गेल्या २०-२५ वर्षांतील अर्थतज्ञांची वेळोवेळी केलेली भाषणे वाचू लागलो तर एक गोष्ट लक्षात येते की या लोकांनी वारंवार देशातल्या वाढत्या काळ्या पैशाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केलेली आहे. या देशाच्या पांढर्‍या अर्थव्यवस्थेला पूर्णपणे पर्यायी अशी समांतर काळी अर्थव्यवस्था देशात नांदत आहे आणि या काळ्या अर्थव्यवस्थेचा देशाच्या अर्थकारणाला गंभीर धोका आहे, असे इशारे सगळ्या अर्थशास्त्रज्ञांनी वारंवार दिलेले होते. परंतु या काळ्या अर्थव्यवस्थेवर त्यापैकी कोणत्याही तज्ञाने उपायही सुचवला नव्हता आणि जेव्हा जेव्हा शासनाच्या यंत्रणावर काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली तेव्हाही त्यांनी हा गंभीर धोका कमी व्हावा यासाठी स्वतः काही केलेलेही नव्हते. मात्र काळी अर्थव्यवस्था किती धोकादायक आहे हे न सांगणारा एकही अर्थतज्ञ आपल्याला सापडणार नाही. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या खंबीरपणे या काळ्या धनाच्या विरोधात भक्कम पाऊल उचलले तेव्हा या सगळ्या तज्ञांच्या डोळ्यासमोर काजवे चमकायला लागले आहेत.
अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार मिळवणारे डॉ. अमर्त्य सेन यांच्यासारखे अर्थतज्ञ आता मात्र देशात काळा पैसा मुळात फारसा नव्हताच असे म्हणून आपल्या ढोंगीपणाचे प्रदर्शन घडवायला लागले आहेत. आता काळा पैसा बाहेर यायला लागल्यावर ते कथित अर्थतज्ञ देशात फक्त १० टक्के लोकांकडेच काळा पैसा आहे असा नवीन शोध लावत आहेत. काहीजण तर मुळात काळी संपत्ती पैशात गुंतलेलीच नसते असेही विश्‍लेषण करत आहेत. या लोकांची ही दुतोंडी नीती नेमकी कशातून निर्माण झाली आहे? काल ज्या लोकांना काळे धन अर्थकारणाला सुरूंग लावणारे असल्याचा साक्षात्कार झाला होता त्यांना आता काळा पैसा नाहीच असे का वाटायला लागले आहे? नोटाबंदी करून काळा पैसा बाहेर येत नसतो. अशी नवी नीती त्यांना का सुचायला लागली आहे? वास्तविक पाहता काळा पैसा अनेक लोकांकडे आहे. शहरांमधून सदनिका खरेदी करणारे लोक सरसकट सदनिकेची निम्मी किंमत बिनपावतीची देतात. आपण सामान्य लोकसुध्दा बाजारात प्रत्येकवेळी खरेदी करताना पावतीचा आग्रह धरत नाही. आपण ज्याच्याकडून पावतीचा आग्रह न धरता खरेदी करतो त्याला नकळतपणे काळा पैसा निर्माण करण्यास मदत करत असतो. शाळा, महाविद्यालयातून प्रवेश घेतानासुध्दा कॅपिटेशन फीला बंदी असतानाही सरसकट देणग्या घेतल्या जातात आणि त्यांची पावती मागितली जात नाही. अशारितीने केवळ दहा टक्केच नव्हे तर १०० टक्के लोकांचा थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंध असतोच.
अर्थात नोटाबंदीनंतर उपरती झालेल्या या अर्थतज्ञांना ही गोष्ट माहीत नाही असे नव्हे. देशातला काळा पैसा पांढरा झाला किंवा काळा पैसा बाळगणार्‍यांना कठोर शिक्षा झाल्या तर त्या त्यांना नको आहेत असेही नाही. त्यांनाही काळा पैसा डाचतो आणि त्यावर उपाय योजिला पाहिजे असेही त्यांना वाटते. परंतु या काळ्या पैशावर नरेंद्र मोदींनी घाला घातला आहे आणि त्यामुळे मोदींची लोकप्रियता वाढत आहे ही त्यांची खरी मळमळ आहे आणि त्यातूनच ही मंडळी आता नवनवे शोध लावत आहेत. सरकारच्या उपाय योजनांमुळे लोकांना त्रास होत आहे याचे भांडवल करणे आणि या त्रासाची आतिशयोक्ती वर्णन करून सांगण्यामागेही हीच प्रवृत्ती आहे. मात्र लोकांना त्रास झाला तरी त्या त्रासातून काहीतरी चांगले निष्पन्न व्हावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. आपण सगळे व्यवहार ऑनलाईन केले असते किंवा डिजिटल इकॉनॉमीचा आग्रह धरला असता तर नोटाबंदीचा आपल्याला कसलाच त्रास झाला नसता. तेव्हा लोकांनी डिजिटल इकॉनॉमी स्वीकारली पाहिजे असा सरकारचा आग्रह आहे आणि या त्रासातूनच लोक नाईलाजाने का होईना पण मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल इकॉनॉमीकडे वळण्याची शक्यता दिसत आहे.
हे मोठे परिवर्तन नरेंद्र मोदींनी घडवले तर आपले दुकान चालेल की नाही अशी चिंता कॉंग्रेसच्या नेत्यांना आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या छिद्रान्नवेशी लोकांना सतवायला लागली आहे. म्हणून आता कॉंग्रेस पक्षाने आधी राहुल गांधी यांचे ट्विटर आणि पाठोपाठ लगेच कॉंग्रेसचेही ट्विटर हॅक झाल्याचा बोभाटा सुरू केला आहे. या तथाकथित हॅकिंगनंतर कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सुरजेवाला आणि राहुल गांधी या दोघांनीही ट्विटर हॅकिंग करण्याचे हे कारस्थान फॅसिस्ट शक्तींचे आहे असाही शोध जाहीर करून टाकला. खरे म्हणजे या देशात फॅसिस्ट कोण आणि राहुल गांधींचा रोख कोणाकडे आहे हे कोणालाही कळते. परंतु तक्रार नोंदण्याच्या आधीच त्यांनी निष्कर्ष जाहीर करणे आणि दोघांनीही इंटरनेटचे हे माध्यम विश्‍वासार्ह नाही असाही निष्कर्ष निघाल्याचे ठासून सांगणे यामागे नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इकॉनॉमीच्या प्रयोगाचा अवसानघात करणे हाच हेतू आहे. लोक अशा बालीश डावपेचांना भीक घालणार नाहीत. परंतु नोटाबंदीने नरेंद्र मोदींना मिळालेली लोकप्रियता न देखवलेल्या कॉँग्रेसच्या नेत्यांच्या मनोवृत्तीवर मात्र प्रकाश पडत आहे. जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात शोभावेत असे हे डावपेच लढवून कॉंग्रेस पक्षाचा शेवट जवळ आणण्याचे श्रेय मात्र राहुल गांधींना मिळणार असे दिसत आहे.