नगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या आणि भारतीय जनता पार्टीने उत्तम यश मिळवले. महाराष्ट्रात या निवडणुकीचा गाजावाजा सुरू असतानाच गुजरातमध्येही अशाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्रात पालिकांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला चांगले यश मिळेल असा अंदाज कोणीही करू शकले असते त्यात काही पण परंतु होते मात्र या निवडणुकीत भाजपाचा निर्विवाद पराभव होईल असे कोणीच म्हणू शकत नव्हते. भाजपाच्या विजयाच्या शक्यतेच्या बाबतीत संमिश्र स्थिती होती असे आपण फार तर म्हणू. परंतु गुजरातमधील अशाच प्रकारच्या निवडणुकांत भाजपाचा देदिप्यमान विजय होईल असा अंदाज वर्तवण्यास भाजपाचे कार्यकर्तेसुध्दा तयार नव्हते. त्याला दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे गुजरातमध्ये नुकताच नेतृत्वबदल झालेला आहे. नवे मुख्यमंत्री कितपत प्रभावशाली ठरतील याविषयी लोकांच्या मनात शंका आहेत. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर गुजरातमध्ये भाजपाचे वर्चस्व फारचे राहणार नाही असेच मानले जाते. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत भाजपाला पराभवाची चव चाखावी लागेल असे अनेकांना वाटत होते.
असे वाटण्यामागे आणखी एक कारण होते. ते म्हणजे पटेल आंदोलनाचे. गुजरातमध्ये पटेल समाज या समाजाच्या आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे आणि हार्दिक पटेल यांच्या उभरत्या नेतृत्वामुळे भाजपापासून दूर गेलेला आहे. पटेल समाज राज्याच्या लोकसंख्येत २८ टक्के इतका आहे आणि आजवर तो भाजपाच्या मागे एकमुखाने उभा राहिलेला आहे. अशा परिस्थितीत या बदललेल्या समिकरणामध्ये हा समाज भाजपापासून दूर गेला तर भाजपाला तिथे पूर्वीसारखी स्थिती राखणे अवघड जाईल असा अनेकांचा अंदाज होता. पण तिथे भाजपाला मिळालेले यश कल्पना करता येणार नाही इतके देदिप्यमान ठरले आहे. ११ तालुका पंचायतींसाठी निवडणुका झाल्या. या पंचायतीतील १२५ पैकी १०९ जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत. वापी नगरपालिकेच्या निवडणुकीत ४४ पैकी ४१ जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत. कनकपूर-कनसाड नगरपालिकेत तर २८ पैकी २७ जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत. एक जागा अपवादाला कॉंग्रेसला मिळाली आहे. गोंडल या पंचायत समितीमध्ये पूर्वी कॉंग्रेसची सत्ता होती पण ती भाजपाने हिसकावून घेतली आणि तशी ती घेताना २२ पैकी १८ जागा जिंकल्या. हे यश पाहिल्यानंतर २०१४ सालची लोकसभा निवडणुकीतली मोदी लाट अजूनही कायम अाहे एवढेच नव्हे तर सर्जिकल स्ट्राईक आणि नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे ती अधिक तीव्र झाली आहे. हे लक्षात येते.
नोटाबंदीचा निर्णय तर ताजा आहे. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकार अजूनही काही पावले टाकत आहे. विरोधी पक्ष त्यांची टिंगलटवाळी करण्यात मग्न असला तरी नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार आपल्या उपायांवर ठाम आहेत आणि उपायांमुळे मोदी लाट आणि तिचा परिणाम अधिकच व्यापक होण्याची संभावना आहे. या वातावरणात आता येत्या दोन-तीन महिन्यात महाराष्ट्रातल्या दहा महानगरपालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. महाराष्ट्रात या निवडणुकीत भाजपाने स्वतंत्रपणे लढत द्यावी की शिवसेनेशी युती करावी या प्रश्‍नावर चर्चा सुरू आहे. भाजपाने नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये चांगले यश मिळवले असले तरी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांनीही अजूनही शिवसेनेशी युती होऊ शकते असे म्हटले आहे. अर्थात त्यांनी काहीही म्हटले तरी शिवसेनेशी युती करायची की नाही याचा अंतिम निर्णय शेवटी नरेेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे दोघेच घेणार आहेत.
मोदी आणि अमित शहा या दोघांच्याही मनात शिवसेनेविषयी तिडीक आहे आणि शिवसेनेला फार किंमत न देता भाजपाने आपली वाटचाल महाराष्ट्रात केली पाहिजे असा या दोघांचा आग्रह आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रात शिवसेनेची काही शक्तीस्थळे आहेत आणि त्यांना फार उपेक्षित करून चालत नाही असे महाराष्ट्रातल्या काही भाजपा नेत्यांना वाटत असते. म्हणून शिवसेनेच्या बाबतीत काही प्रमाणात धरसोडपणा होतो. नगरपालिकांच्या निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे मात्र हा धरसोडपणा कमी होण्यास मदत होणार आहे. कारण शिवसेनेशी युती न करता आपण धाडसाने जेवढ्या निवडणुका लढवू तेवढे आपले यश व्यापक होत जाणार आहे असा संकेत भाजपाला नगरपालिकांच्या निवडणुकीतून मिळालेला आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाने शिवसेनेचा हात सोडला होता परंतु तरीही भाजपाच्या नेत्यांच्या मनात काहीशी धाकधूक होती. आता मात्र ही धाकधूक कमी झाली आहे आणि यापुढे आता शिवसेनेशी युती नकोच या कल्पनेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकांत भाजपाचे नेते निःशंक मनाने मैदानात उतरतील. त्यांच्या अशा धाडसी निर्णयाला मोदी-शहा यांचा पाठिंबाही असेल अर्थात त्याचा परिणाम काय होईल आणि विशेषतः मुंबई महापालिकेत त्यामुळे काय घडेल याचे भाकीत आताच करता येत नाही. भारतीय जनता पार्टी मात्र धाडस करण्याच्या मनःस्थितीत आहे.