केेलेली करमाफीची योजना, अवैध संपत्ती जाहीर करण्याचे आवाहन आणि शेवटी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय सहाय्यभूत होणार आहे.