उबळ राजकारणाची

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तर निवृत्त सुभेदार ग्रेवाल यांनी एक पद एक पेन्शन या योजनेच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींना वैतागून आत्महत्या केली असल्याचा आपल्या मनाशीच निष्कर्ष काढला आहे आणि त्यांना शहीद ठरवून एक कोटी रुपयांची मदतही जाहीर केली आहे. एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जनतेच्या तिजोरीतून असे एक कोटी रुपये आपल्या उथळ राजकारणापायी जाहीर करावेत ही तर बेजबाबदारपणाची हद्दच झाली. ग्रेवाल हे काही लष्करी कारवाई चालू असताना शहीद झालेले नाहीत पण अरविंद केजरीवाल यांचा इतका मनाचा तोल सुटला आहे की, त्यांना आपण किती वावदूकपणा करीत आहोत याचेही भान नाही. ते अशी राजकीय डावपेचाचा भाग म्हणून मदत देणार असतील तर मदतीच्या बाबतीत वाईट पायंडे पडतील. राहुल गांधी तर काय बोलून चालून राहुल गांधीच आहेत. त्यांनीही मोदींच्या विरोधात बोलण्याची खरी किंवा खोटी कसलीही संधी मिळतीय असे दिसले तरी वाटेल ते करायला तयार होतात. लष्कर आणि लष्करी कारवाईच्या संदर्भात सध्या जनता नरेन्द्र मोदी यांच्या मागे उभी आहे असे दिसायला लागल्यापासून ते एवढे बावचाळले आहेत की त्यापायी आपण करीत असलेल्या चाळ्यांनी आपलेच हसे होत आहे याचीही त्यांना क्षिती राहिलेली नाही|

सध्या प्रश्‍न एक पद एक पेन्शन (ओरोप) चा आहे.किेंबहुना तो राहुल गांधी आणि केजरीवाल या दोघांनी या आत्महत्या प्रकरणात घुसडला आहे. या प्रश्‍नावर सरकारवर आरोप करणे तर दूरच पण एक चकार शब्द बोलायचाही अधिकार कॉंग्रेस पक्षाला नाही. पण असे असतानाही राहुल गांधी यांनी या प्रश्‍नात उडी घेतली आहे. एक पद एक पेन्शन (ओरोप) ही मागणी गेल्या ४० वर्षांपासून केली गेली आहे. डॉ. मनमोहनसिंंग यांच्या सरकारच्या काळात तर या प्रश्‍नावर आंंदोलन सुरू झाले होते. आता सुभेदार ग्रेवाल यांच्या आत्महत्येवर चुरूचुरू बोलणारे राहुल गांधी हे चांगलेच जाणून आहेत की शूर जवानांच्या या मागणीवर आपल्या पक्षाचे सरकार ६० वर्षे शांत बसून होते. डॉ. मनमोहनसिंग आणि राहुल गांधी यांचा कॉंग्रेस पक्ष या प्रश्‍नावर जवानांची टोलवाटोलवी करीत होतेे. कॉंग्रेसच्या सरकारने ज्या प्रश्‍नावर ६० वर्षे टाळाटाळ केली त्या प्रश्‍नावर मोदी सरकारने वर्षाभरात तोडगा काढला. आता राहुल गांधी सरकारला या प्रश्‍नावरून इशारे देत आहेत. ही गोष्ट हास्यास्पद आहे. मोदी सरकारने देशातल्या २१ लाख माजी सैनिकांपैकी २० लाख जवानांचा प्रश्‍न सोडवला आहे.

एक लाख जवानांचा प्रश्‍न गुंतागुंतीचा असल्याने तो सोडवण्यास काहीसा विलंब होत आहे. मात्र आत्महत्या केलेले निवृत्त सुभेदार ग्रेवाल यांना सुधारित पेन्शन मिळाली होती. त्यांचे पेन्शन नवे असल्याने त्याच्या हिशेबात काही दोष निर्माण झाला होता. तो लक्षातही आला होता आणि बँकेने तो निस्तरण्याचे कबूल केले होते. ही सारी स्थिती पाहिली म्हणजे ग्रेवाल हे पेन्शनवरून आत्महत्या करूच शकत नाहीत. ते कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते होते. तेव्हा त्यांनी आपल्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर असताना ओरोप साठी प्रयत्न करायला हवे होते. ते त्यांनी केले नाहीत. त्यांना या प्रश्‍नावरून आत्महत्या करायचीच असती तर त्यांनी ती पूर्वीच केली असती. प्रश्‍न कायम असताना आत्महत्या केली जाते. प्रश्‍न सुटल्यानंतर कोणी आत्महत्या करीत नसते. आता प्रकरण ताजे आहे त्यामुळे राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांना काहीही बोलण्याची संधी आहे पण वस्तुस्थिती जनतेला समजेल तेव्हा मात्र हे दोघेही हास्यास्पद ठरल्याशिवाय राहणार नाहीत. मात्र दरम्यान या दोघांचीही कसल्याही समस्येत राजकारण घुसवून आपल्या राजकारणाची पोळी भाजून घेण्याची प्रवृत्ती दाखवून दिली आहे. त्यांना आपण काय करीत आहोत याचीही फिकीर नाही. लष्कराच्या जवानांना असे राजकारणात ओढणे हे अनुचित आहे हे त्यांनी लक्षात ठेवायला हवे.