नोटाबंदीच्या मुद्यावरून देशात मोठा असंतोष आहे आणि त्यामुळे या मुद्यावर जो आवाज उठवेल तो जनतेत लोकप्रिय होईल असा काही विरोधी नेत्यांचा कयास आहे. त्यात उध्दव ठाकरे यांच्यापासून शरद पवारांपर्यंत सार्‍या नेत्यांचा समावेश आहे. मात्र नोटाबंदीवरून जनताच मोदींच्या मागे उभी असल्यामुळे यातल्या कोणत्याही नेत्याला हा मोका साधून राष्ट्रीय पातळीवर आपले नेतृत्व स्थापित करण्यात यश आलेले नाही. हळूहळू परिस्थिती सुधारत आहे. या संकटातून देशातली अर्थव्यवस्था डिजिटल करण्याची मोहीम सुरू झाली असून तिलाही जनतेचा चांगला पाठिंबा मिळत आहे. भारतातले लोक बहुतेक करून खेड्यात राहतात आणि त्यांनी डिजिटल व्यवहार करावेत ही भाजपाची अपेक्षा हास्यास्पद आहे असा युक्तिवाद काही लोक करतात. काही तथाकथित अर्थतज्ञांनी जगातल्या कोणत्याच देशात अर्थव्यवस्था डिजिटल करण्यात यश आलेले नाही तेव्हा भारतालाही ते शक्य नाही असे निर्वाळे द्यायला सुरूवात केली आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना ग्रामीण भागातले वास्तव कळत नाही असे म्हणून या पक्षालाच हास्यास्पद ठरवण्याचा उद्योग काही लोकांनी सुरू केला आहे मात्र डिजिटल इकॉनॉमीच्या या विरोधकांच्या युक्तिवादाला छेद देऊन भारताच्या ग्रामीण भागातले लोकसुध्दा पैशाची ऑनलाईन देवाणघेवाण करायला लागले आहेत.
जगातल्या कोणत्याच देशाला पूर्णपणे डिजिटल इकॉनॉमी शक्य झालेली नाही म्हणून भारताने तसा प्रयत्नच करू नये असे तर काही म्हणता येत नाही. या म्हणण्यात काही तथ्यही असेल. कोणत्याच देशाला आपली इकॉनॉमी शंभर टक्के डिजिटल करणे शक्य झालेले नाही आणि भारतात डिजिटल इकॉनॉमीचा पुरस्कार करणार्‍यांनीही भारताची शंभर टक्के अर्थव्यवस्था डिजिटल व्हावी असे काही म्हटलेले नाही. जगात काही घडो पण आपण आपली अर्थव्यवस्था शक्य तेवढी डिजिटल करण्यास काय हरकत आहे? पण मोदी सरकार जे पाऊल उचलेल त्या प्रत्येक पावलाला हरकत घेण्याची खोड काही लोकांना जडली आहे. त्यातून अशा प्रकारचा विरोध पुढे येतो. त्या विरोधात नकारात्मकता असते आणि नरेंद्र मोदी यांच्या कोणत्याही निर्णयामध्ये भरपूर सकारात्मक भावना भरलेली असते. त्यामुळे विरोधकांच्या अशा नकारघंटा नेहमीच क्षीण ठरतात. अशा प्रकारच्या नकारात्मक विचारांनी भारलेल्या विरोधी नेत्यांनी नोटाबंदीच्या मुद्यावर सरकारला बदनाम करण्याचा भरकस प्रयत्न सुरू केला आहे. यातून राष्ट्रीय पातळीवरचा एखादा नेता उभरून पुढे यावा असे विरोधकांचे प्रयत्न सुरू आहेत परंतु सध्याचे देशातले विरोधी पक्ष हे एका दिशेने प्रयत्न करत नाहीत. परिणामी त्यांच्या मोदी विरोधात नेहमीच विस्कळीतपणा आढळतो.
सध्याच्या या वातावरणात ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल आणि राहुल गांधी यांनी मोठ्या आशेने मोदी विरोधाची रेकॉर्ड वाजवली. परंतु या तिघांना आणि त्यांच्या व्यक्तीमत्त्वांना येणार्‍या मर्यादांमुळे त्यांनी वाजवलेल्या रेकॉर्डस् फुसक्या ठरल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या पातळीवर जबाबदार समर्थ विरोधी पक्षाची आणि विरोधी नेत्याची कमतरता उलट अधिक तीव्रतेने जाणवायला लागली आहे. ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल आणि राहुल गांधी या तिघांच्याही व्यक्तीमत्त्वात खंबीरपणा आणि गंभीरपणा या दोन्हींचाही अभाव आहे. या तिघापैकी कोणालाही सरकारला कोंडीत पकडण्यात यश आलेले नाही. उलट या तिघांचीही शोकांतिका अशी की त्यांनी केलेल्या प्रयत्नातून सरकारची कोंडी होण्याच्या ऐवजी त्यांची स्वतःचीच कोंडी झालेली आहे. अरविंद केजरीवाल यांना आपण मोदींचे विरोेधक आहोत आणि मोदींच्या विरोधात मोठा रोखठोक तसेच बिनतोड सवाल उपस्थित करत असतो असे वाटत असते. परंतु त्यांच्या या प्रयत्नाकडे कोणीही गांभीर्याने पहात नाही. कारण त्यात तर्कशुध्दता नसते.
सरकार जे काही करील त्याच्या नेमके उलट बोलत राहणे म्हणजे विरोधी पक्षनेता होणे ही त्यांची विरोधी पक्षनेतेपदाची व्याख्या आहे आणि त्या न्यायाने सरकार जे काही करील त्याच्या विरोधात ते बोलत राहतात. ते उपस्थित करत असलेले काही मुद्दे तर्कशुध्द असतात ही गोष्ट खरी परंतु त्यांच्यासाठी द्यावा लागणारा पुरावा सादर केला पाहिजे आणि आपले म्हणणे पुरेशा तर्कशुध्दपणाने मांडले पाहिजे याचे भान त्यांना नसते. अरुण जेटली यांच्या बदनामीच्या खटल्यात तर केजरीवाल यांना शिक्षा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र या आपत्तीतून बाहेर पडण्यासाठी केजरीवाल जी केविलवाणी धडपड करत आहेत तिच्यामुळे जबाबदार विरोधी नेता म्हणून जो आब राखणे आवश्यक आहे तो राखला जात नाही. राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी लोकसभा किंवा राज्यसभेत येत नाहीत अशी हरकत घेऊन मोदी संसदेची प्रतिष्ठा राखत नाहीत असा आरोप लावला होता. परंतु त्यांचा हा आरोप येताच भारतीय जनता पार्टीच्या समर्थक सोशल मीडियावाल्यांनी राहुल गांधी संसदेत कितीवेळा हजर राहतात याची आकडेवारी जाहीर केली.
राहुल गांधी हे संसदेत प्रदीर्घकाळ गैरहजर राहणार्‍या काही मोजक्याच खासदारांमध्ये आघाडीवर असतात. हे मागेही अनेकदा दिसून आलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी मोदींच्या अनुपस्थितीवरून काढलेली मोहीम त्यांनाच अंगलट आली आहे. ममता बॅनर्जी यांनीही नोटाबंदीच्या मुद्यावरून असा प्रयत्न केला परंतु तो प्रयत्न मर्यादेपेक्षा अधिक तिखटपणाकडे झुकला असल्यामुळे त्यांच्या विरोधाला अतिरेकी आणि अवास्तव विरोध असे स्वरूप प्राप्त झाले. आक्रस्ताळेपणा हा ममता बॅनर्जींचा खास गुण आहे. त्यामुळे ते जो मुद्दा हातात घेतात त्या मुद्यातला युक्तिवाद बाजूला पडून ममता बॅनर्जी यांचा चिरका आवाजच अधिक प्रभावी होतो. कोलकाता परिसरातल्या काही टोलनाक्यांवर लष्कर तैनात करण्याच्या मुद्यावरून त्यांनी बरेच आकांडतांडव केले. ते पूर्णपणे त्यांच्या अंगलट आलेले आहे.