नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे जनतेला जो त्रास होत आहे त्या त्रासाचे भांडवल करून आपली पोळी भाजता येईल का याचा विचार करून विरोधक आता आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी येत्या सोमवारी सार्‍या देशामध्ये आक्रोश दिन साजरा करण्याचे ठरवले आहे. हा आक्रोश नेमका कशाबद्दल आहे याचा नीट खुलासा या आक्रोशी नेत्यांनाही करता येत नाही. त्यामुळे आक्रोश दिनावरून त्यांच्यातच फाटाफूट झाल्यास नवल नाही. नोटाबंदीबद्दल तर आक्रोश करता येत नाही. कारण तसा तो केला तर असा आक्रोश करणारा नेता स्वतः काळा पैसा बाळगून असला पाहिजे असा संशय निर्माण होऊ शकतो. मात्र आपली अशी प्रतिमा न होता सरकारला धारेवर धरण्याची हौस पुरवण्यासाठी आक्रोशी नेत्यांनी, जनतेला होणार्‍या त्रासाबद्दल आक्रोश असा पवित्रा घेतला आहे. मात्र जनतेला खरोखर त्रास होत आहे की नाही हे तर त्यांनी पाहिलेले नाहीच. परंतु परिस्थितीत वरचेवर सुधारणा होत आहे आणि लोकांना आता पैसे मिळायला लागले आहेत. ५०० रुपयांच्या नव्या नोटा बाजारात यायचाच उशीर आहे. त्या नोटा आल्या की परिस्थिती पूर्ववत होणार आहे.
मात्र जसजशी परिस्थिती सुधरत आहे तसतसा विरोधी पक्षांचा आक्रोश वाढत चालला आहे. या विसंगतीवरून तर विरोधी पक्षांच्या हेतूविषयी असलेली शंका अधिक बळकट व्हायला लागली आहे. कारण परिस्थिती सुधरत जाईल तसा त्यांचा आक्रोश कमी व्हायला पाहिजे परंतु तो का वाढत आहे? परिस्थिती सुधारली की मोदी सरकार आपल्या बेहिशोबी पैशाचा बंदोबस्त करण्याच्या उद्दिष्टात यशस्वी होत जाणार आहे. तसा विश्‍वास आजच लोकांना वाटत आहे. परंतु मोदी यशस्वी होऊ नयेत असे विरोधी पक्षांना वाटत आहे. म्हणून त्यांचा आक्रोश जारी आहे. वास्तविक पाहता मोदी देशातल्या अर्थव्यवस्थेला लागलेल्या एका कॅन्सरवर जालीम उपाय करत आहेत. त्या उपायामध्ये राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी मोदींना मदत करायला पाहिजे होती. परंतु विरोधी पक्षांना तसे करता येत नाही. त्यांना देश महत्त्वाचा वाटत नाही मोदींचा द्वेष मात्र महत्त्वाचा वाटतो. देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हेही निष्णात अर्थतज्ञ असताना योग्य भूमिका घेण्याच्या ऐवजी विरोधी पक्षांच्या सुरात सूर मिसळत आहेत. ही गोष्ट मोठीच दुर्दैवाची आहे. एखादे मोठे ऑपरेशन करताना शरीराला एक छोटी जखम होतच असते. काही काळ वेदना सहन कराव्याच लागतात. मात्र शस्त्रक्रियेच्या यशाऐवजी या अनुषंगिक वेदनांचेच भांडवल करायला लागलो तर ते करणार्‍याच्या हेतूविषयी संशय यायला लागतो.
हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यानंतर काही दिवस अडचणी येणार हे मनमोहनसिंग यांना कळत नाही असे नाही. चार दिवस रांगा लागणारच परंतु मनमोहनसिंग काल राज्यसभेत अर्थतज्ञासारखे बोलले नाहीत. सोनिया गांधींचा गुलाम होऊन बोलले आणि त्यांनीसुध्दा जनतेला लावाव्या लागणार्‍या रांगांचेच भांडवल केले. त्यांची करावी तेवढी किव थोडीच आहे. बँकेत आपला पैसा असूनही तो काढता येत नाही असे जगात कोणत्या देशात घडले आहे का, असा सवाल त्यांनी नरेंद्र मोदी यांना केला. हा सवाल कॉंग्रेसवाल्यांना बिनतोड वाटत असेल पण त्यातून मनमोहनसिंग यांचा बौध्दिक अप्रामाणिकपणाच प्रकट झाला आहे. बँकेतले पैसे काढू नयेत असा काही सरकारने कायदा केलेला नाही. नोटा रद्द झाल्यामुळे नव्या नोटा छापेपर्यंत लोकांना मर्यादित पैसा मिळत आहे. पैसा काढायला बंदी नाही. विशेषतः ऑनलाईन आणि चेकने व्यवहार करणार्‍यांना तर कसलीच अडचण नाही. पण मनमोहनसिंग सोनिया गांधींना खूष करण्यासाठी अशा प्रकारचा बावळट युक्तिवाद करत आहेत. यावरून काळ्या पैशाविरुध्दची लढाई कोणाकोणाला नको आहे हे लक्षात येते.
दुसर्‍या बाजूला उध्दव ठाकरे हे असेच बालिश युक्तिवाद करायला लागले आहेत. आपण टोकाचा निर्णय घ्यायला मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. पण टोकाचा निर्णय म्हणजे काय आणि तो कोणत्या गोष्टीसाठी घेतला जाणार आहे यासंबंधीचे स्पष्टीकरण ते करत नाहीत. सरकारने तीन दिवसात हजार आणि पाचशेच्या जुन्या पूर्ववत चालतील असे जाहीर करून नोटाबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा अशी उध्दव ठाकरे यांची मागणी आहे का? ते काही स्पष्ट करत नाहीत. किंबहुना त्यांचा टोकाच्या निर्णयाचा इशारा कितीही कठोर वाटला तरी तो निर्णय ते ज्या स्थितीत घेणार आहे त्या स्थितीविषयी ते संदिग्धपणे बोलत आहेत. म्हणजे प्रत्यक्षात त्यांची टोकाचा निर्णय घेण्याची हिंमत नाही पण पोकळ डरकाळ्या मात्र माराव्याशा वाटतात. नोटाबंदीला विरोधकांचा विरोध आहे. पण त्याबाबतीत ते गोंधळलेले नाहीत. शिवसेना मात्र नेमके काय करावे याबाबत कमालीच्या गोंधळात सापडलेली आहे. नोटाबंदीला पाठिंबा देऊन प्रामाणिक लोकांचाही पाठिंबा त्यांना मिळवायचा आहे आणि अडचणीचे भांडवल करून त्यातून मिळणारा राजकीय लाभही त्यांना हवा आहे. त्यामुळे शिवसेना, तिचे नेते आणि उध्दव ठाकरे रोज एकदा भूमिका बदलत आहेत. एवढे अपरिपक्व राजकीय नेतृत्व यापूर्वी कधी बघायला मिळालेले नाही.