गेल्या काही वर्षात महिलांवरील अत्याचाराबाबत आपल्या समाजातला एक वर्ग संवेदनशील झाला आहे. काही माध्यमेही या बाबत जागरूक झाली आहेत. त्यामुळे एखाद्या कुटुंबात विवाहित महिलेचा छळ होत असेल तर तिथे हे संवेदनशील लोकही धावून जातात आणि माध्यमेही अशा अत्याचाराच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणावर छापून त्यांंना वाचा फोडतात. समाजात अत्याचार होत असलेल्या सगळ्याच महिलांना असा न्याय मिळत असेल असे नाही. अनेक महिलांवरील अन्यायाला वाचाही फुटत नाही. कितीतरी महिला तोंड दाबून जाच सहन करीत असतात. काही समाजात तर महिलांची विलक्षण घुसमट होत असते. सुशिक्षित समाजात निदान आपल्यावर होत असलेल्या अत्याचाराला वाचा तरी फोडावी एवढी जागरूकता शिक्षणाने महिलांत आली आहे. याबाबतच्या कायद्याची त्यांना वृत्तपत्रातून तरी का होईना पण पुसटशी तरी माहिती असते. त्यातल्याही सगळ्या महिला प्रतिकार करीत नाहीत आणि पोलिस ठाण्यात जाऊन दाद मागत नाहीत. मग ज्यांना माहितीच नाही त्यांचा तर काही प्रश्‍नच नाही.
समाजात अनेक महिलांवर त्यांच्या गरिबीचा आणि, असहायतेचा गैरफायदा घेऊन अत्याचार केले जातात तसेच कुटुंबात आणि कामाच्या ठिकाणीही ते होतात. महिलांची समाजातली अवस्था पाहून सरकारने कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, अन्य ठिकाणी होणारा अत्याचार आणि कुटुंबात होणारा छळ यांच्यासाठी तीन वेगवेगळे कायदे केले आहेतच पण नवविवाहित महिलेच्या मृत्यूच्या बाबतीतही वेगळे कायदे केेले आहेत. या सगळ्या कायद्यांत महिला या अत्याचाराला तसेच छळाला बळी पडतात आणि पुरुष त्यांचा तसा छळ करतात असे मानले जाते. त्यामुळे अशा प्रकरणांत महिलाही बळी आणि पुरुष हा आरोपी असतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र एक प्रकरणात असा निर्वाळा दिला आहे की, बाईचा छळ करणारा पुरुषच असतो असे काही नाही. महिलाही महिलेचा छळ करू शकतात. तेव्हा अशा अत्याचाराच्या विशेषत: कौटुंबिक अत्याचाराच्या प्रकरणात महिला आरोपी असतील तर त्यांनाही आरोपी केले जाईल. एवढेच नाही तर काही प्रकरणांत महिलेचा छळ करणारांत लहान मुलांचा समावेश असेल तर त्यांनाही आरोपी केले जाईल. न्यायालयाच्या या नव्या निर्णयाने अत्याचारित महिलांना न्याय मिळण्याची अधिक शक्यता निर्माण झाली आहे. खरे तर न्यायालयाने आणि मुळात सरकारने वैवाहिक जीवनातल्या अत्याचाराच्या प्रकरणात एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
कुटुंबात महिला त्रस्त असतात आणि त्यांचे नवरे त्यांच्यावर अन्याय करतात असा साधारण समज आहे पण अनेक बाबतीत पुरुषही सासुरवास सहन करत असतात. अनेक महिला आणि नवविवाहित मुली आजकाल नवर्‍यांपेक्षाही आक्रमक झाल्या आहेत. पुरुषही आता अत्याचाराला बळी पडत आहेत आणि त्यांना न्याय मागण्यासाठी कोणाही समोर पदर पसरता येत नाही. या संबंधातले कायदे महिलांची कड घेणारे आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणात आधी पुरुषांना आणि विशेषत: अत्याचारित महिलेल्या पतीला अटक होत असते. या तरतुदीचा गैरफायदा घेऊन अनेक नवविवाहित मुली चक्क आपल्या नवर्‍याला धडा शिकवायला लागल्या आहेत. आपल्या संस्कृतीत घराची जबाबदारी बाईवर टाकलेली असते आणि महिलाही ती सांभाळत असतात. पण काही मुली बंड करतात आणि घरातली कामे नाकारायला लागतात. त्यांची त्यात फार चूक आहे असे नाही. कारण काही घरांत बाईने घर सांभाळले पाहिजे असे म्हणून महिलांना अक्षरश: घाण्याच्या बैलाप्रमाणे कामाला जुंपलेले असते. घरात सासूसह कोणीही कामाला हात लावत नाहीत.
अशा प्रकरणात बाईने बंड केले तर ते समर्थनीय आहे. त्यातल्या त्यात मुलगी कमावणारी असेल आणि नोकरीवर जात असेल तर तिच्यावर घरच्या कामाचा भार टाकणे हे अन्याय्य आहे पण आजकाल काही मुली पूर्णवेळ गृहिणी असतानाही अशा कारणांवरून भांडण काढून कायद्याचा आधार घेत आहेत आणि सरळ माहेरी निघून जात आहेत. कायदा त्यांच्या बाजूने असल्याने त्यांना काही होत नाही पण नवरा आणि सासू यांच्यावर कारवाई होते. कायदा बाईला सहानुभूती दाखवतो याचा गैरफायदा घेतला जातो आणि नवरा बिचारा न्यायालयीन कारवाईत पिचून निघतो. हा जाच नको म्हणून घटस्फोट घेऊन मोकळे व्हावे तर तेही आता सोपे राहिलेले नाही. अनेक प्रकरणांत महिला असा कायद्याचा गैरफायदा घेऊन नवर्‍याला धडा शिकवल्याचा आसुरी आनंद भोगत असतात. अशीही अनेक प्रकरणे उघड झाली आहेत. लग्न म्हणजे दोन कुटुंबांचे मधुर मीलन असे आपण म्हणतो पण या अशा प्रकरणात अडकलेल्या पुरुषांसाठी विवाह हा प्रचंड मनस्ताप ठरलेला असतो. कायद्याने यावर काही तरी उपाय योजिला पाहिजे आणि पुरुषांनाही सहानुभूती दाखवली पाहिजे. सर्वोेच्च न्यायालयाने एका प्रकरणातील घटनांचा वेध घेऊन जशी कौटुंबिक छळाची व्याख्या बदलली तसाच महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत सखोल तपासणी करून त्यात मुलीचा किंवा महिलेचा काही अतिरेक होत असेल तर त्यांनाही काही लगाम घालण्याचा विचार केला पाहिजे.