नोटाबंदीच्या निर्णयावर सध्या सुरू असलेला गदारोळ पाहिला तर १९६९ सालच्या काही घटनांची आठवण होते. ती घटना होती इंदिरा गांधी यांनी जाहीर केलेले बँकांचे राष्ट्रीयीकरण. इंदिरा गांधी त्यावेळी कॉंग्रेस पक्षाच्या आतील संघर्षामध्ये गुंतलेल्या होत्या. त्यांच्यासमोर विरोधकांचे फार मोठे आव्हान नव्हते. इंदिरा गांधींना मोराराजी, स. का. पाटील, अतुल्य घोष. कामराज इत्यादी वृध्द नेत्यांच्या विरोधात ठामपणे उभे राहून स्वतःची प्रतिमा निर्माण करायची होती. त्यासाठी त्यांनी गरिबांसाठी म्हणून बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. मोरारजी वगैरे कॉंग्रेसचे वृध्द नेते गरिबांच्या विरोधात आणि भांडवलदारांचे हस्तक आहेत अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण करून इंदिरा गांधींनी या निर्णयाद्वारा स्वतःची, गरिबांच्या कैवारी अशी आपली प्रतिमा तयार केली. त्यावेळी कॉंग्रेस पक्ष फुटला. संघटना कॉंगे्रस पक्ष स्थापन झाला. ही संघटना कॉंग्रेस, जनसंघ, समाजवादी पार्टी आणि स्वतंत्र पक्ष या चार पक्षांनी बडी आघाडी तयार करून इंदिरा गांधींच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाला विरोध करायला सुरूवात केली.
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे बँकांचा प्रचंड पैसा गरिबांच्या कामाला येणार होता. त्यामुळे देशातल्या गोरगरिबांना राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय आवडला होता. परंतु विरोधक मात्र राष्ट्रीयीकरणाला विरोध करत होते. खरे म्हणजे या विरोधातून त्यांची भांडवलधार्जिणी प्रतिमा अधिकच गडद होत होती. परंतु त्यांच्या मनात इंदिरा गांधींच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे रूखरूख निर्माण झाली होती आणि तिच्यापोटी ते राष्ट्रीयीकरणाचे निमित्त करून इंदिरा गांधींना विरोध करत होते. या विरोधामुळे सारे विरोधी पक्ष हे गरिबांच्या विरोधात आहेत असा प्रचार करण्याची संधी इंदिरा गांधींना मिळत होती आणि त्या बिनधास्तपणे तसा प्रचार करत होत्या. आपण गरिबांसाठी काही करत आहोत परंतु विरोधकांचा गरिबांची गरिबी हटवण्यास विरोध आहे असे वातावरण त्यांनी तयार केले होते. विरोधी पक्षाचे नेते वारंवार खुलासे करत होते. आपला गरिबांना विरोध नाही, राष्ट्रीयीकरणालाही विरोध नाही पण इंदिरा गांधी यांनी ज्या पध्दतीने राष्ट्रीयीकरण केले आहे (त्यांनी राष्ट्रीयीकरणाचा वटहुकूम काढलेला होता.) त्याला आपला विरोध आहे असे मोरारजी, वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, एस. एम. जोशी इत्यादी नेत्यांनी वारंवार स्पष्ट केले होते. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यामुळे बँकांतला भ्रष्टाचार वाढेल आणि म्हणून आपला या निर्णयाला विरोध आहे असेही या नेत्यांनी अनेकदा स्पष्ट केलेले होते.
त्यांनी कितीही स्पष्टीकरण दिले तरी जो राष्ट्रीयीकरणाला विरोध करतो तो गरिबांचा विरोधक आहे हे लोकांच्या मनावर ठसले आणि या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकीत इंदिरा गांधींना प्रचंड बहुमत मिळाले. आज नोटाबंदीच्या निमित्ताने सगळ्या घटना अशाच घडत आहेत. वास्तविक पाहता नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला त्या दिवशी बहुतेक विरोधी पक्षांनी त्याचे स्वागत केले होते. परंतु नोटा बदलण्याच्या कामात लोकांना रांगांत उभे राहावे लागत आहे आणि म्हणून लोक चिडलेले आहेत हे त्यांना दिसायला लागले तसतशी लोकांच्या या चिडीचा राजकीय लाभ करून घ्यावा अशी भावना विरोधी नेत्यांच्या मनात निर्माण झाली आणि त्यामुळे त्यांनी घूमजाव केले. नोटाबंदीचा निर्णय योग्यच आहे. परंतु त्यामुळे लोकांना त्रास होत आहे, अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली आहे, अनेक लोक मरत आहेत अशा प्रकारचे बहाणे सांगून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरायला सुरूवात केली. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणावेळी नेमके असेच घडले होते. राष्ट्रीयीकरण करण्याची इंदिरा गांधींची पध्दत कशीही असली तरी लोकांनी त्या निर्णयाला पाठिंबा दिलेला होता.
आताही तसेच झालेले आहे. लोकांना त्रास होत आहे. परंतु त्रास झाला तरी लोक नरेंद्र मोदींच्या निर्णयाचे स्वागतच करत आहेत आणि जे विरोधक नोटाबंदीला विरोध करत आहेत ते काळाबाजारवाल्यांचे समर्थक ठरत आहेत. विरोधकांनी १९६९ प्रमाणेच खुलासे करायला सुरूवात केली आहे. आपला विरोध अंमलबजावणीला आहे नोटाबंदीला नाही असे स्पष्टीकरण सगळेच विरोधी नेते देत आहेत. मात्र त्यांनी काहीही स्पष्टीकरण दिले तरी हे विरोधक आज नोटाबंदीचे विरोधक ठरले आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय काळा पैसा बाळगणार्‍याच्या विरोधात आहे. म्हणजेच विरोधी पक्षाचे नेते हे स्वतःही काळा पैसा बाळगत आहेत किंवा काळा पैसा बाळगणार्‍यांची वकिली करत आहेत. १९६९ प्रमाणेच सगळे विरोधक आपापसातले अनेक मतभेद विसरून मोदींच्या विरुध्द एक झाले आहेत. १९६९ साली असेच घडले होते. त्यावेळी विरोधकांच्या मनातली इंदिरा गांधी यांच्या विषयीची द्वेषाची भावना जनतेला पसंत नव्हती. आताही जनतेला नरेंद्र मोदींना विरोध करणे पसंत नाही. १९६९ साली इंदिरा गांधी गरिबी हटवण्यासाठी कटिबध्द आहेत असा जनतेचा विश्‍वास होता तसाच आताही नरेंद्र मोदींंच्या बाबतीत आहे. काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी नरेंद्र मोदींची पावले आहेत आणि त्या पावलांना आपण सहकार्य केले पाहिजे अशी जनतेची मनोमन भावना आहे. त्यामुळे नोटाबंदीला विरोध करणारे विरोधी पक्ष स्वतःच्या अविचारीपणाने जनतेच्या मनातून उतरत आहेत.