पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल पुण्याच्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये भाषण करताना कृषी उत्पादनावर आयकर लागू केला जाणार नाही असे निःसंदिग्धपणे जाहीर केले. तशी घोषणा पंतप्रधानांकडून होणे अपेक्षित होते कारण त्यामागे काही विचार प्रवाह आहेत तसा तर कृषी उत्पादन आणि आयकर माफी हा विषय फार दीर्घकाळपासून चर्चेला आलेला आहे. सध्याच्या वातावरणात तो फार प्रकर्षाने पुढे येण्याची शक्यता आहे. म्हणून पंतप्रधानांनी आगावूच स्पष्ट करून सांगितलेले आहे. या कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या भाषणात मोठ्या नोटा रद्द करण्याच्या आणि त्याच्या परिणामाच्या बाबतीत चर्चा होणे साहजिक होते. कारण तोच सध्या चर्चेचा मध्यवर्ती विषय झालेला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी मोठा धडाकेबाज निर्णय घेऊन देशातल्या समांतर अर्थव्यवस्थेला आव्हान दिले आहे. त्याच पध्दतीने ते आणखी काही पावले उचलतील असे संकेत आहेत. मोठ्या नोटांच्या पाठोपाठ सोन्याचा क्रमांक लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. किंबहुना पंतप्रधानांनी तसे स्पष्टच सांगितले आहे.
सरकार या संबंधात एकेक निर्णय घेते आणि काळा पैसा बाळगण्यास सोकावलेले लोक त्यातून पळवाटा काढून सरकारचा निर्णय निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न करत असतात. काळा बाजारवाले लोक आणि सरकार यांच्यात असा पाठशिवणीचा खेळ नेहमीच चाललेला असतो. पण त्यातून निष्पन्न काही होत नाही असा आजवरचा अनुभव आहे. पण नरेंद्र मोदी यांनी काळाबाजार करणार्‍यांचा पाठलाग करायचाच असे ठरवलेले दिसत आहे. त्यावरून देशातले काही तथाकथित अर्थतज्ञ नरेंद्र मोदी यापुढे कृषी उत्पादनावर आयकर लावतील असा अंदाज व्यक्त करायला लागले आहेत. नरेंद्र मोदींनी दुष्प्रवृत्तीच्या विरोधात हत्यार उपसले आहे. ही गोष्ट खरी आहे. परंतु देशातला कृषी व्यवसाय आणि शेतकरी यांचा कायम दुस्वास करणारे काही लोक कृषी क्षेत्राला आयकर लागू नाही ही या क्षेत्राला मिळालेली अनावश्यक सवलत असल्याचे मानतात. त्यांच्या दृष्टीने कृषी उत्पादनावर आयकर न लावणे ही सरकारने शेतकर्‍यांना मतांच्या लालचेपोटी दिलेली फाजील सवलत आहे असे गृहित धरतात. त्यांच्या दृष्टीने कृषी माल आयकर मुक्त असणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढचे संकट असते. म्हणूनच एकामागे एक संकटावर घाव घालीत नरेंद्र मोदी एक दिवस कृषी उत्पादनावरही आयकर लावू शकतात असा त्यांचा अंदाज असतो. पण मुळातच नरेंद्र मोदी कृषी उत्पादन आयकरमुक्त असणे अनावश्यक सवलत मानत नाहीत आणि तशी ती नाहीसुध्दा.
मात्र मोठ्या नोटा बंद झाल्यामुळे हितसंबंध दुखावलेले काळाबाजारवाले आणि विरोधी पक्षातील नेते लोकांना भडकावण्यासाठी लवकरच नरेंद्र मोदी कृषी उत्पादनावर आयकर लावणार आहेत अशा अफवा पसरवू शकतात. शिवसेनेचे प्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी ही दिशा स्पष्ट केली आहे. मोठ्या नोटा बंद केल्यामुळे देशातला सर्वसामान्य माणूस मोदींवर खुष आहे. त्यांची ही लोकप्रियता बघून उध्दव ठाकरे एवढे हवालदिल झाले आहेत की त्यांनी अशाच पध्दतीने लोकांना भडकावयला सुरूवातही केली आहे आता लवकरच नरेंद्र मोदी सर्वांच्या बँक लॉकर्सची तपासणी करणार आहेत असे उध्दव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. मोठ्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध करताना कसलाही तर्कशुध्द युक्तिवाद करता येत नाही यामुळे हताश झालेल्या उध्दव ठाकरे यांनी लोकांना लावाव्या लागलेल्या रांगांबद्दलच जास्त आदळआपट सुरू केली आहे आणि लोकांची मने कलुषित करण्यासाठी आता बँक लॉकर्सवर घाला पडणार असल्याची अफवा पसरवून दिली आहे.
अशाच पध्दतीने काही लोक शेतकर्‍यांची मने कलुषित करण्यासाठी लवकरच मोदींचा घाव शेतीच्या आयकरमुक्तीच्या सवलतीवर पडणार अशी चर्चा हळूच सुरू करून देऊ शकतात. याचा आगावू अंदाज आल्यामुळे की काय पण नरेंद्र मोदी यांनी कालच्या पुण्याच्या सभेत आपण आयकरमुक्तीची सवलत काढणार नाही असे निःसंदिग्धपणे जाहीर केले आहे. शेतीच्या उत्पादनावर कदापिही आयकर लागू करणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. वास्तविक पाहता कृषी उत्पादनाला असलेली ही सवलत योग्यच आहे. कारण शेतकरी आपला व्यवसाय निसर्गाशी सतत सामना देत करत असतो. शेती उत्पादन हे आपल्या कष्टापेक्षा आणि गुंतवणुकीपेक्षाही नशिबावर आणि निसर्गावरच अवलंबून असते. त्यामुळे अन्य कोणत्याही पगारदार व्यक्तीला किंवा स्वयंरोजगार करणार्‍या उद्योजकाला आयकर लागू करण्याचे समर्थन केले जाते. तसे शेती उत्पादनाच्या आयकराचे समर्थन करता येत नाही. असे असले तरी या सवलतीचा गैरफायदा घेणारे काही लोक आहेत आणि ते उद्योगातला आपला नफा शेतीतून आल्याचे दाखवून तो नफा करमुक्त करून घेतात. यात सरकारचे बरेच नुकसान होते ही गोष्ट खरी आहे परंतु त्यावरही अनेक उपाय आहेत. हा एक दोष त्यात आहे म्हणून ही सवलतच रद्द करावी असे काही म्हणता येत नाही. सरकारने याही संबंधात काही निर्बंध जाहीर केले आहेत. शेतीतले उत्पन्न दाखवणार्‍यांची शेती किती आहे, किती उत्पन्न येऊ शकते याची तपासणी करण्याची यंत्रणा आता गतीमान करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उद्योगातला नफा शेतीत दाखवणे फारसे सोपे राहणार नाही असे उपाय योजून सरकारने कृषी उत्पादन आयकरमुक्त असण्याची सवलत जारी ठेवली पाहिजे.