नवी दिल्ली – तंबाखू क्षेत्राला आता आणखी एक धक्का देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून सरकारकडून तंबाखू क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) पूर्णतः बंद करण्याचा प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा अंतिम प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाला वाणिज्य आणि उद्योग क्षेत्राने पाठविला आहे. याचबरोबर संबंधित विभागाने आरोग्य आणि अर्थ मंत्रालयाचे मत मागितले आहे.

एफडीआयमध्ये सध्या तंबाकू क्षेत्रात प्रेन्चाईजी लायसन्स, ट्रेडमार्क, ब्रॅन्ड नेम आणि व्यवस्थापकीय करारासह अन्य स्वरुपातील तंत्रज्ञान भागीदारीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र सिगार, तंबाकू सिगारेट आणि तंबाकूयुक्त वस्तू यांचे उत्पादन कमी करण्याचा प्रयत्न आहेत.

कर्करोगासारखा आजार तंबाखूमुळे होत असल्याने याचे उत्पादन घटविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून यासाठी एक एप्रिलपासून सर्व तंबाकूजन्य पदार्थांवर ८५ टक्के छायाचित्रयुक्त सूचना छापणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामध्ये ६० टक्के चित्र आणि २५ टक्के लिखित सूचना देण्यात येते. मोठय़ा तंबाकू कंपन्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध दर्शविला होता. या निर्णयानंतर आयटीसी, गॉडप्रे फिलिप्स आणि वीएसटी यासारख्या कंपन्यांनी आपले प्रकल्प बंद केले होते. यामुळे काही दिवस सिगारेटचे उत्पादन बंद झाले होते.