भारतीय जनता पार्टीने आपल्या राजकीय अजेंड्यावर तीन विषय हे हिंदुत्ववादी विषय म्हणून ठेवलेले आहेत. २०१४ साली झालेली लोकसभेची निवडणूक ती विकासाच्या मुद्यावर झाली. त्यामुळे भाजपाचे हे तीन हिंदुत्ववादी मुद्दे फार चर्चेला आलेले नाहीत. पण त्यांची दखल घेण्याची गरज आहे कारण ते तिन्ही मुद्दे देशाच्या राजकारणावर आणि समाजकारणावर गंभीर दीर्घकालीन परिणाम घडवणारे आहेत. त्यांचा पहिला मुद्दा राम मंदिराचा आहे. त्याची भाजपाच्या प्रचार मोहिमांमध्ये एवढी कमी चर्चा होते की भाजपाला आता राम मंदिराचा विसर पडला आहे असे म्हणता येते. अधूनमधून भाजपाचे नेते तो विषय आपल्या ध्यानात असल्याचे दाखवून देत असले तरी भाजपाला साधारणपणे राम मंदिराचा विसर पडला आहे असे म्हणता येते. दुसरा विषय आहे जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे भारतीय घटनेतले ३७० वे कलम. या कलमाचाही आता बर्‍यापैकी निरास झाला आहे. कारण या कलमाने काश्मीरला विशेष स्थान दिले असले तरी तसे ते जम्मूलाही दिलेले आहे आणि जम्मूमध्ये हिंदू आणि शिख यांचीही मोठी संख्या आहे. तेव्हा ३७० व्या कलमाच्या निमित्ताने भाजपाला हिंदुत्व प्रतिपादन करता येत नाही याची जाणीव होत आहे.
शिवाय ३७० कलम रद्द करणे हे लेखणीच्या एका फटकार्‍याने घडणारे नाही. ती एक प्रदीर्घ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी भाजपाने याही मुद्याला थोडी बगल दिलेली आहे. भाजपाचा तिसरा मुद्दा आहे समान नागरी कायद्याचा. भारतातल्या मुस्लीमांचा नागरी कायदा वेगळा आहे आणि हिंदूंचा नागरी कायदा वेगळा आहे. एकाच देशात राहणार्‍या या दोन समुदायांचा नागरी कायद वेगळा असावा हे काही योग्य नाही. त्यामुळे या दोन समाजात दुजाभाव निर्माण होतो. अशी सेक्युलर मांडणी केली तर समान नागरी कायद्याची मागणी योग्यच ठरते. परंतु भारतीय जनता पार्टी या मुद्याची मांडणी हिंदुत्ववादी भूमिकेतून करत असते. देशातल्या मुस्लिमांना वेगळा कायदा आहे हा दुजाभाव आहे; या नागरी कायद्याने मुस्लीम पुरूष चार चार विवाह करू शकतात; त्यातून त्यांची लोकसंख्या वाढते; अशी ही लोकसंख्या वाढत गेली तर एकदिवस देशावर मुस्लिमांचेच राज्य येईल अशा मुद्यांच्या आधारे भारतीय जनता पार्टी समान नागरी कायद्याचा विषय हिंदुत्ववादी पध्दतीने मांडत असते. त्यामुळे भाजपाने देशात समान नागरी कायदा असावा अशी मागणी केली की तिला जातीय स्वरूप येते. पण आता या जातीय स्वरूपापेक्षाही वेगळ्या पध्दतीने देशातल्या कायद्याची वाटचाल समान नागरी कायद्याकडे व्हावी असे प्रयत्न सुरू आहेत.
भारतीय घटनेमध्ये समान नागरी कायद्याचे कलम घालावे असा प्रयत्न घटना समितीत झाला. परंतु मुस्लिमांच्या विरोधामुळे तो यशस्वी झाला नाही. अजूनही बर्‍याच मुस्लिमांना नागरी कायदा हा धार्मिक विषय वाटतो आणि सरकारला मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही त्यामुळे सरकार समान नागरी कायदा आणू शकत नाही असे काही मुल्लामौलवी म्हणत असतात. घटना तयार होतानाही त्यांची तशीच भूमिका होती. त्यामुळे समान नागरी कायदा झाला नाही. असे असले तरी घटना तयार करणार्‍या विचारवंतांना देशात नागरी कायदा समान असावा असे वाटत होते. म्हणून त्यांनी घटनेच्या ४४ व्या कलमात अशी तरतूद केली की कधी ना कधी देशात समान नागरी कायदा करण्याची गरज आहे. मात्र मुस्लीम समाजात तशी जागृती निर्माण व्हावी आणि त्यांनी स्वतःच तशी मागणी करावी मगच असा कायदा करावा अशी भूमिका मांडली. मुस्लीम समाजाच्या नागरी कायद्याच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या मुद्यावरून अनेकदा काही खटले भरले गेले आणि असे खटले सर्वोच्च न्यायालयात गेले की सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या ४४ व्या कलमाची आठवण करून दिली.
सर्वोच्च न्यायालय आता असे मानत आहे की समान नागरी कायद्याच्या बाबतीत मुस्लीम समाजात जागृती निर्माण झाली आहे की नाही हे बघून समान नागरी कायदा करावा. न्यायालय त्या त्या वेळच्या सरकारला त्याची आठवणी करून देत आलेले आहे. परंतु मतांचा विचार करून त्या त्या वेळच्या सरकारांनी समान नागरी कायद्याचा आग्रह टाळला. आता सध्या तोंडी तलाकाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित झालेला आहे. समान नागरी कायदा येईल की नाही माहीत नाही. पण विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याच्या बाबतीत मुस्लिमांची मते आजमावयला सुरूवातही केली आहे. बहुतेक तर मुस्लीम समान नागरी कायद्याला तयार होणार नाहीत असे देशातले वातावरण आहे. मात्र तीन वेळा तोंडाने तलाक म्हणून पत्नीला घटस्फोट देण्याच्या तरतुदीबाबत मुस्लीम समाजात जागृती झालेली आहे. किंबहुना मुस्लीम धर्मग्रंथांना कायम प्रमाण मानणारे काही मुल्लामौलवीसुध्दा तोंडी तलाकाची पध्दत धर्माला धरून नाही हे कबूल करायला लागले आहेत. तोंडी तलाकाने अनेक महिलांचे जीवन उद्ध्वस्त होते. त्यामुळे मुस्लीम महिलासुध्दा या पध्दतीच्या विरोध थेट आणि उघडपणे बोलायला लागल्या आहेत. परिणामी येत्या काही दिवसा तोंडी तलाक देण्याची पध्दत अवैध घोषित होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास ते समान नागरी कायद्याकडे पडलेले पहिले सकारात्मक पाऊल ठरणार आहे.