महाराष्ट्रात नगरपालिका आणि नगरपंचायती यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. येत्या ३१ ऑक्टोबरला महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारला सत्तेवर येऊन दोन वर्षे पूर्ण होतात आणि सरकारचा दुसरा वाढदिवस संपला की १९२ नगरपालिका आणि २० नगरपंचायती यांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू होईल. २७ नोव्हेंबरपासून ८ जानेवारीपर्यंत चार टप्प्यांमध्ये या निवडणुकीचे मतदान होईल. या प्रदीर्घ कालावधीमध्ये महानगरे वगळता सर्व लहान शहरांमध्ये कमी जास्त प्रमाणात निवडणूक आचारसंहिता जारी राहील. निवडणुकीच्या निमित्ताने लागू होणारी ही आचारसंहिता मोठी विचित्र असते. या काळात सरकारला कसलेही धोरणात्मक निर्णय जाहीर करता येत नाहीत. कसलीही विकासकामे करता येत नाहीत. विकासकामाची कोनशिला बसवणे, पायाभरणी करणे किंवा तत्सम कोणतेही काम करणे वर्ज्य असते. कारण तसे केल्यास ते मतदारांना आमिष समजले जाते. म्हणजे आतापासून जवळपास जानेवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत आचारसंहिता जारी राहणार आहे.
आचारसंहितेचा एक मोठा धोका आहे. आचारसंहितेत काय करू नये याचे काही नियम आहेत. ज्या कामांमुळे मतदारांना आमिष दाखवले जाते ती कामे करण्यावर बंदी आहे. परंतु सरकारी कामकाज करण्यावर बंदी नाही. मात्र सरकारचे काम आणि प्रशासनाचे काम यातील अदृश्य सीमारेषेचा गैरफायदा घेऊन प्रशासकीय यंत्रणासुध्दा या काळामध्ये काम करत नाही. या विलंबाला आचारसंहितेचा बहाणा सांगितला जातो. त्यामुळेच मंत्र्यांचे धाबे दणाणले आहे. राज्याच्या मोठ्या भागात कामकाजच विस्कळीत होणार असेल तर शेवटी सरकारने करायचे काय? निवडणूक आयोगाने काही खुलासे केलेले आहेत. पूर्ण राज्यभर आचारसंहिता नाही. ज्या गावातली निवडणूक होणार असेल त्या गावात आचारसंहिता आहे. शिवाय ज्या जिल्ह्यातल्या चारपेक्षा अधिक नगरपालिकांच्या निवडणुका असतील त्या जिल्ह्यात जिल्हाभर आचारसंहिता लागू राहील. त्यामुळे बहुसंख्य जिल्ह्यामध्ये ती लागू होण्याची शक्यता आहे. अर्थात असे असले तरी या नगरपालिकांमध्ये ७० लाख लोक मतदान करणार आहेत. म्हणजे लोकसंख्येच्या संदर्भात विचार केला तर फार मोठा भाग आचारसंहितेखाली येत नाही. अर्थात असे आहे म्हणून आचारसंहितेच्या अतिरेकाचा विचार करूच नये असे काही नाही. उदाहरणार्थ या सध्याच्या निवडणुकीतच तशी संधी आहे.
ज्या गावात २७ नोव्हेंबरला मतदान होणार असेल त्या गावातच २७ नोव्हेंबरपर्यंतच आचारसंहिता लागू करावी. दुसर्‍या तीन टप्प्यांच्या बाबतीतही असेच करता येईल. २७ नोव्हेंबर निवडणूक होत असूनही तिथली आचारसंहिता ८ जानेवारीपर्यंत लागू करण्यात कसलेच औचित्य नाही. कारण तिथले मतदान होऊन गेलेले असते कारण तिथे आता मंत्र्यांनी काहीही केले तरी आणि तिथल्या मतदारांचे मत बदलले तरी मतदान होऊन गेलेले असल्यामुळे त्या बदललेल्या मताचा कसलाच त्रास होण्याची शक्यता नाही. तेव्हा उगाचच पहिल्या टप्प्याच्या नगरपालिकांमध्ये २७ नोव्हेंबर ते ८ जानेवारी या कालावधीत आचारसंहिता लागू करणे अनावश्यक आहे. आचारसंहिता ही मतदानाला लागू असावी. मतमोजणीचा तिच्याशी काही संबंध असता कामा नये. परंतु भारतातला निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे आणि त्याच्या निर्णयावर सरकारचाही अंकुश नाही. असे असले तरी मुख्यमंत्री त्यांच्याशी चर्चा करून आचारसंहितेचा अनावश्यक बडगा सुसह्य करण्याचा प्रयत्न करू शकतील. आयोगानेसुध्दा आचारसंहितेचा अतिरेक न करता त्या संबंधात तारतम्यानेच निर्णय घ्यावा.
आचारसंहितेचा एक जाच असा आहे पावसाळा संपल्यानंतर लगेच ती सुरू होत आहे. आपल्या राज्यात साधारणतः पुलांची, सरकारी इमारतींची आणि विशेषतः रस्त्यांची कामे पावसाळा संपल्यानंतर सुरू होतात. आता पावसाळा संपला आहे आणि ताबडतोब आचारसंहिता जारी झाल्यामुळे ही कामाची वेळ वाया जात आहे. एखादे सडकेचे काम जिथे निवडणूक नाही अशा गावापासून सुरू होते आणि ते निवडणूक होणार्‍या गावापासून जाते. अशा प्रसंगी तेथील सडकेचे काम करावे की नाही असा प्रश्‍न निर्माण होईल. तेव्हा नगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या संदर्भात लागू होणारी आचारसंहिता थोडी किचकटच आहे आणि तिच्यात अनेक तांत्रिक मुद्दे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा या आचारसंहितेचा धसका सत्ताधारी पक्षानेच घेतलेला आहे असे नाही तर विरोधी पक्षानेसुध्दा तो घेतलेला आहे. फक्त आचारसंहितेमुळे प्रशासकीय यंत्रणा खुष असेल. आचारसंहिता हा काही कायदा नाही. त्यात काही अनौपचारिक सूचना आहेत. त्यामुळे त्याच्याबाबतीत फार नियमावर बोट ठेवून निवडणूक आयोगाने त्यांची अंमलबजावणी करू नये कारण तशी संधी नाही. मात्र आयोगाला असलेल्या स्वायत्त अधिकारामुळे आयोगाचे अधिकारी याबाबतीत मनमानी करण्याची शक्यता आहे. एकदा आयोगाच्या अशा अधिकारांवरही फेरविचार झाला पाहिजे.