केंद्र सरकारने नोटाबंदीच्या पाठोपाठ आता डिजिटल इकॉनॉमीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरू केली आहे. ज्या लोकांनी नोटाबंदीला विरोध केला आहे त्याच लोकांनी आता डिजिटल इकॉनॉमीलाही विरोध करण्याचे सत्र अवलंबिले आहे. अशा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार डिजिटल व्हावेत यासाठी पेटीएम ही आधुनिक यंत्रणा वापरली जाते. खरे म्हणजे अशा प्रकारच्या यंत्रणांचा वापर होत असेल तर अर्थव्यवस्था अधिक सोपी होईल. हे उघड दिसत असतानाही कॉंग्रेसने डिजिटल इकॉनॉमीची टिंगल टवाळी करायला सुरूवात केली आहे. राहुल गांधी यांना तर प्रत्येक गोष्टीला विरोध करताना त्यात मोदीचे नाव गुंतवल्याशिवाय करमतच नाही. तेव्हा पेटीएमवर टिप्पणी करताना पेटीएम म्हणजे पे टू मोदी असल्याचे म्हटले आहे. खरे म्हणजे शब्दच्छलच करायचा झाला तर पेटीएमचा अर्थ पे टू मनमोहनसिंग असाही करता येऊ शकतो. परंतु ज्यांना अर्थापेक्षा शब्दावरच भर द्यायचा आहे त्यांना आपण काय बोलत आहोत याचे भान राखण्याची काही गरजच वाटत नाही.
राहुल गांधी असोत की कॉंग्रेसाळलेले कोणी अर्थतज्ञ असोत त्या सर्वांनी डिजिटल व्यवहाराची टवाळी करायची ठरवलेले आहे. परंतु ती कोणत्या सार्थकी मुद्यावरून करत आहेत हे काही सांगत नाहीत. त्यांचा डिजिटल व्यवहाराला नेमका का विरोध आहे याचे तर्कशुध्द उत्तर ते कधीच देत नाहीत. भारत देश हा खेड्यात राहणारा देश आहे आणि या देशातल्या ६० टक्के शेतकर्‍यांना कॉम्प्युटर म्हणजे काय समजत नाही. त्यांना मोबाईलवरून आर्थिक व्यवहार करण्याचे ज्ञान कसे होणार आहे असा त्यांचा सवाल आहे. परंतु हा सवाल त्यांनी आपल्या पिताजींना विचारायला हवा होता. ज्यांनी भारतामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाला गती दिलेली आहे. मग भारतातले ६० टक्के लोक शेती करत आहेत तर राजीव गांधींनी कॉम्पुटरचा आग्रह धरला ही गोष्ट चूक म्हणायला पाहिजे. खरे राजीव गांधींची ती चूक नव्हती आणि आताही नरेंद्र मोदींची चूक नाही. भारतातले शेतकरी आणि खेडूत लोक हे शिक्षणात मागे असतीलही परंतु त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान आणि मोबाईल यांचा वापर कार्यक्षमतेने केलेला आहे. ते राहुल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे अडाणी असले तरी आजही डिजिटल आर्थिक व्यवहार करण्यास उत्सुक आहेत आणि त्यासाठीचे तंत्र अवगत करण्याची त्यांची तयारी आहे मात्र त्यांना ते शक्य नाही असे कारण सांगून कॉंग्रेसचे नेते आणि राहुल गांधी हेच गळे काढून रडायला लागले आहेत.
ग्रामीण भागातले लोक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अनभिज्ञ असते तर आज ग्रामीण भागात झालेली मोबाईल क्रांती होऊ शकली नसती. मात्र आपण ग्रामीण भागातल्या लोकांना कॉम्प्युटर आणि मोबाईलमधले काहीच कळत नाही असे वादासाठी क्षणभर गृहित धरले तरी, शेतकर्‍यांना जे शक्य नाही ते या देशात करताच कामा नये असे तर काही म्हणता येणार नाही आणि डिजिटल इकॉनॉमीची कल्पना मांडताना ती १०० टक्के लोकांनी स्वीकारली तरच राबवावी असे काही सरकारने म्हटलेले नाही. सुरूवातीच्या काळात शेतकरी हे तंत्रज्ञान वापरणार नाहीत परंतु मोबाईलप्रमाणेच हळूहळू त्यांच्यापर्यंत या तंत्रज्ञानाचे लोण जाऊन पोहोचेल. अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाला विरोध करताना तो विरोध करणार्‍यांनी या तंत्रज्ञानाचे फायदे किती आहेत याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. एकदा डिजिटल आर्थिक व्यवहार व्हायला लागले की प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची बँकेत नोंद होईल. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने बँका आणि आयकर खात्यांचे असे काही नेटवर्क तयार केलेले आहे की बँकेतला प्रत्येक व्यवहार आपोआपच आयकर खात्याला कळतो आणि अशा रितीने डिजिटल व्यवहार केल्यामुळे सगळ्या आर्थिक व्यवहाराची कल्पना सरकारला येईल.
एकदा अशी कल्पना आली की देशातले बहुसंख्य आर्थिक व्यवहार हे करांच्या कक्षेत येतील. सरकारला चुकवून कोणालाही कसलेही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत. परिणामी सरकारचे करसंकलन वाढेल आणि सरकारचे उत्पन्न वाढले की सरकारच्या कल्याणकारी योजनांना निधीची कमतरता भासणार नाही. अशा रितीने डिजिटल व्यवहारातून सरकारचे उत्पन्न वाढणार आहे आणि लोकांच्या उपयोगी असणार्‍या विविध सरकारी योजनांना गती मिळणार आहे. हे या व्यवस्थेचे फायदे आहेत. मात्र या व्यवस्थेत दोष काय आहेत हे तिच्या विरोधकापैकी कोणीही शास्त्रीयरित्या समजून सांगितलेले नाही. त्यांचा विरोध केवळ मोदींना आहे आणि मोदी देशात काहीतरी अपरिपक्व कल्पना राबवत आहेत असे वातावरण त्यांना तयार करायचे आहे. या राजकीय हेतूनेच ते डिजिटल व्यवहारांना विरोध करत आहेत. परंतु या विरोधाची तमा न बाळगता सरकारचा डिजिटल इकॉनॉमीकडे सुरू असलेला प्रवास असाच सुरू राहणार आहे. आज देशातले अनेक लोक डिजिटल आर्थिक व्यवहारांची कल्पना स्वीकारत आहेत. काही लोकांना हे लक्षात आले आहे की आपण जर प्लॅस्टिक मनीचा वापर केला नाही तर आपले गिर्‍हाईक आपल्यापासून दूर जाणार आहेत त्यामुळे सगळे व्यापारी मोठ्या वेगाने डिजिटल आर्थिक व्यवहाराची कास धरत आहेत.